'प्रविधिको पहुँच नपुगी व्यावहारिक छैन अनलाइन पठनपाठन'

काठमाडौं- सहरी क्षेत्रका निजी स्कुलले लकडाउनका बेला अनलाइनमा पठनपाठन भइरहेको दाबी गरिरहेका अभिभावक पनि सन्तानले घरमै बसेर सिक्दै छ भनेर एक प्रकारले ढुक्क छन्।

केही विश्वविद्यालयले अब अनलाइन शिक्षामा जानुपर्छ भनेर नीतिगत रुपमै गृहकार्य थालेका छन्। यसमा मुलुकका ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५० बालबालिकाको पक्षमा केही काम हुन सकेको छैन।

त्यसैले प्रश्न उठेका छन्, सबै विद्यार्थी र अभिभावकमा प्रविधिको पहुँच छ? इन्टरनेटको शुल्क तिर्न सक्छन्? विद्यार्थी सक्षम भए पनि सबै जिल्लामा इन्टरनेट चल्छ? भर्चुअल कक्षा भनेको अनलाइन भिडियो कन्फरेन्स मात्र हो? यसमा शिक्षण सिकाइका प्रविधि कस्तो अपनाउने? सिकाइ क्रियाकलाप विद्यार्थीमैत्री कसरी बनाउने?

अहिले सर्वत्र चासोका रुपमा लिइएका यिनै विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघले अनलाइन शिक्षा कति सम्भव ? पहुँच र विकल्प विषयमा आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेसमा सहभागी नीति निर्माता, शिक्षाविद्, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, दलका नेता, जनप्रतिनिधि, पूर्वमन्त्रीले अनलाइन शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक र पहुँच योग्य बनाउने भन्ने सन्दर्भमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंशः

पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

‘ग्रामीण दूर सञ्चार कोषबाट शिक्षामा लगानी गर्न नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण तयार छ। तर, सरकारले दूर सञ्चार नीतिअनुसार लगानी गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। कोषबाट विद्यार्थी–शिक्षकका लागि चाहिने ल्यापटप तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। पठनपाठनका लागि मात्र विद्यार्थीलाई इन्टरनेटमा छुट दिन सकिन्छ। तर, अनलाइनमा मिल्दो पठन सामग्री शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले तयार पार्नुपर्छ।

डा. मिनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

दूर सञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो ग्रामीण दूर सञ्चार कोषमा रहेको रकम सरकारलाई सापटी दिनुको सट्टा आपतकालमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार र शिक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्छ। पहिला त दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले क्षमता बढाउनपर्याे। सबैमा प्रविधिकाे पहुँच पुग्नुपर्छ। अनि त्यस्तै खालकाे  पाठ्यवस्तु हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र अनलाइनबाट पठनपाठन सहज हुन सक्छ।

डिल्लीराम अधिकारी, महाप्रबन्धक नेपाल टेलिकम

सरकारबाट ‘सब्सिडी’ दिएर विद्यार्थीलाई इन्टरनेटमा छुट दिन सकिन्छ। पाँच सय रुपैयाँमा १५ जिबी र २६० मा ६ जिबी उपलब्ध गराउनेगरी प्याकेज बनाएका छौं। यसले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा समेत शैक्षिक सामग्री डाउनलोड गरेर विद्यार्थीले स्वाध्ययन गर्न सक्ने विश्वास छ। साथै, प्रतिदिन साढे नौ रुपैयाँ दरको डाटा प्याकेज दिने व्यवस्था पनि छ। तर ६५ प्रतिशत जति जनतामा मात्र स्मार्ट फोन रहेकाले बाँकीले अरु फोनमार्फत अनलाइन सेवा लिन नसक्ने अवस्था छ।

राजीव ढुंगाना, अध्यक्ष, नेविसंघ

सामाजिक जिम्मेवारीअनुसार पनि नेपाल टेलिकमले विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अहिले विपद्का बेला टालटुले नीति बनाएर हुँदैन। दीर्घकालीन रुपमा विद्यार्थीलाई हित हुने गरी पूर्वाधारमा पनि जोड दिनुपर्छ। प्रविधिमा सबैको पहुँच पुगे मात्र अनलाइन पठनपाठन व्यावहारिक हुन सक्छ।

गगन थापा, कांग्रेस युवा नेता

विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सहुलियतभन्दा पनि पूर्ण निःशुल्क दिनुपर्छ। नत्र पहुँच नभएका र गरिबीमा रहेका विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्। यसका लागि राज्यले लगानी गर्नैपर्छ। अनलाइन कक्षा, रेडियोरटीभीको सबै माध्यम र सिकाउने शिक्षकबीच ‘कम्बिनेसन’ हुनुपर्छ।

डा.प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

कमजोर वर्गका विद्यार्थीलाई ध्यान दिएर अनलाइन शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका लागि प्रविधिको पहुँच नभई हुँदैन।

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायत सबै प्रकारको सामग्री शिक्षक एवं प्राध्यापक स्वयंले नै बनाउनुपर्छ। मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले केन्द्रबाटै लाद्ने काम गर्न हुँदैन।

बलदेव तिमल्सिना, महामन्त्री, नेविसंघ

इन्टरनेट निःशुल्क हुनुपर्छ । भर्चुअल कक्षाका निम्ति आवश्यक ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर तथा शैक्षिक सामग्री राज्यले तुरुन्तै उपलब्ध गराउनुपर्छ। सधैंका निम्ति दूर शिक्षाका अरु माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। पूर्व तयारीबिना नै अनलाइन शिक्षामा होमिँदा शिक्षक विद्यार्थी नै अलमलमा परेको देखिन्छ।

प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, त्रिवि उपकुलपति

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्चुअल कक्षाका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गराई सुझावसमेत लिइसकेको छ। डा। विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन सम्भाव्य अध्ययन कार्यदलले सुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले पाँच लाख विद्यार्थीको इमेल आइडी आउँदो एक साताभित्रै बनाइसक्नेछ। २८ प्रतिशत विद्यार्थीमा इन्टरनेट र ३ प्रतिशत विद्यार्थी रेडियोरटीभीको पहुँचबाट टाढै छन्। ६२ वटै आंगिक क्याम्पसका पाँच सय शिक्षकलाई अनलाइन शिक्षण क्षमता विकासका लागि तालिम दिइसकिएको छ।
००
छलफलमा गाउँपालिका महासंघका महासचिव एवं इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ, नगरपालिका संघका महासचिव तथा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलिया, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश सरकारका सचिव डा. हरि लम्सालले अनलाइन पठनपाठनका व्यावहारिक चुनाैती धेरै रहेकाे बताएका थिए।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइटेल, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) का अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी, नेविसंघका महामन्त्री दीपक भट्टराई, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, निलबाराही मावि कालीमाटी काठामाडौंकी प्रअ डा. जानुका नेपाल पौडेल, हेल्पका कार्यकारी निर्देशक जिमी लामा, शिक्षा पत्रकारद्वय सुदर्शन घिमिरे र सुदर्शन सिग्देललगायतले अनलाइन शिक्षाका विभिन्न पक्षमाथि धारणा राखेका थिए।