छायाँनाथ नगरपालिका विवाद : अदालतले भन्यो, ‘काम अघि बढाउनु’

काठमाडौं - मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले गरेको निर्णयविरुद्ध उपमेयरले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासले यसअघि आफैंले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनुपर्ने अर्को आदेश गरेको छ।

योजना अनुगमन र सुपरीवेक्षणबारे नगरपालिकाले गरेको निर्णयको पक्षमा अन्तरिम आदेश गर्दै अदालतले रोकिएको काम अघि बढाउन बाटो खोलेको छ।

आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै उपमेयर सुन्तला रोकायाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले यसअघि तत्कालका लागि योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पछिल्लो पटक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अदालतले यस अघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार केशव पाण्डेले जानकारी दिए।

नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले अदालतको निर्णयले ठप्प रहेको योजना अनुगमनको काम सुचारु भएको बताए।

योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार उपमेयरको भएपनि नगरप्रमुखले अधिकार खोसी वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष चक्रबहादुर साउदको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति बनाई योजनाको भुक्तानी दिने गरेको भन्दै रोकायाले रिट दायर गरेकी छिन्।

रोकायाले आफूले पाएको जिम्मेवारी वहन नगर्ने र अनावश्यक वखेडा मात्र झिक्ने गरेकाले उनीवाहेकका सदस्यहरुलाई नै अनुगमनको जिम्मेवजारी दिएको मेयर शाहीले बताएका छन्।

रोकायाकै कारणले कार्य सम्पन्न भएका योजनाहरुकोसमेत लामो समयदेखि अनुगमनको काम रोकिँदा उपभोक्तालाई समस्या भएकोले अनुगमन समितिको विकल्प खोजिएको शाहीले बताए।

अधिकार खोसिएको भन्दै उपमेयरद्वारा मेयरविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर