लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढेपछि व्यवस्थापन जटिल

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि भएपछि मन्त्रालय, गाडी तथा क्वार्टर व्यवस्थापनमा सकस परेको छ। यसअघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई उछिन्दै कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि व्यवस्थापन जटिल बनेको हो।

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रलाई संसद्‌ले तोकेको छ। तर, स्थायी राजधानीमा तत्काल कुनै भौतीक संरचना छैन। अस्थायी मुकाम भएकाले सरकारले बुटवलमा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छैन। तर, अस्थायी मुकाम बुटवलको विकल्प नभएपछि वृद्धि भएको मन्त्रालयका लागि कर्मचारीलाई कामचलाउ रुपमै भए पनि मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न जुटेका छन्।

भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या १३ बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नौ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा चार मन्त्रालय थप भएपछि मन्त्रालय, कार्यालय र अन्य व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय खटिएको छ।

यसअघि पोखरेलले मुख्यमन्त्री सहित सातवटा मात्रै मन्त्रालय बनाएका थिए। उनले सुरुका तीन वर्षसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत आफैँले सम्हालेका थिए। तर, सत्ता टिकाउन वैशाखमा मन्त्रालयको संख्या थप गरि पोखरेलले ९ मा पुर्‍याए। साउन २८ मा केसी नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले ४ वटा मन्त्रालय थपेर १३ पुर्‍याएपछि मन्त्रालयका लागि सकस परेको हो।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले तत्काल नयाँ भवन खोज्‍न सम्भव नभएकाले एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा सम्म राखेर व्यवस्थापन गर्न थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री भवनको तल्लो तलामा रहेको प्रदेश योजना आयोगलाई हटाएर कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राखिने भएको छ। यस्तै प्रदेश योजना आयोगलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तल्लो तलामा राखिनेछ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको भवनमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन गरिएको सचिव डा. सुवेदीले बताए। सडक डिभिजन कार्यालयभित्र दुईवटा मन्त्रालय राख्‍ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए। यसअघिका नौ मन्त्रालयलाई समेत भवन अपुग नै थियो। तर, एकैचोटी पूर्वाधारको व्यवस्थापन बिना नै मन्त्रालयको संख्या थपिएपछि व्यवस्थापन जटिल बनेको हो।

मन्त्री बन्‍ने टुंगो छैन, गाडी तयार

सरकार गठन भएको झन्डै एक महिना पुग्‍न लागिसक्यो। तर, मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त भइसकेका छैनन्। तर, मन्त्री नियुक्त हुनासाथ तुरुन्तै गाडी चाहिने भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले विभिन्‍न मन्त्रालय, निर्देशनालयहरुबाट गाडी भने तयार पारेर राखेको छ। 

अहिले मुख्यमन्त्री सहित ७ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनेको छ। यीमध्ये जसपाका पूमर्ती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी बिना विभागीय मन्त्री छन्। 

‘मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन भइसकेको छ, गाडी पनि तयार छन्’ डा. सुवेदीले भने। मन्त्रीसमेत विनाविभागीय हुँदा जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा समाल्न नपाउँदा अलमल भएको उनले बताए। मन्त्रालयको जिम्मेवारी नटुँगिदा आफूहरु अलमलमा परेको मन्त्री पूमर्ती ढेंगाले बताइन्। 

सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले मुख्यमन्त्रीले चाँडै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट कुनै उल्झन छैन, एक साताभित्रमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने। उनका अनुसार नेकपा एकिकृत समाजवादीका कारण पनि सरकारको पूर्णतामा ढिलाइ भएको हो।

 व्ययभार पनि थपियो

त्यसो त सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएसँगै प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ। मन्त्रालय श्रोतका अनुसार चार मन्त्री, सचिव र सचिवालय सहित गरि सवारीसाधन खरिदका लागि मात्रै वार्षिक ८ करोडको हाराहारीमा खर्च थपिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मापदण्डमा मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न पाउँछन्।

मन्त्रालयका सचिव थपिँदा सवारी साधन दोब्बर पनि थपिन्छन्। मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनका लागि पनि लाखौं रकम खर्च हुन्छ। मन्त्रीका लागि ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ। 

सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ छ। यसका साथै मन्त्रीका सचिवालय, सवारी चालक, इन्धनलगायत पनि थपिन्छन्। यस आधारमा एक जना मन्त्री थप मासिक कम्तीमा पनि  तीनदेखि पाँच लाखको आर्थिक व्ययभार थपिने बताइएको छ।