सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारीबाट पनि परिचालन हुनुपर्ने माग

सहकारी अभियानका नेताहरुले सरकारले दिने सहुलियत कर्जा सहकारीमार्फत् पनि परिचालन गर्न माग गरेका छन् । सहकारीको पहुँच तल्लो वर्गसम्म रहेको तर सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् सहुलियतपुर्ण कर्जा दिँदा तल्लो वर्गले सो सेवा नपाएको गुनासो उनीहरुले गरेका हुन् ।

सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिले बजेटमा कस्ता कार्यक्रमहरु राख्नुपर्छ भनेर सहकारीका नेताहरुलाई आफ्ना कुरा राख्न बोलाएको थियो । सोही क्रममा उनीहरुले सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत् दिने कृषि कर्जा तथा अन्य अनुदान सहकारीमार्फत् पनि दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले वाणिज्य तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले लगानी गरेको कृषि ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्था सहकारीमा पनि लागू गर्न आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कँडेलले कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै सहकारी पनि प्रभावित भएको भन्दै लकडाउनपछि यस क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव हुनसक्ने बताए ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि सबै सहकारी संघ, संस्थाबाट योगदानसमेत रहने गरी विपद् तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने र उक्त कोषमा सरकारबाट ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न पनि उनले माग गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । सहकारीसँग भएको रकमले मात्र लकडाउनपछिको अवस्था व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न बेग्लै कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अहिलेको सहकारी कानुनले वित्तीय सहकारीका सबै विषय सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानको आफ्नै बजार नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरे । उत्पादन गरेको वस्तुको लागत अनुसार मुल्य पाउने वातावरण नपाएसम्म किसान प्रोत्साहित नहुने उनको भनाइ थियो ।