सरकार नागरिकप्रति थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ

कोरोना भाइरसका कारण हामी लकडाउनमा छौं। यो गम्भीर अवस्थामा सरकारको घोषणा पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो।

विगत तीन दिनमा केही छिटफुटबाहेक नागरिक तहबाट सरकारी घोषणा पालना भइरहेको देखिन्छ।

राज्य संकटमा परेका बेला नागरिकले सरकारलाई सघाउने हो भने सरकारले नागरिकलाई अभिभावकत्व दिएर जनताविश्वास बढाउने हो। यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी तहबाट केही कमजोरी भएका छन्।

फितलो तयारी

कोरोना भाइरस चीनमा देखा पर्दा नेपालमा भित्रँदैन कि भन्ने थियो। त्यसैले सरकारी स्तरबाट तयारीमा कमजोरी भएकै हो। कोरोना भाइरस यहाँ केही व्यक्तिमार्फत भित्रिएका समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।

यसको संक्रमण व्यापक भएमा वर्तमान सरकारी तयारीले धान्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ। हुन त नागरिक समाजले चीनमा संक्रमण फैलिएदेखि नै सजगता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। तर सरकारले खासै चासो दिएको पाइएन। केन्द्रीयदेखि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि सन्तोषजनक तयारी भएको देखिँदैन ।

अब लकडाउन भइसकेको छ। नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि सरकारको यो कदममा हामी सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। बाहिरबाट आएका व्यक्तिबाट संक्रमण नभित्रियोस् भनेर सचेत हुनुपर्छ। साथै उनीहरुबाट कसरी जोगिने चुनौतीको विषय हो।

सरकारले सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दथ्यो। त्यसमै सरकार चुकेको छ। झन्डै दुई सातादेखि हरेक प्रदेशमा परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आए पनि अहिलेसम्म धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र स्थापना गरिएको भनिएको छ। तर त्यहाँ पनि परीक्षण सुरु भइसकेको छैन भन्ने छ।

सरकारले सुरुका दिनमा जे भनेको थियो, अहिलेसम्म त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदै आएको छ– परीक्षणका लागि किट भारत र चीनबाट आउँदै छ। तर कहिले आउँछ भन्नेमा सरकार आफैं अन्योलमा छ।

सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी ल्याउँदा ढिला हुन्छ भने निजी क्षेत्र परिचालन गरेर पनि छिटो व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो आपतकालीन समय हो।

स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित रुपमा काम गर्ने वातावरण दिलाउन सकेको छैन। यसका लागि उपकरणको अनिवार्यता र उनीहरुको सुरक्षा पहिलो सर्त हुन्।

उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्सन प्राटेक्टिभ इन्सट्र्युमेन्ट (पीपीई) को पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने स्वास्थ्य उपकरणबारे सरकारले बेलैमा सोच्न सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

मन्त्रीले नै गर्छन् नियम उल्लंघन

सरकारले झन्डै २ साताअघि २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर स्वास्थ्यमन्त्री आफैंले पत्रकार सम्मेलनमा १०० जनाभन्दा बढीलाई भेला गराएर त्यसको उल्लंघन गरे। यस्ता धेरै ठाउँमा सरकार चुकेको छ।

खान नपाएर कसैको मृत्यु नहोस्

दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुको जीवन कष्टकर हुँदै छ। उनीहरुका लागि राज्यले सहुलियतमा रासनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस विषयमा सरकारले भारतबाट पनि सिक्न सक्छ।

भारतका विभिन्न राज्यमा निःशुल्क रासनपानीको व्यवस्था गरिएको छ। खान नपाएर मानिसको मृत्यु हुने अवस्था आउन दिन हुँदैन।

अर्को कुरा मानिसले आवश्यक तथा पौष्टिक खाना खान पायो भने मात्र उसमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ।

सुरक्षाकर्मीको कार्यशैली सच्चिनुपर्छ

बाटोमा हिँड्ने मानिसलाई बल प्रयोग गर्नु मानवअधिकारका दृष्टिले आपत्तिको विषय हो। नागरिकका अत्यावश्यक काम हुन सक्छन्। अस्पतालमा बिरामी राखेको हुन सक्छ। अन्य जरुरी काममा हिँडेको हुन सक्छ।

