नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र निराश

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र निराश भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज शनिवार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमणपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिए पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकरात्मक पक्ष भएको उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए ।

गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन । पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’

यद्यपि उनले १३ दिनपछि आउने बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए । स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागतयोग्य भएको उनले तर्क गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे ।

यसैगरी उनले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीपलाई उच्चतम प्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केहीमात्र समेटिएको भए पनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ ।