सुशासनमा चुक्दै प्रदेश २, आर्थिक अनियमिता चुलिँदो

काठमाडौं- प्रदेश २ सरकार आर्थिक प्रसाशनमा पनि चुक्दै गएको देखिएको छ। हालै प्रकाशित महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ मा देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा बेजुरुको मात्रा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार छ। ३१ अर्ब ९८ करोड ६२ लाख २८ हजार बजेटको लेखापरीक्षण हुँदा प्रदेशमा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको हो। यो बेरुजुको मात्रा कुल बजेटको करिब ५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो।

आव २०७६/७७ मा प्रदेश २ सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकामा १८ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जसमध्ये ५७ करोड रुपैयाँ खर्चको काम नै नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश २ सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रुपमा ल्याएको बालिका बिमा कार्यक्रमलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको बालिका बिमाको प्रमाणबिना नै रकम भुक्तानी भएको पनि महालेखाले जनाएको छ।

बालिका बिमालाई प्रमाणबिना भुक्तानी

प्रदेश २ सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रुपमा ल्याएको बालिका बिमा कार्यक्रमलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको बालिका बिमाको प्रमाणबिना नै रकम भुक्तानी भएको पनि महालेखाले जनाएको छ।

छोरी शिक्षा बिमा/मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका प्रदेशका बालिकालाई बिमा गर्ने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रममा बालिकाको उमेर २० वर्ष पुगेपछि उनले मुद्दती अवधिभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० बर्षको उमेरसम्म विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनेछ।

यससम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र एक बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा एक छोरी मुद्दती बिमाबापत जम्मा गर्न एक पटकमा ३७ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको छ।

प्रदेशका २ हजार ७ सय ७८ बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको महालेखालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘बिमाको विवरण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि बैंकले बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बिमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ट्रयाक्टर र कम्प्युटर सेट वितरण गरेको प्रमाण नभेटिएको र अनुगमन पनि नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी जम्मा २३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको थियो। महालेखाले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रोकिएन तजबिजी खर्च

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सचिवको तजबजिमा सुराकी र शान्ति सुरक्षाका नाममा खर्च भएको भनिएको २३ लाखभन्दा बढी रकमलाई महालेखाले नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छ। शान्ति सुरक्षाको नाममा गरिएका सो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि महालेखाले यस्ता तजबिजी खर्च नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि यो वर्ष पनि पुराना विकृति दोहोरिएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० को निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सचिवलाई  भइपरी आउने शान्ति सुरक्षाको काममा खर्च हुने गरी मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार र सचिवलाई १० हजारका दरले प्रतिमहिना पाँच पटकसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। खर्चका लागि बिल भर्पाइसमेत पेस गर्नु नपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका छ।

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन आन्तिरक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई १८ लाख र सचिवलाई ५ लाख ५० हजार गरी जम्मा २३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको थियो। महालेखाले यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बेरुजुको चुलिँदो ग्राफमा अन्य प्रदेश पनि धेरै पछाडि छैन। प्रदेश २ पछि दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा २ दशमलव ८३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २ दशमलव ३९ प्रतिशत, सुदूर पश्चिमको २ दशमलव १५ प्रतिशत, गण्डकीको १ दशमलव ९६ प्रतिशत र बागमतीको १ दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।