मंगलबार, असार २३, २०७७

विशेष

अख्तियारको दायरामा निजी क्षेत्र, संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भने हेर्न नपाउने

1592566929CIAA.jpg
फाइल तस्बिर।

संघ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने र निजी क्षेत्रसम्म दायरा विस्तार गर्दै अख्तियारलाई संवैधानिक भूमिकाविपरीतको अधिकार दिने तयारी गरिएको छ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक–२०७६ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ। सम्भवत विधेयक आजको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास हुनेछ। पेस भएको विधेयक (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) को दफा–२ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र बैंक, सहकारी, निजी कम्पनी र मेडिकल कलेजसमेत समेटिएका छन्।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा जानेछ। प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा जानेछ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले जुनसुकै निजी कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय, बैंक, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सक्नेछ। सरकारी पदाधिकारी सरह भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन सक्नेछ। तर यस्ता पदाधिकारी को हुने भन्ने सरकारले तोक्नेछ। जानकारहरूका अनुसार यसमा नागरिकको लगानी भएका सबै ‘पब्लिक’ कम्पनी र त्यसको नेतृत्वकर्ताहरू पर्नेछन्।

त्यसपछि अख्तियारले निजी कम्पनी वा बैंकले गर्ने खरिद प्रक्रियामासमेत प्रश्न गर्न पाउनेछ। सबै निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। सजिलै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा चलाउन सक्नेछ।

संविधानको मर्म विपरित

संविधानले सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेमा छानबिन गर्न अख्तियारको व्यवस्था गरेको हो। निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई संविधानतः र व्यवहारिक दुवै रुपमा सार्वजनिक पदमा भएको मानिंदैन।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाईसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी तयार पारेको विधेयक संविधानको प्रावधान विपरित भएको बताएका छन्। ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २३९ ले स्पष्ट रुपमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरको व्यक्ति’ भनेर किटान गर्दागर्दै यसरी विधेयक ल्याउनु अधिनायकवादतर्फको सरकारको अर्को फड्को हो।’

निजी क्षेत्रको अनियमिता छानबिन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकलगायत दर्जनौं निकाय छन्। तर, सरकार भने यी सबै निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै अख्तियारलाई अगाडि सार्ने तयारीमा लागेको छ।

कानुनविद् एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिन खोज्नु सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले जहाँ पनि अख्तियारलाई अगाडि सार्ने शैली गलत छ।” अख्तियारले अहिले पाएको भूमिका नै जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

तर्साउने हतियार

हिजो संविधान, कानुन र सामाजिक मर्यादा विपरित अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले निजी क्षेत्रलाई तर्साएको र व्यक्तिगत इबी साधेको धेरै भएको छैन।

कार्कीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत फाइदाको लागि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दुःख मात्रै दिएनन्, देशमा समानान्तर सत्ताकै अभ्यास गरे। कार्कीको शासनको बेथिति र त्रास यती बढ्यो कि सार्वजनिक वृत्तमा अख्तियारको अधिकार कटौतीका विषयमा बहस सुरु भयो।

अहिले पनि शक्ति केन्द्रको इशारामा चलेको आरोप लागेको अख्तियार भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रप्रति त्यसैगरी हाबी नहोला भन्न सकिंदैन।

नमिठो विगत हुँदाहुँदै कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्र नियमनको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनु भनेको सत्तामा पुग्नेको व्यक्तिगत इवी र स्वार्थ साध्ने माध्यममात्रै हुनेछ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सरकारले नागरिक र निजी क्षेत्रलाई तर्साएर अगाडि बढ्न खोजेको बताउँछन्। “सरकार आफू विरुद्ध बोल्नेलाई तह लगाउने मानसिकतामा छ,” उनी भन्छन्, “आफूले भनेअनुसार नगरे अख्तियार देखाउने र तर्साउने दाउ हो।”

