उद्योगी-व्यवसायीलाई असरका आधारमा मात्र राहत दिन बैंकर्सको सुझाव

बैंकर्सहरुले उद्योगी, व्यापारीलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्दा तीनवटा वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै अतिप्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित वर्गमा वर्गीकरण गरेर राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

“कोरोनाका कारण सबै व्यवसायमा उस्तै प्रभाव परेको छैन । त्यसैले क्षतिको मूल्यांकन गरेर मात्र राहतबारे निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्देशनले सबैलाई न्याय नभएको उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष दाहालले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकार खर्च गर्न डराउन नहुने भन्दै सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा संचितीबाट केही रकम बजारमा प्रबाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भने, “अहिले हामीसँग १० महिनाको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा संचिती छ । ६ महिना धान्ने रकम राखेर ३–४ अर्व डलर खर्च गर्न सकिन्छ ।”

कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहयोग गर्न बैैंकहरु तयार भएको भन्दै उनले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्दा एक करोड भन्दा बढीको ऋण आधार व्याजदरमै उपलब्ध गराउन तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले कोरोना नेपालको लागि अवसर पनि हुनसक्ने बताउँदै वेरोजगारीको समस्या समाधानको लागि कृषिमन्त्रीको संयोजनमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, सहकारी सम्मिलीत एउटा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्दै यसमार्फत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिने बताए ।

बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ऋणीलाई राहत दिँदा बचतकर्तालाई मर्कामा पार्न नहुने बताए । बैंकमा ऋणीको संख्या लाखौमा र बचतकर्ताको संख्या करोडौंमा रहेको भन्दै समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।