आइतबार, जेठ १८, २०७७

विचार

विवेकहीन नीति र दिशाहीन कार्यक्रम

1590062546frame_5.jpg

डा.कृष्णप्रसाद पौडेल/टीका भट्टराई

गत जेठ २ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा पूर्वाधारपछि बढी उल्लेख गरिएका विषय जनस्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा हुन्। कोभिड– १९ ले ल्याएको संकट सामना गर्न मानवीय स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव छ।

विडम्बना के छ भने प्रस्तावमा कोभिड– १९ को सामना गर्ने कुनै पनि योजना त छैन नै, त्योसँग जोडिएका अन्य संवेदनशील पक्षको समेत सम्बोधन भएको छैन। विषयहरु यसरी आएका छन्– मानाैं तिनीहरुबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रकृतिमैत्री जीवन प्रणाली’ को उल्लेख गरिएको छ। तर यस विषयको कुनै पनि साइनो नीति तथा कार्यक्रमसँग अन्यत्र कतै देखिँदैन। उदाहरणका लागि कृषिलाई लिन सकिन्छ। जहाँ ‘प्रकृतिमैत्री जीवन प्रणाली’ को कुरा हुन्छ तर जैविक खेतीबाहिर बेचेर पैसा कमाउने नीतिमा मात्र कार्यक्रम सीमित देखिन्छ।

अर्कोतिर, जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दा नसर्ने रोगका लागि उपचार सुविधा बढाउने कुरा कार्यक्रममा देखिन्छ। तर यसका लागि सबैभन्दा सरल र भरपर्दो उपायका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई कृत्रिम रसायन र विषादीमुक्त बनाउँदै लैजाने कुरा कतै उल्लेख छैन। अचम्मको कुरा त के छ भने ‘दस वर्षमा मुलुकलाई जैविक बनाउने’ सरकारको आफ्नै घोषणासमेत यसपटक कतै उल्लेख गरिएन।

बाह्य स्रोत, रसायन र रासायनिक मलमा निर्भर रहेर व्यावसायिक खेतीका नाममा एकल खेतीको वकालत गरिएको छ। यस्तो कृषि उपज र खेतीपातीबाट आउने खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्दै छ भन्ने कुराको नजरअन्दाज गरिएको छ। र, सरकारले यस्तो संवेदनशील कुरालाई थाहै नभएको जस्तो गरेर टारिदिएकोे छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कमसे कम जैविक मललाई बढी नभए पनि अजैविक मलका लागि दिइएको अनुदान बराबरी अनुदानको अपेक्षा थियो। माटो र मानव स्वास्थ्य तहसनहस बनाउने कृत्रिम रासायनिक मल आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुने राष्ट्रले समेत बन्द गर्ने वा उत्पादन घटाउँदै जाने नीति लिन थालेका छन्। र, उनीहरुले जैविक मल उत्पादन गर्ने नीतिहरु लिन थालेका छन्।

तर हामी आफ्नै मुलुकमा उत्पादन नहुने अजैविक मल किनेर माटो र स्वास्थ्य बिगार्न उद्यत छाैं। सकेसम्म अजैविक मलको उपयोग घटाएर र तत्कालै घटाउन नसकिए पनि जैविक मलमा सहयोग गररे साना किसानलाई सहयोग तथा फाइदा पुर्याउन सकिन्थ्यो। यति मात्र गर्दा पनि कुनै सहयोग विना आफ्नै विवेक र बुद्धिले माटो जोगाउँदै आएका किसानलाई निरास बनाउने थिएन। तर बिचौलियाको स्वार्थ रक्षामा सरकार उभिएको हुनाले त्यसो गर्ने आँट गरेन। र, कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालको वर्चस्वको कुरा गर्दा दलाल अर्थतन्त्रको विरोधमा बोलिरहने वर्तमान कृषिमन्त्रीसमेत यति ढाँट हुन सक्छन् भन्ने अपेक्षा थिएन।

मुख्य कृषिबालीको मूल्य निर्धारण गर्ने र बाली लगाउनुपूर्व नै न्यूनतम मूल्य तोकेर किसानको बचत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव असाध्य सकारात्मक प्रस्ताव हो। मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भएको तथा मासु, दूध र माछामा आत्मनिर्भरताको नजिकै पुगेको भनेर पशुपन्छी पालनका लागि नश्लसुधार, पोषणयुक्त आहारके लागि घाँसखेती प्रवर्धन जस्ता कुरामा जोड दिइएको छ। सदाझैं हिमाली भेगमा चाैंरी, भेडाबाख्रा पालनमा जोड, पहाड र तराईमा गाई भैसी, बंगुर, कुखुरा आदि पालनमा जोड दिने कार्यक्रम समेटिएका छन्। तर खेतीपातीका यस्ता प्रसङ्गहरु परम्परागत रुपमा धेरै पटक दोहोरिँदै सम्बोधन भएका विषयहरु हुन्।

नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय सवालहरु ज्यादै अविश्वनीय र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र लाग्छन्। जस्तै एकातिर, सार्वजनिक विद्यालयलाई उच्च सिकाइका केन्द्र बनाउने, गरिबीको कारणले कोही भोको बस्नु नपर्ने आदि जस्ता वाक्य राखिएका छन्। अर्कोतिर, यस्ता कुरा सुनेर कान पवित्र पार्ने र ‘मौसुफकै सदिच्छा’ भनेर पन्छिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। हामीले यस्ता कुरालाई सकारात्मक विषय मानेर हिँडेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। अहिले अचम्म मान्नुपर्ने कारण छैन।

बुझिनसक्नु कुरा छ, संविधान र सरकारको बाटो समाजवादउन्मुख हुनुपर्ने छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा छ। यस्तो परस्पर विरोधी नीतिलाई किन अवलम्बन गर्नुपरेको हो भन्ने कुरा पनि प्रस्टै छ। शिक्षाका क्षेत्रमा नितान्त नौला नभए पनि जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, आफ्नो माटो चिन्न स्नातक परिचालन गर्ने र प्राविधिक शिक्षा एकीकृत रुपमा चलाउने जस्ता सकारात्मक कुरा पनि छन्।

यता सरकारले औचित्यपूर्ण प्राविधिक शिक्षा दिन सकेको छ न प्राविधिक शिक्षा निजी क्षेत्रलाई दिन सकेको छ। शिक्षा नीतिको सवाल मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्ने कुरामा गएर टुंगिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमा मुलुकभरका विद्यालयमा साना बालबालिकालाई खाजा खान रकम दिने जस्ता असल कार्यक्रम आउने कुरा सुनिएको थियो। तर नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता आवश्यक काम उल्लेख नहुनुले सरकारको अविश्वसनीयता बढाएको छ।

नीति र कार्यक्रमको भुइँफुट्टा भाषण सुनेपछि निस्कने सामान्य निष्कर्ष के हो भने यसले समयको परिवर्तनबाहेक पञ्चायती कालमा आउने नीति र कार्यक्रमको स्मरण गराउँछ। नीति तथा कार्यक्रम एकातिर सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रीय र एकात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। र, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र उपस्थितिलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यद्यपि तीन तहको शासकीय पद्धतिको खोक्रो बयान गर्न भने छोडिएको छैन।

जबकि कोभिड– १९ को महामारीको जटिल समयमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी र प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति गराउन सकिन्थ्यो। संघीय तहलाई बाहेक अन्य तहलाई नजरअन्दाज गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले अन्य तहलाई अनावश्यक गाँडका रुपमा मात्र लिएको प्रतीत हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम आफ्ना कमजोरी तथा असफलताको रत्तिभर समीक्षा नगरी उपलब्धिको बखानमा मात्र सीमित छ।

कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै भ्रष्टाचारमा मुछिएर सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपरेको ताजा प्रकरण हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएका भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ जस्ता शब्दले जनताको अनादर र आफैंलाई व्यंग्य गरेको प्रतीत हुन्छ। र, नागरिकलाई आक्रोशित मात्र बनाउँछ। कार्यान्वयनको पाटोमा गरिने सदावहार प्रश्न त यथावतै छन्।

शब्दको फुर्मासी र तथ्यहीन दाबीहरुले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अविश्वसनीयतालाई बढाइदिएका छन्। कोभिड– १९ को व्यथाले सताइएका विपन्न वर्ग र मजदुरलाई राहतबारे कुनै ठोस सम्बोधन छैन। देशभित्र ढाडमा पोको–पन्तुरो र काखमा नानी बोकेर कोसौं दुरी हिँडेका मजदुरहरु यति लामो सम्बोधनमा कतै पनि देखिएनन्। उता भारतबाट आउने र आउन नसकेका मजदुरहरुको कुरा त निकै टाढाको भयो।

नीति तथा कार्यक्रमले बोकेका कथित सपनाहरु विश्व पर्यावरणीय परिदृश्यप्रति पनि सुसूचित देखिन्नन्। राज्यस्रोतको दोहन र श्रमिकको रगतपसिनाबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्ने ‘आधुनिक विकास नामक’ झुठो सपनाको झलक मात्र देखाउँछन्। नीति र कार्यक्रमका रेल, पानीजहाज, आधुनिक कृषि, स्मार्ट सहर, हाइवे, हाइटेकजस्ता शब्दजाल लाग्छन्।

नेकपाले आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरे पनि नीति तथा कार्यक्रमले नवउदारवादी विश्व प्रणालीको नक्कल गर्दै बन्द दिमागको परिचय दिएको छ। र, यसले कुनै क्षेत्रगत दिशा दिन सकेको छैन।

नीति तथा कार्यक्रम यस्तो विद्रुप स्वरुपमा आउनुलाई सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको आन्तरिक किचलो र कर्मचारीतन्त्रको क्षयीकरणले पनि प्रभाव पारेको मानिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको भव्य र लामो भाषणले न त वर्तमान महामारीको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ न मुलुकको आवश्यकतालाई। बरु समाजवादउन्मुख वाम सरकारको हैसियतसमेत उदांगो पारेर आएको छ। हो, केही शब्दजालले अलमल्याउने र कतै कथित राष्ट्रवादको नाराले नांगो छोप्ने कुरा भने बेग्लै हो।

(पौडेल कृषि अभियन्ता र शिक्षाकर्मी भट्टराई सामाजिक कार्यकर्ता हुन्)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्