व्यक्तिगत लाभहानीमा कानुनको दुरुपयोग हुँदा निजी क्षेत्र आतंकित बन्ने र कामै गर्न नसक्ने गरी मनोबल खस्किने सक्ने भण्डारीको बुझाइ छ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन। ठगी र कालोबजारी हुन्छ भन्ने थाहा पाउन कानुन पढिराख्नु पर्दैन। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइए सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छँदैछ। निजी–सार्वजनिक संस्था मिलेर हुने अनियमिततामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुन्छ।

जानकारहरूका अनुसार निजी क्षेत्र नियमनका दर्जनौं निकायलाई पाखा लगाएर अख्तियारलाई अगाडि सार्दा व्यवसायी लगानी विस्तारमा हच्किन सक्छन्। यसले स्वदेशी लगानी मात्रै प्रभावित हुने छैन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि संकुचन ल्याउनेछ। अर्को पाटो पूँजी पलायनको खतरा समेत बढाउनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययनअनुसार हाम्रो उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ। बिजुली, ब्याजदर र जग्गाको मूल्य महँगो छ।
प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रका अवरोध थुप्रै छन्। कच्चा पदार्थको अभाव उत्तिकै छ। कच्चा पदार्थ आयातको लागत अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा महंगो छ।

निजी क्षेत्रलाई राज्यले गर्ने व्यवहार फरक छ। लगानीकर्ताको सम्मान छैन। एकाध व्यवसायीको गैरकानुनी कामले गर्दा सबै व्यवसायीलाई उस्तै ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। परिणाम आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी विस्तार अत्यन्त न्यून छ।

‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ (व्यवसायको लागत) बढी भएकाले उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैनन्। नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम न्यून छ। वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धताको २० प्रतिशत पनि भित्रिरहेको छैन।

कोरोना संक्रमणले सबैभन्दा बढी पिरोलेको निजी क्षेत्रलाई नै हो। बजेटमा समेटिएका राहत प्याकेजमा व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन्। व्यवसाय कसरी उठाउने भन्ने चिन्तामा रहेको बेला सरकार अख्तियार देखाएर व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर खोल्छा निजी क्षेत्रलाई जति धेरै कडाइ गरिन्छ, त्यति नै व्यवसाय संकुचित भएर जाने बताउँछन्। “सरकार–निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “एकले अर्कोलाई निषेध गरेर आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्न सम्भव छैन।”

दुरुपयोगको डर

यसैपनि अख्तियारको काम गराइमा विश्वसनियता छैन। छर्लंग भएका ठूलठूला भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेर बसेको जगजाहेर छ। ठूला नेता, उच्च पदाधिकारी, शक्ति केन्द्रको अनियमिततामा चुप लागेर सानातिना कर्मचारीमा मात्रै छानबिन केन्द्रित छ।

अख्तियारमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले पनि सत्तामा बस्नेहरू छानबिनको दायरामा पर्दैनन्। मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न गर्न नपाउने दायरा अब प्रदेशसम्म पु¥याउने तयारी छ। तर आम नागरिकलाई समान रुपमा लागू नहुने र कुनै खास व्यक्ति वा संस्थालाई मात्रै लाभ हुने खालका निर्णयलाई भने नीतिगत नमानिने भनिएको छ। त्यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिक बाहेक हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पनि नीतिगत निर्णय मानिने छैन।

यसै पनि भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन साना विषय पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिंदै आएको छ। यो ‘रोग’ अब प्रदेश सरकारसम्म झांगिने छ।

अधिवक्ता भण्डारी सरकारको यस्तो कदमले भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा हुने र वैधानिकता पाउने बताउँछन्। “आफूविरुद्ध बोल्ने व्यवसायीलाई अख्तियार देखाएर तर्साउने र आफू निकटसँग मिलेर ठूला भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ रहन्छ,” उनी भन्छन्, “यसले कानुनको दुरुपयोग बढाउँछ, सत्ता निरंकुश बाटोमा हिँड्ने डर हुन्छ।” प्रभावकारी कार्यावयन हुँदा विद्यमान कानुन पर्याप्त रहेको भण्डारीको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्