मंगलबार, साउन २७, २०७७

समाचार अर्थ

‘राहत, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’

1573460141chiranjibi.png

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गनर्भर चिरञ्जीवी नेपालले तीनवटा ‘आर’ लाई ध्यान दिएर आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्।

मौद्रिक नीति आउनुपूर्व नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले) आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा.नेपाल आगामी मौद्रिक नीतिमा तीन वटा ‘आर’ अर्थात् रिस्ट्रक्चर, रिस्केलिङ र रिलिफ प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले कर्जाको रिस्ट्रक्चर (पुनर्सरचना) गर्दा व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जाको पुनर्संरचना गरी यी कर्जाहरुमा कुन हदसम्म सहुलियत दिनुपर्छ त्यो हेरेर व्यवस्था गनुपर्ने बताए।

त्यस्तै उनका अनुसार रिस्केलिङ (पुनर्तालिकीकरण) का लागि कतिसयमसम्म कर्जा दिने र कतिसम्म दिने भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्छ। जस्तै सेवा क्षेत्र कोभिड–१९ का कारण समस्यामा छन् त्यसमध्ये पनि पर्यटन र साना तथा मध्यम व्यवसायलाई रिभाईभका लागि पनि वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्छ। त्यसको लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको छ।

त्यस्तै रिलिफ (राहत) प्याकेजका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिएका अत्यन्त छिटो रिभाईभ हुन पनि सक्ने रोजगारी सिर्जना हुन पनि सक्ने र देशमा आपूर्ति सहज रुपमा बढाउन सक्ने क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक भएको छ भने कसरी अर्थतन्त्रको रिभाईभ हुन्छ भन्ने कुराहरु अनुमानमा आधारित भएको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने, व्यापार व्यवसाय सहज रुपमा सन्चालन गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज, लगायतका कुराहरुमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री झपट बोहोराले आगामी मौद्रिक नीतिमा प्रदेश सरकारले पनि राष्ट्र बैंकबाट ओडी लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

उनले उद्योगीहरुले पाँच प्रतिशतमा कर्जा पाउनुपर्ने मागको विषयमा आक्रोषित हुदै भने, ‘बैंकहरुले कष्ट अफ फन्ड कसरी घटाउने ? पैसा भित्तामा राखेको त छैन नी?’

उनले बजारमा तरलता पठाउनका लागि सरकारको सन्चित रकम बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा राख्न दिनुपर्ने भएकोले चौतर्फी रुपमा रिभाइभ हुने बताए। त्यस्तै लघुवित्तले दिने लोनको रकम बढाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो।

त्यस्तै उनले पुनःकर्जा मानव विकास सुचाकाङकको आधारमा तोकेर नै खर्च गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्