लिपुलेक समेटिएकाे नेपालको नयाँ नक्सा : के भन्छन् भारतीय मिडिया ?

इटहरी- कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर बनाएको नक्सा हिजो मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। यो भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ।

भारतले गत कात्तिक १४ गते नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो भने वैशाख २६ गते लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने ८० किमि सडक उद्घाटन गर्‍याे। २०१८ सालसम्म यी भूमिमा बसाेसबास गर्ने नागरिककाे जनगणना नेपालले नै गरेकाे र जग्गाकाे तिराे पनि नेपालतर्फ नै तिर्दै आएको नेपाली पक्षकाे दाबी छ।

नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। कूटनीतिक रुपमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभए पनि केही मिडियाले नेपालको पछिल्लो कदमको स्वागत र केहीले विरोध गरेका छन्।

नेपालको नयाँ नक्साबारे यस्ता छन् केही भारतीय मिडियाका समाचार

भारतको दैनिक पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले दिल्लीबाटै नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साबारे समाचार बनाएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्बिरसहित प्रकाशित समाचारको शीर्षक नै नेपालले भारतको कालापानी र लिपुलेक भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍याे भन्ने छ।

शीर्षकमा भारतीय भूमि भनिए पनि समाचारमा भने विवादित भूमि उल्लेख छ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नयाँ नक्साको निर्णय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछन् भनेर लेखेको ट्विटदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्विटलाई आधार बनाएर समाचार बनाइएको छ।

नेपालमा मानार्थ सेनापतिसमेत हुने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले गत साता नेपालले अरु कसैको इसारामा विरोध गरेको भन्ने भनाइमा नेपालको विरोध भएको समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तै, भारतले कोभिड–१९ सँग जुध्न ३० हजार टेस्ट किट दिएकोमा धन्यवाद भनेर परराष्ट्मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेको एक दिन लगत्तै नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषय समाचारमा समेटिएकोे छ।

भारतीय समाचार च्यानल जी न्युजले नेपालकाे मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद नक्सा स्वीकृत गर्दै भारतीय भूमिलाई आफ्नो देखाएको शीर्षक समाचार बनाएको छ। तेल ट्यांकरको तस्बिरसहित राखिएको समाचार दिल्लीबाट लेखिएको छ।

समाचारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साता नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा जस्ता भूमि नेपालको भएको बताएको उल्लेख छ।

नेपालको यो कदममा दिल्लीले चिनियाँ हात देखेको समाचारमा जनाइएको छ। भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल अरुको इसारामा बोलेको भन्ने टिप्पणीले त्यही संकेत गरेको जी न्युजले लेखेको छ।

बीबीसी हिन्दीले भने तटस्थ समाचार बनाएको छ। काठमाडौंबाट लेखिएको समाचारको शीर्षक नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको उल्लेख छ ।

नेपाली सेनाका जवानले ब्यान्ड बाजा बजाएको तस्बिर राखिएको समाचारमा नेपालको सीमा नदी महाकाली लिम्यिाधुराबाट आउने भन्दै नेपालकाे दाबी जायत रहेकाे उल्लेख छ।

भारतले कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेको दस दिनपछि नेपालको कदम आएको बीबीसीको समाचारमा जनाइएको छ।

समाचारमा सुगौली सन्धि, भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेका सम्झौतादेखि नेपालमा भएको सीमाको आन्दोलनसम्म उल्लेख छ।

यस्तो छ भारतीय अतिक्रमणको शृंखला

पञ्चायतकालदेखि नै भारतले सैन्य पोस्ट राखेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका दार्चुला क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको थियो।

पटकपटक विरोध हुँदै र साम्य हुँदै आएको उक्त क्षेत्रमा बढी चासो भने २०७२ पछि हुन थालेको हो।

सन् २०१५ को मे १५ (२०७२ जेठ १) मा चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको २८औं बुँदामा लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उक्त सम्झौताको विरोध गरेर भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए।
लिपुलेकलाई दुई देशीय नाका भनेर गरेको सम्झौताको ठिक चार वर्षपछि भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो।

सन् २०१९ को अक्टोबर ३१ (२०७६ कात्तिक १४) मा भारतले आफ्नो पछिल्लो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटदेखि जनस्तरमा व्यापक विरोध भयो। भारतले कूटनीतिक नोटमा भनिएको सीमावार्तामा तयार मात्रै भएन।

नक्सा सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि पुनः सोही क्षेत्रमा हालसालै मानसरोवर जाने रणनीतिक सडक निर्माण गर्यो।
भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) ले बनाएको ८० किलोमिटर सडकको उद्घाटन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत मे ८ (वैशाख २६ गते) मा गरेका थिए।

त्यसपछि नेपालमा विरोध भयो र सरकार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो।