भौगोलिक लकडाउन नगरे आर्थिक क्षेत्र झन् चौपट

मुलुकलाई चरम आर्थिक संकट र भोकमरीबाट जोगाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र तय गरी क्रमिक रूपमा भूगोलअनुसार लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जानुको विकल्प छैन।

कोभिड–१९ को प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ? यसको हिसाब निकाल्ने बेला अझै भइसकेको छैन। यसले सामाजिक रूपमा पार्ने प्रभावको लेखाजोखा गर्न धेरै समय पर्खनुपर्नेछ। मुख्य कुरा त बन्दाबन्दी (लकडाउन) कति समय चल्छ नै अनिश्चित छ।

११ वैशाख आज लकडाउनको एक महिना पूरा भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउनले पारेको आर्थिक प्रभाव पनि देखिँदै जान थालेका छन्। असंगठित क्षेत्रमा संलग्न मजुदरमा परेको मार भने निकै गम्भीर छ।

कैयौंको रोजीरोटी खोसिएको छ। कैयाैं विस्थापित हुन पुगेका छन्। यसको हिसाब अनुमान लगाउन कुनै बहिखाता चाहिन्न, सहरी क्षेत्रबाट रातबिहान पोकापन्तुरा र लालाबालासहित थातथलो हिँडेका सर्वसाधारणको ताँती नै पर्याप्त छन्। निर्माण क्षेत्रमा मात्रै होइन, उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले पनि कार्यस्थल छाडेका छन्।

भारतमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्नेको समस्या चुलिने निश्चित छ। भारत आफैं आर्थिक संकटमा पर्दै छ भने त्यहाँ नेपाली कामदारले काम पाउन कठिन हुने नै भयो। त्यसो त आम्दानीको प्रमुख हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारीको भविष्य पनि अब अन्योलमा धकेलिएको छ।

स्वदेशभित्र मुख्य आम्दानीको स्रोत यार्सा संकलन भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडका बासिन्दाको कमाइ बन्द हुने अवस्थामा छन्। डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ आदि जिल्लाले यस वर्ष यार्सा संकलन बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। लकडाउनको स्वरूप नफेरिए अन्य जिल्लाले पनि पक्कै यस्तै निर्णय गर्नेछन्।

दैनिक ज्यालादारीसँगै मासिक रूपमा काम गर्ने मजदुरले समेत रोजगारी गुमाउने खतरा निम्तिएको छ। रोजगारी गुमाउनेको जीवन आज मात्रै होइन भोलिका दिनमा पनि पक्कै सहज छैन।

यसै पनि गरिबीको रेखामुनिका करिब १९ प्रतिशत नागरिकको दैनिक जीवन सहज थिएन। मुलुकका ४८ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन। यो स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गरेर खाद्यान्न किनेर खाने वर्ग हो।

सामान्य अवस्थामा ३६ जिल्लामा खाद्यान्न संकट देखिँदै आएको हो। ५३ प्रतिशत जनसंख्याको जमिन आधा हेक्टर पनि छैन। दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान चार प्रतिशत मात्रै छन्। यद्यपि कृषिमा संलग्न धेरैले परम्परागत पद्धति अँगाल्दा पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन।

यस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा लकडाउन लम्बिँदै गए अवस्था कस्तो होला? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल लकडाउन जति लम्बिँदै जान्छ, गरिबीको रेखामुनि पुग्ने जनसंख्या त्यति बढ्ने बताउँछन्।

लकडाउनले भोलि पार्ने समस्या त छँदै छ आजै थुप्रै क्षेत्र शिथिल बनाएको छ। उद्योग, व्यवसाय चौपट भएको छ। व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेका किसानको उत्पादन पनि बिक्री भइरहेको छैन। दुग्ध उत्पादक किसान दूध पोख्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।

कुखुरा, माछा, मासु, फलफूललगायत किसान र व्यवसायी दैनिक करोडौं घाटा व्यहोरिरहेका छन्। व्यवसायीका अनुसार खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागमा करिब ७० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

उसो त साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीसँगै घरानियाँ उद्योगी/व्यवसायी पनि संकटमा पर्न थालेका छन्। लकडाउन लम्बिए घरभाडा, बैंकको ब्याज तथा तलब खुवाउन हम्मे हुने चिन्तामा छन् उनीहरु। यसैकारण उद्योगी व्यवसायी सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक प्याकेज ल्याओस् र लकडाउनको विकल्प सोचोस् भन्ने चाहन्छन्।

तर, सरकार भने बजेटको तयारीमा जुटेको छ। सरकार अधिकारी आर्थिक प्याकेज घोषणा बजेटसँगै ल्याउने तयारीमा रहेको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेटसँगै सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्ने राहत प्याकेज आउने बताए। “क्षेत्रगत रूपमा क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “हतार गर्नुभन्दा क्षतिको विवरण आँकलन भएपछि प्याकेज ल्याउँदा सबैलाई राहत हुन्छ।”

अत्यावश्यक उद्योग मात्रै सञ्चालनमा

सामान्य अवस्थामा भएको भए धिमै गतिमा भए पनि विकास निर्माण भइरहेका हुन्थे। उद्योग, व्यवसाय चलिरहेका हुन्थे। यसबाट हजारौं मजदुर र कर्मचारीले गुजारा चलाउँथे। बजारमा नगद प्रवाह हुन्थ्यो। अहिले आम्दानी र खर्च दुवै ठप्प नै छ।

सरकारले लकडाउनको तेस्रो हप्तामा विकास निर्माणका गतिविधि, उद्योग सञ्चालन र कृषिको काम गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर, कामदार मनोवैज्ञानिक रूपले तयार नभएको, कच्चा पदार्थ अभाव र बजारमा माग नभएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको उद्योगी/व्यवसायी बताउँछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका कच्चा पदार्थ अभाव तथा माग र आपूर्ति शृंखला नमिलेका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँछन्। “उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सकिएको छैन,” उनी भन्छन्, “कच्चा पदार्थ आए पनि बजारमा मागै नभएकाले उत्पादन गर्नुको अर्थै छैन।”

“उदाहरणका लागि सिमेन्टको मौज्दात छ। अब फेरि उत्पादन गरेर के गर्ने?” मुरारका भन्छन्, “त्यसैलै स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर सरकारले बजारमा माग हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई महत्त्व दिनुपर्‍यो।” तर, औषधि तथा मेडिकल सामग्री उत्पादक, खाद्य सामग्री उत्पादकलगायत अत्यावश्यक उद्योग भने आंशिक रूपमै भए पनि चलिरहेको उनको भनाइ छ।

ठूला तथा मझौला उद्योग मात्रै होइन, घरेलु तथा साना उद्योग पनि सञ्चालनमा छैनन्। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह देशभरका २ लाख ४८ हजार घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार यी ५ प्रतिशत उद्योग चलेको केही दिन मात्रै भएको छ।

कास्की र रूपन्देहीका केही ठूला खाद्य, बिस्कुट, चाउचाउलगायतका उद्योग भने यो हप्तादेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल इन्टरनेटमा आधारित व्यवसायबाहेक श्रमिकको भौतिक उपस्थिति हुने सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको बताउँछन्। “उत्पादन मौज्दात राख्न नसक्ने उद्योगहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा छन्,” खनाल भन्छन्, “अब यो स्थितिबाट उम्कन भूगोलअनुसार लकडाउन र उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन।”

कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अब लगाउनुपर्ने बाली, बिउको जोहो र मलको व्यवस्था गर्न पनि ढिला गर्न नहुने उनको सुझाव छ।

क्षेत्रअनुसार लकडाउन

कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये ५२ प्रतिशत सेवा क्षेत्र र २७ प्रतिशत कृषिको योगदान छ। सरकारको ढुकुटीमा आउने करिब ५० प्रतिशत राजस्व भन्सारबाट संकलन हुन्छ। तर लकडाउनले यी सबै क्षेत्रको गतिविधि ठप्प छ।

लकडाउन लामो भए आमनागरिकलाई मात्रै होइन राज्यलाई समेत दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन समस्या देखिन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बाह्य व्यापारमा निर्भर छ।

आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले लकडाउन लम्बिँदा भोलिको दिनमा भोकमरीको अवस्था पनि आउन सक्छ। ठूला उद्योगमा पनि एकाध सय मात्रै श्रमिक खटिन्छन्। व्यावसायिक कृषिखेतीमा पनि ठूलो संख्यामा कामदार हुँदैनन्।

यो हिउँदे बाली भित्र्याउने र बर्खे बाली लगाउने बेला हो। त्यसैले पनि उद्योग, कृषि वा विकास आयोजनालाई नै क्वारेन्टाइन मानेर कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा अर्थ र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रका विज्ञ एकमत छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारसँग एकपछि अर्को विकल्प हुनुपर्ने बताउँछन्। “अनिश्चितकालसम्म लकडाउन सोच्नै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “संक्रमण रोक्ने उपाय तत्काल अपनाएर कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र व्यापार व्यवसाय चलाउनुपर्छ।”

कोरोनाको असर नपरेको क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखेर भीड हुने बाहेकका क्षेत्र र व्यावसायिक क्रियाकलाप क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने उनको सुझाव छ। अधिकांश विकास आयोजना दुर्गम र कम जनसंख्या भएको ठाउँमा भएकाले पनि निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।

आर्थिक क्षेत्रका मात्रै होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञकाे पनि लकडाउनको विकल्प सोच्नुपर्ने सुझाव छ। जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित कोभिड–१९ देखिएको पूरै समुदायलाई कडा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, प्रत्येक नागरिकको पीसीआरमार्फत परीक्षण गर्ने र बाँकी क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने बताउँछन्।

“संक्रमणको जोखिम कम भएको क्षेत्रलाई छुट्याएर क्रमिक रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यबारे पनि सोच्ने बेला भइसक्यो।”

भाइरस नियन्त्रणमा आउन लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले जोखिम समुदायलाई ख्याल गर्दै सामान्य जीवनमा फर्कनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।