भूकम्पका पाँच वर्ष : ४४ प्रतिशत सम्पदा पुनःनिर्माण

काठमाडौं– भूकम्प गएको पाँच वर्षमा देशभर झन्डै ४४ प्रतिशत क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को भूकम्पमा ३२ जिल्लाका ९ सय २० सम्पदा क्षतिग्रस्त बनेका थिए। तीमध्ये ४ सय २ सम्पदाको अर्थात् ४३.६९ प्रतिशतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ।

भूकम्पमा क्षतिग्रस्त १ सय ४१सम्पदा पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपत्यकाका ५९ प्रतिशत

भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका काठमाडौं उपत्यकाका ५९ प्रतिशत सम्पदा पुनःनिर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पमा काठमाडौंको धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, भक्तपुरको दरवार स्क्वायरलगायत सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० सम्पदामध्ये १ सय १ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। यहाँका ५४ सम्पदा पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सम्पदा पुनःनिर्माणको अवस्था सन्तोषजनक रहेको सम्पदाविद् बताउँछन्।

सम्पदाविद गणपतिलाल श्रेष्ठ एक वर्षयता सम्पदा पुनःनिर्माणले गति लिइरहँदा कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)को संक्रमणले अवरोध पुर्‍याएको बताउँछन्। “पछिल्लो समय पुनःनिर्माणको गतिलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। सुरुवाती चरणमा भने पुनःनिर्माणका काम निकै सुस्त रहेको उनको भनाई थियो।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरे लकडाउनका कारण सम्पदा पुनःनिर्माण रोकिएको बताउँछन्। लकडाउन एक–डेढ महिना लम्बियो भने पुनःनिर्माण कार्यतालिका प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

“लकडाउन खुल्ने नै यकिन नभएकाले सम्पदा पुनःनिर्माण सुरु कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “तर, लकडाउन खुल्नासाथ उच्च प्राथमिकतासहित सम्पदा पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइनेछ।”

सम्पदा पुनःनिर्माणमा सवा ९ अर्ब बजेट

पुरातत्त्व विभागका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनःनिर्माणमा ९ अर्ब १८ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म दुई अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट पुनःनिर्माण र पुन:स्थापनाका लागि तीन खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १७ करोड रूपैयाँ छुट्याइएकाे छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ८१ करोड दुई लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ खर्च गरिनेछ।

पुनःनिर्माणमा नेपाल सरकारसँगै एसियाली विकास बैंक, चीन सरकार, भारतीय अनुदान सहयोग, भारतीय एक्जिम बैंक र जापान सरकार, युनेस्को लगायतको लगानी छ।