शनिबार, असार २७, २०७७

समाज विशेष

नागरिकतामा महिला–पुरुषबीच विभेद किन ?

समानताको अधिकारविपरीत महिला र पुरुषलाई फरक प्रावधान

1592736922rajya-byabastha.jpg
तस्बिर: रासस

विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने र पुरुषलाई आजीवन दिन नसकिने प्रावधानसहितको विधेयक अगाडि बढेको छ। याे समानताको हकविपरीत छ। 

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा दलहरुबीच कुरा नमिल्दा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा अड्कियो। विधेयकका अन्य प्रावधानमा भने दलहरु एकमत छन्। विधेयक २२ साउन २०७५ संसदमा दर्ता गरिएको थियो।

६ असारमा सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दियो। भोलिपल्ट बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले सोही सुझावअनुसार बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्‍यो।

सातवर्षे प्रावधानबारे कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको असहमति छ। संसदीय समितिबाट पारित भएसँगै विगत दुई वर्षदेखि समितिमा रहेको विधेयक अघि बढिसकेको छ। सरकारले विधेयक ल्याउँदा विदेशी महिलालालाई विवाह गरेको ६ महिनापछि नागरिकता दिने प्रस्ताव थियाे। सांसदहरूले राखेको संशोधनका आधारमा समितिबाट सातवर्षे प्रावधान पारित भएको हो।

विधेयक अब छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा जानेछ। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालीसँग विवाह गरेर आउने महिलाले नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खनुपर्छ। यस्तै नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषले आजीवन नागरिकता पाउने छैनन्।

संविधानको मौलिक हकमा समानताको हक हुँदा पनि यस्तो विभेदकारी निर्णयमा सत्तारुढ दलले किन निर्णय गर्‍यो?

नेकपा सांसद पम्फा भुसाल नेकपाले संविधानअनुसार निर्णय गरेकोे बताउँछिन्। “यो महिला र पुरुषभन्दा पनि देशको नागरिकको हिसाबले सोच्ने विषय हो,” उनी भन्छिन्, “संविधानमै नभएको व्यवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार हुने कुरै भएन।”

नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक चलन पनि विवाह गरेर महिला पुरुषको घरमा जाने भएकाले व्यावहारिक रुपमा अन्याय नभएको भुसालको दाबी छ।

नेकपाकै सांसद विन्दा पाण्डेको मत भने फरक छ। उनी संविधान संशोधन गरेर भए पनि महिला र पुरुषबीचको विभेद हटाउनुुपर्ने धारणा राख्छिन्। “संविधान लेख्दा नै महिला र पुरुषबीच भेदभाव गरिएको छ,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले अहिले बहस भइरहेकै बेला संशोधन गरेर सबैलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

संसदीय समिति ०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनको भावनाअनुसार बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थाबाट पछि हटेको कांग्रेस, जनता समाजवादीलगायत दलको आरोप छ। तर, महिलाले विवाह गरेलगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था ५८ वर्षदेखि संवैधानिक रुपमै व्यवस्था छ।

नेपालको संविधान २०१९ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरुको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपाल बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

नेपाली नागरिकता ऐन, २०२० अनुसार ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ।’

संवैधानिक रुपमै २०१९ सालदेखि विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि ६८ वर्षदेखि यो अभ्यास भइरहेको जानकारहरुको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा विवाह गरेर आउने महिला हुन् वा पुरुष दुवैलाई निश्चित अवधिपछि नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने समान व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुवैलाई समान ५ वा ७ जति वर्ष राखे पनि छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ।”

संवैधानिक अड्चन देखाएर महिलामाथि विभेद गर्न नहुने थापाको तर्क छ। उनी भन्छन्, “संविधान संशोधन गरेर भए पनि समान प्रावधान राखिनुपर्छ।”

संविधानमा प्रावधान नभएकाले पनि पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय कठिन भएको सांसद भुसाल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “संविधानमै नभएको व्यवस्थामा कानुन बनाउन त त्यति सजिलो छैन।”

सत्तारुढ दलकै सांसद मातृका यादव अहिलेको प्रावधानले न्यूनतम मानव अधिकारसमेत पूरा गर्न नसक्ने बताउँछन्। “अंगीकृत नागरिक वाहकलाई राज्यले पहिलेदेखि विभेद गर्दै आएको छ,” उनी भन्छन्, “अंगीकृत नागरिक राज्यका निकायको नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै थप कडाइ हुनुको औचित्य छैन।”

‘राष्ट्रवादी’ बन्ने होड

नेकपाका केही सांसदले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। विधेयक पारित गर्दा समानताको अधिकारभन्दा राष्ट्रियता बलियो भन्ने तर्क गर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद जनार्दन शर्मा राष्ट्रियता कुनै पनि विषयसँग सम्झौता हुन नहुने बताउँछन्।

“नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा संविधान बनाउँदा बहस भएको थियो,” उनी भन्छन्, “त्यतिबेला देशको अहित हुने भन्दै नराखिएको विषय अहिले अनावश्यक विवादमा पारियो।”

टुंगिएको विषयलाई अहिले पुनः उठाएर विदेशीले नेपालको नागरिकता सहजै पाउने गरी खुकुलो बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। सांसद भुसाल नागरिकता र राष्ट्रियता जोडिएका विषय भएकोले यहीं जन्मेका र बाहिरबाट आउनेबीच फरक आवश्यक हुनुपर्ने बताउँछिन्।

“नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरको चलन यही हो,” उनी भन्छिन्, “छिमेकी देश र विकसित देशको अभ्यास हेरेर विधेयकलाई संशोधनसहित अगाडि बढाइएको हो, यसमा सम्झौता हुँदैन।” राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र आदर्श रक्षाके लागि गरिएको निर्णय भएको भुसालको भनाइ छ।

सांसद पाण्डे भने राष्ट्रवादका नाममा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने कोसिस भएको भन्दै विधेयकका नयाँ प्रावधान सच्चिनुपर्ने बताउँछिन्। “राष्ट्रवाद र समानताको अधिकार दाँज्न मिल्ने विषय होइनन्,” उनी भन्छिन्, “महिलालाई विभेद गरेर राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता बलियो बन्दैन।”

आवासीय परिचयपत्रको प्रस्ताव

सरकारले विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता नपाउँदाको अवधिसम्मको लागि अस्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। तर आवासीय परिचयपत्र पुरुषको हकमा मौन छ।

परिचयपत्र पाएको महिलाले चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन र बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ लिन र सम्पत्तिको कारोबार गर्न पाउनेछन्। व्यवसाय गर्न, नोकरी गर्न, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

पढ्न, र अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न परिचयपत्रले बाटो खोल्नेछ। आवासीय परिचयपत्रका आधारमा राजनीतिक अधिकार, सरकारी पदमा मनोनयन, नियुक्ति र लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा भने गर्न पाइने छैन।

अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विद्यमान कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२, धारा ११

६. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

७. यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।


नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३

५. अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति - (१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ।

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

वैवाहिक सम्बन्धको आधारले अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कायकार्यविधि- 

१. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा देहायका कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ

क. नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस,
ख. निजले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा।

२. उपनियम ९१० बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर छानबिन गर्दा निवेदक अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देखिएमा निजलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिनेछ।

पढ्नुहाेस्: 

‘महिला नागरिक’ का नाममा भोटको राजनीति

प्रतिक्रिया दिनुहोस्