‘बैंकिङ क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने अवस्था छैन’

बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र ठप्प छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो भरथेग गर्दै आएको रेमिटेन्स आप्रवाह ७५ प्रतिशतले घटेको अनुमान छ। अन्य आर्थिक गतिविधि पनि शून्यजस्तै छ। यो अवस्था अझै केही समय लम्बिने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा कस्तो असर पर्छ? अब बैंकिङ क्षेत्रको गति के हुन्छ? लगायत विषयमा नेपाल समयका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग शर्मिला ठकुरीले गरेको संवाद :

बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? अहिलेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्ला?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असारसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म बैंकहरूको नाफा ठिकै रह्यो। चैतभर केही गाह्रो स्थिति देखियो। बाँकी तीन महिनामा नाफा घट्छ। समग्र वर्ष हेर्ने हो भने ठूलो असर पर्दैन। वित्तीय क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने अवस्था छैन।

बैंकमा निक्षेप आउने भनेकै रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्र हो। अहिले यी दुवै क्षेत्र ठप्प छन्। यसको असर तरलतामा पर्छ नै। तर, अवस्था सामान्य भए पनि रेमिटेन्स आउन र पर्यटनबाट निक्षेप आउन समय लाग्छ।

तर सरकार भविष्यमा हुन सक्ने समस्या र त्यसको समाधानका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। अर्थतन्त्र पहिलेको अवस्थामा आउन तीन वर्ष जति लाग्न सक्छ। आगामी वर्षमा बैंकहरूमा समस्या देखिन सक्छ। त्यसैले त्यो जोखिम आउन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि गृहकार्य थाल्नुपर्छ।

अहिले व्यवसायीहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बैंकहरूले पनि निक्षेपको करिब ७९ प्रतिशतसम्म लगानी गरिसकेका छन्। अबका दिनमा तरलता अभाव नहोला र?

बैंकमा निक्षेप आउने भनेकै रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्र हो। अहिले यी दुवै क्षेत्र ठप्प छन्। यसको असर तरलतामा पर्छ नै। तर, अवस्था सामान्य भए पनि रेमिटेन्स आउन र पर्यटनबाट निक्षेप आउन समय लाग्छ। 

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र ठप्प भएकाले नगद ‘लक’ भएर बसेको छ। यसले पनि समस्या निम्त्याउँछ। तरलता अभाव हुन नदिन सरकारले ‘बजेटरी सोर्स’ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा तरलता पठाउनुपर्छ।

आवश्यकताअनुसार सरकारले फेरि राहत र ‘रिकभरी प्लान’ ल्याउन सक्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक पुँजी, एजेन्डा र कार्यक्रम अगाडि ल्याउला।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेजले अर्थतन्त्र बिग्रन नदिन कस्तो भूमिका खेल्छ?

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या नपरोस् भनेर ल्याएको राहत प्याकेज समग्रमा ठिक छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त होस् भन्ने हेतुले क्यास रिजर्भ रेसियो (सीआरआर) घटाएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ३० अर्ब बराबरको तरलता उपलब्ध हुन्छ।

अर्को कुरा अहिलेको अवस्थामा निक्षेप र कर्जाबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो) र बैंकमा हुनुपर्ने निक्षेपको अनुपात (एसएलआर रेसियो) मा केही छुट दिनुपर्छ। किनकि निजी क्षेत्रका बैंक तरलता टाइटमा बसेका हुन्छन्। उनीहरूलाई सरकारी बैंकजस्तो सहज हुँदैन।

राहत प्याकेज पनि अपूरो भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ, सत्य यही हो त?

यो पहिलो चरणको राहत प्याकेज हो। सरकारले घरभाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ। चैतको ब्याज तिर्ने समय सारिदिएको छ। अन्य सेवामा छुट दिएको छ। निम्न वर्गलाई पनि समेटेको छ।

पहिलो चरणमा सरकारले जे गर्नुपथ्र्यो त्यो भएको छ। आवश्यकताअनुसार सरकारले फेरि राहत र ‘रिकभरी प्लान’ ल्याउन सक्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक पुँजी, एजेन्डा र कार्यक्रम अगाडि ल्याउला।

म त्यति खराब अवस्था देख्दिनँ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नभएर पनि एकाध वित्तीय संस्थामा यो अवस्था देखिन पनि सक्छ। त्यस्तो बेला राष्ट्र बैंक र सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको अवस्था केही लम्बिएमा भोलि निक्षेपकर्ताले पैसा नै नपाउने अवस्था नआउला र?

म त्यति खराब अवस्था देख्दिनँ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नभएर पनि एकाध वित्तीय संस्थामा यो अवस्था देखिन पनि सक्छ। त्यस्तो बेला राष्ट्र बैंक र सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्र विश्वासमा चल्ने व्यवसाय हो।

मानिसको मनोविज्ञान न हो। मानिसमा कुनै बैंकसँगको विश्वासमा कमी आउन थाल्यो र सबै निक्षेपकर्ता एकैपटक रकम झिक्न गए भने त समस्यामा पर्न सक्छ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज विन्दुमा राखिराख्न सरकार र राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्ला?

बन्दाबन्दी भए पनि थुप्रै देशमा घरबाटै काम भइरहेको छ। प्राविधिक विकास र विस्तारले त्यो सम्भव भएको छ। तर, नेपालको अवस्था त्यस्ताे छैन।
यहाँ सरकारले सावधानीका उपाय अलवम्बन गरी काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्छ।

आयोजनाहरु स्वास्थ्य सावधानीसहित निर्माण जारी राख्ने सरकारी आह्वान प्रशंसनीय छ। आयोजनाले केही हदसम्म अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ।
अर्थतन्त्रका अन्य अवयव नचल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्न सक्दैनन्। त्यसैले अर्थतन्त्र गतिशील बनाइराख्न सरकारले सुरक्षित र उदार नीति लिनैपर्छ।