मंगलबार, जेठ २०, २०७७

समाचार समाज

कर्णालीमा भद्रगाेल, एकैपटक हुने काममा दोहोरो खर्च

1590046336heli_karnali.jpg
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) ले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको तयारीबारे अनुगमन गर्न सुर्खेतबाट हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर जुम्ला जाँदै गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललगायत। तस्बिर : नेपाल समय

सुर्खेतका क्वारेन्टिनमै राखेर गाउँ पठाइएको भए स्वाब संकलनका लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। तर रातारात गाउँ पठाइएकै कारण प्रदेश सरकारको दोहोरो खर्च भइरहेको हो।

सुर्खेत- कोरोना रोकथामबारे जिल्लामा भएको प्रगतिको अनुगमन गर्न भन्दै वैशाख २९ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले हेलिकप्टर चार्टर्ड गरे।

मुख्यमन्त्री जुम्ला र सामाजिक विकासमन्त्री हुम्लासम्म पुगे। हुम्लामा हेलिकप्टर आवश्यक भए पनि जुम्लासम्म गाडीमै पुग्न सकिने अवस्था छ।

त्यतिमात्र होइन, मन्त्रीहरुले भर्चुअल माध्यम वा टेलिफोनबाटै पनि जिल्लामा आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। हेलिकप्टरमै जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थिएन। तर मन्त्रीहरु अनुगमनकै नाममा प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्दै हेलिकप्टरमा जिल्ला भ्रमणमा गए।

जेठ ६ गते भारत र नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट गाउँ फर्किएका नागरिकको स्वाब संकलन गर्न हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरियो। हुम्लाका चार र मुगुका चार स्थानबाट हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर स्वाब संकलन गर्नुपर्‍याे। यसो गर्नुको पछाडि एउटै कारण प्रदेश सरकारले रातारात नागरिकलाई गाउँ पठाउनु हो।

चैत ११ देखि वैशाख १५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर नागरिकलाई गाउँ फर्काएको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले दैलेख र सल्यान, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले डोल्पा र जाजरकोट, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले रुकुम पश्चिम र कालिकोट, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्ला र सुर्खेत र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले हुम्ला र मुगुका नागरिकलाई गाउँ फर्काएका थिए।

जिम्मेवारी पाएको हप्ता दिनमै मन्त्रीहरुले २० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई गाउँ पुर्‍याएका थिए। अहिले पनि मन्त्रीहरुले जिम्मेवारीअनुसार नै जिल्लामा नागरिक फर्काउने काम गर्दै आएका छन्। हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा बढी खर्चिलो भएको छ। सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

बाहिरबाट आएका दुर्गमका नागरिकलाई सुर्खेतका क्वारेन्टिनमा राखेर गाउँ पठाइएको भए स्वाब संकलनका लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। तर रातारात गाउँ पठाइएका कारण प्रदेश सरकारको दोहोरो खर्च भइरहेको हो।

पहिले नै भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राखी नागरिकलाई रातारात गाउँ नपठाएको भए अहिले हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर स्वाब संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

दोहोरो परीक्षण, दोहोरो खर्च

कोरोना संक्रमणबाट बच्न भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले एकै व्यक्तिको दुई पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने रणनीति लिएको छ। रणनीतिअनुसार सिमानामा प्रवेश गर्नुअघि एकपटक आरडीटी र क्वारेन्टिनको अवधि पूरा गरेपछि पुनः पीसीआर परीक्षण गरिनेछ।

नाकामै परीक्षण नगरी गाउँमा पठाउँदा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ। यसैका लागि प्रदेश सरकारले नाकामै आरडीटी परीक्षण गर्ने जनाएको छ।

कर्णालीमा फर्कने दुर्गमका नागरिकलाई आरडीटी परीक्षण गरेर गाउँ पठाउने र पछि फेरि पीसीआर परीक्षण गर्नेपर्ने भएकाले पनि खर्च दोहोरो हुने भएको हो।

यसको साटो प्रदेश सरकारले बाहिरबाट आएकाहरुको सुर्खेतलगायत नजिकका जिल्लामा व्यवस्थापन गरेर अन्तिम रिपोर्ट आएमात्र गाउँ पठाएको भए खर्च कम हुन्थ्यो। तर अहिले हतारमा गाउँ पठाइएकाको स्वाब संकलनमै हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि खर्च बढ्ने देखिएको हो।

दुर्गममा न पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्, न त औषधि र उपकरण नै। जसले गर्दा गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्नुको विकल्प छैन।

यसकारण पनि सरोकारवालाहरुले दोहोर खर्च हुने भएकाले दुर्गमका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टिन बनाएर राख्न र अन्तिम रिपोर्ट आएपछि मात्र पठाउन आग्रह गरेका छन्। यसले एकहोरो काम हुने र आर्थिक भार पनि कम हुने उनीहरुको भनाइ छ।

‘रहरले हेलिकप्टर चार्टर गरेका छैनौं’

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने हेलिकप्टर चार्टर गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको दाबी गर्दै आएको छ।

‘मन्त्रीहरु घुम्न होइन, नागरिकको जीवनरक्षाका लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपरेको हो’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘बाहिरबाट फर्कने हजारौं नागरिकलाई सुर्खेतमा राख्ने क्वारेन्टिन नभएपछि गाउँमै पठाएका हौं।’

कार्यविधिअनुसार एक सय ७८ रुपैयाँमा चार छाक खाना खुवाउनुपर्ने बाध्यता र उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टिन बनाउन नदिने भएका कारण सबैलाई गाउँ पठाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

अब पनि भारतलगायतका अन्य स्थानबाट फर्केका नागरिकलाई क्वारेन्टिन स्थल अभावका कारण गाउँ पठाउनुको विकल्प नभएको सरकार बताउँछ।

‘२७ हजार मानिस भारतबाट गाउँ फर्कंदै छन्। सुर्खेत र आसपासका स्थानीय तहले क्वारेन्टिन दिँदैनन्’, मन्त्री केसीले भनिन्,‘एउटै काममा दोहोरो खर्च भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले गर्दा नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाएका हौं।’

‘सरकार सेलिब्रेटी बन्न खोज्यो’

कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जनाएको छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधि कोरोना रोकथाम गर्नुको सट्टा सेलिब्रेटी बन्नेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप कांग्रेसको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले संकटमा पनि प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘गाडी जाने ठाउँमा पनि मन्त्रीहरुले अनुगमनका नाममा हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरिरहेका छन्, अस्पतालको अनुगमन गर्ने मन्त्रीहरु के विशेषज्ञ डाक्टर हुन्? कोरोना रोकथाम गर्न होइन, हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर मन्त्रीहरु सेलिब्रेटी बन्न खोज्दै छन्।’कोरोनाका नाममा प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक भार थपेको उनको भनाइ छ।

‘अलपत्रहरुको उद्धारका नाममा सरकारले भारतबाट आएकालाई परीक्षण नै नगरी गाउँ पठाएर कोरोना फैलाउन लागेको छ’, उनले भने, ‘यो सरकार कोरोना रोकथाम गर्न होइन, मतदाता रिझाउने नाममा महामारी निम्त्याउँदै छ ।’

अहिले क्वारेन्टिनमा भात खुवाउनबाट पन्छिएर गाउँमा महामारी फैलिए त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने उनको तर्क छ। संकटमा खर्च कम गरेर उपलब्धि धेरै हात पार्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरिरहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्