संघीय संसदमा १४ वटा सन्धि–सम्झौता अलपत्र परेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार ३ महासन्धि, २ अभिसन्धि, ६ सम्झौता, २ सन्धि र १ प्रस्ताव अनुमोदन हुन नसकी थन्किएका हुन्।
१३ वटा प्रतिनिधिसभामा र एउटा राष्ट्रियसभामा अलपत्र छन्।
सन्धि–सम्झौता केही विवादका कारण र केही सरकारले चासो नदिँदा अगाडि बढेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभामा अलपत्र सन्धिसम्झौता दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता भएका थिए भने राष्ट्रियसभामा चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएको एउटा प्रोटोकल अलपत्र छ।
चीनसँगको सन्धिमा छलफलै भएन
नेपाल–चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेको छैन। दुई देशबीच फौजदारीसम्बन्धी सन्धि भएको छ।
कानुन मन्त्रालयले २०७६ माघ ३ गते दर्ता गराएको ‘नेपाल तथा चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि’ मा कैदी बन्दीको सूचना आदानप्रदानलगायत विषय समेटिएको छ।
सन्धिमा कैदी बन्दीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने घुमाउरो प्रावधान राखिएको छ।
सन्धिको धारा १० मा चीनले सुरक्षासम्बन्धी कुनै प्रमाण मागे नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। चीनले पनि प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सन्धिमा तिब्बती शरणार्थीका विषय पनि समावेश छ। यो सन्धिबारे नेपालमा बहस हुन सकेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ माघ ३ मा दर्ता गराएको ‘नेपाल सरकार तथा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता’ मा पनि छलफल हुन सकेको छैन।
सन्धिसम्झौता किन अलपत्र?
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल भन्छन्, ‘संसदमा रहेका सबै सन्धि अनुमोदन हुनैपर्छ भन्ने छैन। कतिपय सन्धि संसदलाई जानकारी गराए मात्र पुग्छ भने कतिपयलाई सामान्य बहुमतले अनमोदन गर्न सकिन्छ।’ यस्तै कतिपय सन्धिलाई दुवै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सरकारले सन्धिसम्झौता अनुमोदनमा चासो ध्यान नदिँदा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ। ‘संसदमा दर्ता भएको सन्धि–सम्झौता कहाँ पुग्यो भनेर सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो देखिएन।’
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी पनि सरकारले ध्यान नदिँदा सन्धि–सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेको बताउँछन्। उनले प्रतिनिधिसभा केही समय अवरुद्ध हुँदा पनि सन्धि–सम्झौता अनुमोदन नभएको बताए।
यी हुन् सदमा अलपत्र सन्धि–सम्झौता