पहिला पनि बन्दहडताल भएका थिए। हामीले लोडसेडिङको समस्या भोगेकै हौं। भूकम्प र नाकाबन्दी पनि हामीले भोग्यौं। तर, निजी क्षेत्रले विश्वासको साथ लगानी गरिरह्यो, जसका कारण अर्थतन्त्रले तत्काल पुनर्जीवन प्राप्त गर्यो।
कोरोना भाइरसका कारण अब दुई वर्षसम्म नेपालको अर्थतन्त्र उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ। त्यसैले सरकारले उद्योग व्यापारलाई पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रले कम्तीमा दुई वर्षसम्म गति लिन सक्दैन। कृषि क्षेत्र, पोल्ट्रीलगायत लाइभ टक इन्डस्ट्रीमा पनि लामो समयसम्म समस्या हुनेछ।
हाम्रो उपभोगको मुख्य आधार रेमिट्यान्स हो। सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स मध्यपूर्वका देशबाट आइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको गिरावट र कोभिड १९ का कारण ती मुलुकबाट कम्तीमा ५ लाख नेपाली कामदार फर्कनेछन्। जसका कारण हाम्रो शोधनान्तर स्थिति र उपभोगमा पनि समस्या आउनेछ। यसलाई सम्बोधन गर्न भिन्न दृष्टिकोण चाहिन्छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र स्वपुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।
ऊर्जामा लगानी बढिरहेको छ। तर उत्पादन खेर फाल्ने अवस्था छ। उत्पादित बिजुली नेपालकै उद्योगलाई सस्तोमा बेच्न आग्रह गरेका छौं। नेपालमा श्रमिक उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर रहेकाले सुधार गर्नुपर्छ। खास गरी श्रम ऐनमा सुधार हुनुपर्छ।
हरेक क्षेत्रमा एकीकृत भन्सार हुनुपर्छ। यसो गरेमा आयात मूल्य कम हुन्छ। हामीले भारत वा तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउनु जरुरी छ। डब्लूटीओको तथ्यांकअनुसार निर्यात बढेको छैन। डब्लूटीओको नाफा र नोक्सानबीच पुनर्विचार हुनु जरुरी छ। नेपाली उद्योगलाई बढी संरक्षण दिएमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।
गरिबलाई घरभाडा, बिजुलीलगायतमा छुट दिनुपर्छ। बिजुली महसुल अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत कम हुनुपर्छ। भ्याट क्रेडिट पाउनुपर्छ। बैंक कर्जा केही वर्षका लागि पाँच प्रतिशत हाराहारीमा रोक्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसकै पालामा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको थियो। अब फेरि १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। आयकरका दरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ। छुट भएमा लगानी आकर्षित हुन्छ। यस्तै हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। राजस्व र करमा सुधार हुन सक्छ।
भारततर्फको निर्यातमा पाँच प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातमा १० प्रतिशत छुट भयो भने धेरै निर्यातयोग्य उद्योग आउन सक्छन्। कृषि उत्पादन ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्र बढिरहेको छ। त्यसैले कृषिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। यसमा सरकारले २ खर्ब बराबरको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ।
(उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलद्वारा सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटबारे बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)