भुक्तानीको भुमरीमा फसेको प्रदेश २ सरकार

जनकपुरधाम - गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सम्पन्न भएका योजनाहरुको बक्यौता भुक्तानी नयाँ ऐन बनाएर गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको थियो।

पछिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हतारहतार गरेर विधेयकपनि ड्राफ्ट गर्‍यो। ४ चैतमा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाएर बिहीबार प्रदेशसभाबाट विधेयक पास गराउने सरकारको तयारी थियो। तर, प्रदेश सरकारको यो योजना सफल हुन सकेको छैन्। प्रदेशका मुख्य सचिव हिँडेपछि बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारले तयारी गरेको विधेयक बिहीबार प्रदेशसभामा पेश भएन। विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेर बिहीबारै पास गराउने योजना विफल भएपछि प्रदेश सरकार भुक्तानीको भुमरीमा फसेको छ।

प्रदेश सरकारले सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको अनुगमन समितिमार्फत योजनाहरुको अनुगमन गराएर भुक्तानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट समेत गरिसकेको छ। तर, कर्मचारीहरु गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी अहिले गरे आर्थिक नियमावलीविपरित हुने भन्दै तयार भएका छैनन्।

सम्बन्धित आर्थिक वर्षको बजेट सोही वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले गत वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्न नमिल्ने कर्मचारीहरुको अडान छ। बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले प्रमुख सचिवसहित सबै दलसँग ३ चैतमा छलफलसमेत गरेको थियो। छलफलले बिहीबार विधेयक पेश गरेर तत्काल प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गराएर उपभोक्ताहरुलाई भुक्तानी दिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, सरकारको यो योजना सफल नभएपछि उपभोक्ताहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने समस्या सुल्झन सकेन।

‘प्रमुख सचिवले सबै दलको सहमतिमा विशेष ऐन ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो,’ बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले चैत ३ गते ल्याएको विधेयकको ड्राफ्टमाथि सचिवसँग छलफल गरेँ। विधेयक एक दिनमै पास गराएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण गराई ऐन बनाउने तयारी थियो।’

तर, प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी मन्त्रिपरिषद् कार्यालय छोडेर हिँडेको मुख्यमन्त्री राउतले सदनमा जनाउ दिए। प्रमुख सचिव सुवेदी नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई निमित्त प्रमुख सचिवको कार्यभार सुम्पेर हिँडेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ। तर, निमित्त प्रमुख सचिवको कार्यभार पाएका दुवाडीपनि बिहीबार कार्यालय नआएको राउतले बताए।

‘प्रमुख सचिवले विधेयक सदनमा लग्न सैद्धान्तिक सहमति चाहिने भन्नु भयो,’ राउतले भने, ‘मैले सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँछु भने। तर, उहाँ बिनाकुनै जानकारी यहाँबाट हिँड्नु भएको छ।’

प्रमुख सचिवकै सुझावमा ल्याइएको विधेयक अगाडि नबढ्नु आश्चर्यजनक रहेको उनको भनाइ छ। प्रमुख सचिव र निमित्त सचिव दुबै नभएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको मुख्यमन्त्री राउतले सदनमा बताए।

भुक्तानी विवाद सुल्झाउन विधेयक अगाडि बढ्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष डेलिगेसन जाने तयारी गरेका छन्। उपभोक्ताहरुको भुक्तानी दिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष डेलिगेसन जानुपरे आफूहरु तयार रहेको राउतले बताए।

मुख्यमन्त्री राउतले भुक्तानीको लागि दबाब सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र दलका सचेतकसहितको टोली लिएर आइतबार काठमाडौं जान लागेको जानकारी दिए।

यता, प्रदेश सरकारका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार सरकारले नयाँ ऐन ल्याएपनि भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘कानुन भविष्यको लागि हुन्छ न कि भुतको लागि। भुतलाई हेरेर कानुन निर्माण गर्न सकिन्न। सरकारले कानुन ल्याएपनि भुक्तानीमा सहयोग गर्ने कर्मचारी समस्यामा पर्न सक्दछ।’

अधिकांश योजनाहरु प्रदेश सांसदमार्फत उपभोक्ता समितिमा योजना लगिएकोले सरकारमाथि भुक्तानीको दबाब बढेको छ। विपक्षी दलका सांसदमात्र नभएर सत्तासीन दलका सांसदहरु समेत तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारमाथि दबाब दिँदै आइरहेका छन्। सरकारले गतवर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि सत्तापक्षकै सांसदबाट आलोचित हुँदै आइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत आठै जिल्लामा विकास निर्माणको काम गर्न लगाएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी छँदा वितरण गरिएका योजनाहरु समयमा फर्स्यौट हुन सकेको थिएन्। सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका ५१० योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।