सुरक्षाकर्मीले उनीहरुमाथि लाठीमुंग्री गरिरहेको देखिन्छ। त्यो सर्वथा गलत छ। यसले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै जान्छ। बल प्रयोग गर्दा सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बहादुरी देखाएको सोचेका होलान्।

त्यो त मानव सभ्यताविपरीतको कार्य हो। राज्यका निकायले नागरिकलाई सम्झाईबुझाई गर्ने हो। अत्यावश्यकबाहेकका मानिस हिँडेका रहेछन् भने प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्ने हो। तर लाठी प्रहार गरेर तमासा देखाउनु हुँदैन। त्यस्ता सुरक्षाकर्मीमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ।

वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य परीक्षण खै?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ६० वर्षमाथिकालाई कोरोना भाइरसले छिटो असर गर्छ भन्ने बताइसकेको छ। त्यसैले सरकारले ६० वर्षमाथिका संक्रमण सम्भावित सबै नागरिकको सुलभ स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था सबै क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्छ।

चीनमा फैलिएपछि पर्याप्त सतर्कता अपनाएर तयारी गरेको भए अहिलेसम्म धेरै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइसक्ने थियो। तर ५–६ सय मात्रको परीक्षण भएको सूचनाबाहिर आएको छ।

यति लामो समयसम्म कैयौँं व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। कतै तीमध्ये कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण त थिएन? थियो भने उनीहरुका सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पनि संक्रमित भइसकेका छन्। त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षणमा ढिलाइ गर्नु सरकारको अक्षमताको प्रदर्शन हो।

सीमामा धरपकड अर्को गल्ती

भारतबाट आएका नेपालीलाई सीमामा रोक्नु र धरपकड गर्नु झन् गलत हो। नागरिक आफ्नो देशमा नआएर कहाँ जाऊन्? देशभित्र प्रवेश गर्न लागेका नागरिकलाई त्यस्तो व्यवहार गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी काम हो।

नागरिकलाई सीमामा रोकेर सरकार गैरजिम्मेवार भएको छ। तर व्यापक दबाबपछि ढिलो भए पनि तिनलाई भित्रन दिनु स्वागतयोग्य छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई बस्न आइसोलेसन कक्ष र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विदेशमा रहेका नागरिकको अवस्था तथा तिनलाई दिनुपर्ने सहयोग सम्बन्धित दूतावासमार्फत सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। र त्यसको ‘फलोअप’ पनि हुनुपर्छ।

भ्रामक सूचना रोक्न सरकारी सूचना सही हुनुपर्छ

अहिले सरकारलाई सबै नागरिकले साथ दिएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरुले साथ दिएका छन्। तर सरकारले नै यो यो काम गरेको छु भनेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन।

सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक सूचना आधिकारिक खण्डन गरेर रोकिनुपर्छ। सरकारले विश्वसनीय सूचना दिन नसकेकै कारण यस्ता अफवाहले नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन्। सरकारले जे भइरहेको छ त्यो स्पष्ट भनिदिनुपर्छ।

सरकारले उपभोग्य सामग्री सर्वसुलभ उपलब्ध गराउँछौं भनिरहेको छ तर कहाँकहाँ कसरी सुलभ छ भन्न सकेको छैन। त्यसका लागि सूचना खै ? उपभोग्य सामग्री किन्न गएको ठाउँमा दुरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्था किन कायम गर्न सकिएको छैन? यस्तो विपत् हाम्रोमा मात्र आएको होइन नि।

अन्य मुलुकका राम्रा पक्षलाई हामीले किन अनुकरण नगर्ने? सरकारले के भइरहेको छ, त्यसको जानकारी जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र सरकारप्रति नागरिक विश्वस्त हुन सक्छन्। त्यसपछि यो संक्रमणविरुद्धको साझा लडाइँमा हामी सफल हुन सक्छौं।