यसरी भयो पारपाचुके गरेकी श्रीमतीसँग बिहे

वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते नेपालमा न्यायालय ऐन जारी भएको थियो। सो ऐन जारी भएको दिन वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ। कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा ५० वर्षअघि काठमाडौंका एक दम्पतीबीच भएको कानुनी झमेलाको एउटा रोचक प्रसंग ः
...
काठमाडौंका एक श्रेष्ठ दम्पतीको आपसमा घरमा सधैं विवाद हुने रहेछ। एक दिन निकै विवाद बढेछ, पारपाचुके गर्नेसम्मको स्थिति आएछ। पारपाचुके गर्ने चर्चा भएकै बेला वकिललाई सोधेछन्।

वकिलले भनेछन्, ‘त्यो घरायसी पुरानो कुरा हो। अब त विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मुलुकी ऐनमै व्यवस्था छ। दुवै पक्ष गएर संयुक्त दरखास्त दिएर पारपाचुके (सम्बन्ध विच्छेद) को कागज लिएर सधैंका लागि ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ।’

अनि, वकिलले दरखास्त लेखिदिएछन्। अदालतले पनि रीत पुर्‍याई सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएछ।
त्यसको केही समयपछि महिला श्रेष्ठ बिरामी परिछन्।

माइतीले भनेछन्, ‘घरमा जेठानी र देवरानीसँग मिल्न नसकेर माइतमा सुखसँग खान, बस्न र माइतीको अंश लिन पारपाचुके गरेर आएकी।’
माइतीले वास्ता गर्न छाडेछन्। भनाभन पनि भएछ।

वीर अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्दा पनि दाइ, भाउजूसमेत माइतबाट भेट्न–हेर्न नआएको र घरतिर त सम्बन्धै विच्छेद गरेकोले आसै भएनछ।

अस्पतालमा रोएर त्यसरी बसेको बेला बिरामीकी सानैदेखिकी साथीले थाहा पाई भेट्न गइछन्। ती बिरामीले अनेक बिलौना गरिछन्।

साथीले सम्झाइछन्, ‘पारपाचुके गरेको पुरुषलाई खबर गरिनस्? हेर्न, मद्दत गर्न आउँथ्यो कि? किन पारपाचुके गरेकी?’

‘कससित खबर पठाऊँ?’ तिनले भनिछन्। ‘म खबर गरिदिन्छु,’ साथीले भनिछन्।

त्यसपछि पूर्वपति श्रेष्ठ भेट्न गएछन्। साह्रै दुःख मानेर बिरामी पूर्वश्रीमती रोएको देखेर उनलाई माया लागेछ। खाने सामान र औषधिमूलो लाने र भेट्ने गरी उपचार गरेपछि सन्चो भएछ।

त्यसपछि उनीहरुले निर्णय गरेछन्, ‘अब हामी फेरि श्रीमान् र श्रीमती भएर बसौं।’

यस्तो निर्णय गरी पुरुषले घर लगेर भित्र्याएछन्। घरका अरु परिवार र टोलका परिचित व्यक्तिहरुले ‘पारपाचुके गरेकी श्रीमतीलाई ल्यायो’ भनी खासखुस गर्न थालेको कुरा उनीहरुले थाहा पाएछन्।

अब के गर्ने दुविधा उत्पन्न भएछ।
‘न घाटकी, न घरकी भइस्। घरकाले फेरि झगडा गरी निकाली दिन्छन्। अंश पनि पाउँदिनस्। माइतीले पनि त्यसरी हिँडेकी भनेर वास्ता गर्दैनन्। बुद्धि नभएकी,’ एक जनाले भनेछन्।

माइतीपट्टि पनि उनीहरुले बुझेछन्। अब अंश खान आई भने भित्रै पस्नै नदिने भनेका छन् रे भन्ने थाहा पाएछन्।
दुवैले सल्लाह गरेर अदालतमा गएर भनेछन्, ‘हाम्रो पारपाचुकेको त्यो कागज च्यातिदिनुपर्‍यो, अब हामी पहिलेजस्तै गरी सँगै बस्छौं।’

‘अदालतको कागज पनि च्यात्न मिल्छ? हुँदैन,’ अदालतबाट भनिएछ।

‘हामी श्रीमान्–श्रीमती भएर बस्ने कागज चाहियो, बनाइदिनुपर्‍यो,’ वकिलकहाँ गएर फेरि उनीहरुले अनुरोध गरेछन्।

‘हामीले लेखेर हुँदैन, कानुनमा फेरि पनि पत्नी बनाउने व्यवस्था छैन बरु राजाकहाँ निवेदन लिएर कराउन जाऊ,’ वकिलले उपाय बताएछन् र बिन्तीपत्र लेखिदिएछन्।

पछि, सो बिन्तीपत्र राजामा जाहेर भयो र सोधनी भयो, ‘यसमा कानुनमा के छ?’

‘कानुनमा त्यस्तो केही नभएकाले बिन्तीपत्र दिन आयो,’ राजामा जाहेर गरियो।

००

‘तिमी के भन्छौ?’ पछि मलाई सोधनी भयो।

‘यस्तो अरु देशमा विवाह दर्ता ऐन हुन्छ। अड्डामा गएर विवाह दर्ता गरेपछि पछिल्लो दर्ताले पहिलेको सम्बन्ध विच्छेदलाई निष्क्रिय बनाउँछ। भारतमा त दुई वर्ष अदालतले दुवैलाई अलग बसाई सोच्ने मौका दिन्छ। अनि मात्र विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गर्छ। यहाँ त्यस्तो व्यवस्था र विवाह दर्ता ऐन छैन,’ मैले राजामा जाहेर गरें।

‘तिनीहरुको हकमा विवाह पुनः कायम गरिदिनू भनी अदालतलाई र पछिका लागि विवाह दर्ता ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू,’ राजाबाट आदेश भयो। ती जोडीको पुनः विवाह कायम भयो र विवाह दर्ता ऐन पनि आयो।

(२०२६ सालताकाको यो संस्मरण राजदरबारका पूर्व प्रमुख सचिव रेवतीरमण खनालको अनुभूति र अभिव्यक्ति (२०७३) पुस्तकबाट लिइएको हो। खनालको ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रुपरेखा’ पुस्तकले २०५९ सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो।)