लिपुलेक सडकबारे संसदमा सांसद-मन्त्री प्रश्नोत्तर (LIVE)

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा त्यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे संसद बैठकमा प्रष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयले हिजो (शनिबार) नै विज्ञिप्ति प्रकाशित गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गराउँदै उनले नेपाल सरकारले यसअघि डिप्लोम्याटिक नोट भारतलाई पठाएर आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट पारेको बताएका छन्।

मन्त्रीले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि सांसद मन्त्री प्रश्नोत्तर सुरु भएको छ।

यसअघि आजै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा भारतले नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको जानकारी दिएका थिए। नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माणको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ त्यसबारे विस्तृत विवरण दिल्ली दूतावासमार्फत् मगाइएको उनले बताएका छन् ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पछिल्लोपटक १९ किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी दिए।

नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको जानकारी आफूहरुलाई पहिल्यै भएको पनि उनले बताए। त्यसो नगर्न नेपालले आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई ध्यान नदिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ।

सांसदहरुले नेपालको भूमि मिचेर भारतले कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाएकोबारे सरकारलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ‘सरकारलाई थाहा छ, अन्य निकायलाई पनि थाहा नहुने कुरा भएन,’ सांसदहरुका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने।

सुगौली सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को सन्धि नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘काली नदी नै हाम्रो सीमा हो । एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन र छैन ।’

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार भारतले सन् १९९९ मानसरोबरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा परियोजना स्वीकृत भएपछि २००८ बाट बाटो निर्माणको काम सुुरु गरेको थियो ।

सन् २०१४ बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढ्यो । यसैक्रममा सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई ब्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत भएको उनले जानकारी गराए ।