काठमाडौं - सरकारले नेपाल टेलिकमसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएपनि निजी कम्पनीहरुले नमान्ने भएका छन्।
कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण देश लकडाउन गर्नु परेपछि सोको मर्कामा परेका उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दै सरकारले गत आइतबार छुट दिने घोषणा गरेको थियो।
सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरकणले सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई छुट दिन निर्देशन दिएपनि निजी कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेका हुन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) ले प्राधिकरणले दिएको निर्देशनपछि बैठक बसेर सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई करमा छुट दिएमा मात्र आफूहरुले पनि उपभोक्तालाई छुट दिन सकिने निर्णय गरेको छ।
लकडाउनका कारण कम्पनीहरु स्वयं समस्यामा परेकोले छुट दिन नसकिने निर्णय भएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए। कम्पनीहरुले यस्तोवेलामा सरकारबाट थप राहतको आसा गरेकोमा आफूहरुले नै छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै छुट दिन नसकिने भट्टले बताए। उनले भने , ‘लकडाउन अवधिभरको कर छुट हामीहरुलाई पनि दिनुपर्छ। नत्र, हामीले मात्र उपभोक्तालाई छुट दिन सकिदैन त्यो पनि २५ प्रतिशत।’