जनकपुरधाम– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण मुलुक अहिले ‘लकडाउन’मा छ। ‘लकडाउन’ लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने मजदुर तथा विपन्न समस्यामा छन्।
‘लकडाउन’का कारण समस्यामा परेका गरिब तथा विपन्नका लागि सरकारी राहतको व्यवस्था गरिएको छ। ‘लकडाउन’ पाँचौं चरणमा पुगिसकेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत वितरण सुरु गरेको छ।
२५ मध्ये २२ वटा वडामा राहत वितरण कार्य पूरा भइसकेको उपमहानगर कार्यालयले जनाएको छ।
बाँकी तीन वडामा समेत दुई/तीन दिनभित्र राहत वितरण भइसक्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मीले बताए।
वडा कार्यालयमार्फत भइरहेको राहत वितरणमा भेदभाव भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २४ बसहियामा राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडितलाई काखापाखा गरिएको स्थानीयको भनाइ छ।
हुनेखानेलाई राहत वितरण गरिएको तर वास्तविक पीडितलाई पाखा लगाइएको राहत वितरणस्थलमै रहेका बसहियाका ईश्वर महतोले बताए। आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिले राहत पाए पनि गरिब र विपन्नको नामसमेत नलेखिएको महतो बताउँछन्।
“दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार चलाउनु परेको छ, डेढ महिनाको लकडाउनले कामधन्दा ठप्प छ,” स्थानीय रामप्रित दास तत्मा भन्छन्, “बालबच्चालाई खाना खुवाउन समस्या भएको छ, डेढ महिनादेखि घरमा बसेका छौं। तर, राहत पाएका छैनौं।”
राहत पाउनेहरूको नामावली संकलन गर्दा आफूहरूको नामै संकलन नगरिएको उनले बताए।
बसहियाका स्थानीय रामईश्वर मण्डल खत्वेले पाँच बिघा जग्गा भएको व्यक्तिले तीन/तीन बोरा राहतको पोका पाएको तर वास्तविक पीडितले राहत पाउन नसकेको बताए। गरिब तथा विपन्नको नामावली संकलनमा भेदभाव भएको उनको भनाइ छ।
वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष सत्यनारायण साह भने राहत वितरणमा कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्छन्। उपमहानगरले पठाएको राहत सामग्री वास्तविक पीडितलाई वितरण गरिएको भन्दै उनले नपाउनेले आरोपमात्र लगाएको बताए।
‘लकडाउन’ लागू भएपछि गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले उपमहानगरलाई २० लाख रूपैयाँ निकासा गर्दै त्यतिकै रकम आफ्नो तर्फबाट थप्न भनेको थियो।
‘लकडाउन’का कारण वास्तविक पीडितको नामावली संकलन गर्न सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय समिति बनाइएको थियो। तर, सर्वदलीय समितिले नै नामावली संकलनमा भेदभाव गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।