भ्याट १० प्रतिशतमा झार्न चेम्बरको माग

काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग माग गरेको छ।

चेम्बरका तर्फबाट उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आइतबार राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई भेटेर निर्यातयोग्य उद्योमा ३० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको भ्यालु एडिसनमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिईनु पर्ने माग राखेका छन्।

चेम्बरले भ्याटलाई १० प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरेको छ। हाल सरकारले भ्याट १३ प्रतिशत लगाएको छ। भ्याटलाई तीन प्रतिशत घटाएमा यसको दायरा बढ्ने र भ्याट संकलनमा पनि वृद्धि हुने भएकेले सो सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए।

ढुुवानीमा भ्याट लगाउन नहुने, यसको सट्टा ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क मात्र लगाउने अवधारणा ल्याइनुपर्ने, ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्याटको ५० प्रतिशत अग्रीम रकम दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग चेम्बरको छ।

यस्तै पाँच हजारसम्मको भुक्तानीमा भ्याट वा प्यानको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, विश्व ब्यापार संघ, बिमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानुपर्ने माग चेम्बरले राखेको छ।

रुग्ण भएका उर्जा आयोजनालाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्ने माग मन्त्रालयसमक्ष राखिएको छ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजमा उल्लिखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनपर्ने माग छ।

चेम्बरले राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सको रकम बढाएर साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत निर्यात तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरको दायरा बढाउनुपर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतीका सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सिमा गरिनुपर्ने, कर्पोरेट आयकर ५ प्रतिशतका दरले सवै क्षेत्रमा घटाइनुपर्ने, २० लाखभन्दा बढीको आयमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनुपर्ने माग बुझाइएको छ।

उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने, आर एन्ड डी माध्यमबाट प्रविधि विकास गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइनुपर्ने माग चेम्बरले अघि सोको छ।

सबै प्रकारका व्यावसायिक कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग चेम्बरको छ। चेम्बरले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क २ प्रतिशत गरिनुपर्ने, कम्पनी बन्द गर्न सहज हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने, झन्झटिलो तथा लागत खर्च बढी पर्ने भएकाले बन्द गर्न सरल तथा कम खर्चमा हुनुपर्नेलगायत माग राखेको छ।