'द्वन्द्वपीडितकाे न्याय प्राप्तिमा बहानाबाजी नगर'

काठमाडौं- चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनमा सरकारलाई कुनै बहानाबाजी नगर्न सचेत गराएका छन्।

ती संस्थाहरुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुने हो भने पीडितले अब आफ्ना मुद्दा विदेशमा लैजान सक्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष संक्रमणकालीन न्याय टुंगाेमा पुर्याउने गरेकाे बाचामा छलकपट गर्दै आएकाे मानवअधिकारवादी संस्थाहरूकाे भनाइ छ। 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स् वाचले अदालतको पछिल्लो फैसला नेपालको दशक लामो द्वन्द्वका हजारौं पीडितका लागि सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण कदम रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

गत साता सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा माफी दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो।

'सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादती नदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी बाँकी छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले भने।

सर्वोच्चकाे निर्णय पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवदेन दिनु नै आम मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास रहेकाे ठहर ती संस्थाकाे छ।

'सर्वोच्चले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्त्वलाई पुनः साबित गरेकोमा हामी खुसी छौं,' ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले भनिन्।

यी चारै संस्थाले नेपालको धर्मराउँदो संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाबारे पटकपटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

बितेकाे एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानवअधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको ती संस्थाकाे निष्कर्ष छ। 

'सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरेकाे थियो। द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,' आईसीजे एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने। उनले अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्न अब सरकारसँग कुनै बहाना बाँकी नहेको बताए।

संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डबमोजिमको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्नेमा यी संस्थाले जोड दिएका छन्।

'संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को निर्वाचनमा नेपालले उम्मेदवारी दिने बेलामा सरकारले आफ्ना मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वहरू पालना गर्ने वाचा गरेको थियो । तर आज तीन वर्षपछि नेपालले परिषद्मा पुनर्निर्वाचित हुने प्रयत्न गरिरहँदा दण्डहीनता र संक्रमणकालीन न्यायमा छलकपट सिवाय केही भएको छैन,' ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्।
उनले द्वन्द्वकालीन अपराध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध भएकाले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्ने बताइन्। उनले भनेकी छन्, 'देशभित्र न्यायको ढोका बन्द गरियो भने पीडितले आफ्ना मुद्दा विदेशमा लान सक्नेछन्।'

द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यी चार संस्थाले सरकारलाई २०७१ वैशाखमा जारी गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न तथा संशोधित ऐन सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन्।

२०७१ वैशाखमा संसदले पारित गरेको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग स्थापना गरेको छ।

तथापि, उक्त कानुनमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारलगायत यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता अपराधमा समेत क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान छ।

२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले ऐनका क्षमादानसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्दै सरकारलाई उक्त ऐन संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो । तथापि सरकारले उक्त फैसला उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चले वैशाख १४ मा खारेज गरिदिएको छ।

आफ्नो पछिल्लो फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा फौजदारी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने सन्दिग्धका लागि कुनै क्षमादान दिन नसकिने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।

२०६३ साल मंसिरको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पीडितलाई न्यायको वाचा गरिएको भएपनि कुनै पनि द्वन्द्वकालीन अपराधमा अहिलेसम्म कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छैन।