काठमाडौं- जनस्वास्थ्य कार्यालय, धादिङका एक जना कार्यालय सहयोगीले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि पनि साढे १२ वर्ष जागिर खाएको खुलेको छ।
कार्यालय सहयोगी हरि बहादुर हमालले भ्रष्टाचार कसुर गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेपछि पनि साढे १२ वर्ष जागिर खाएको खुलेको हो।
भ्रष्टाचार गरेको कसुर प्रमाणित भए पनि हमालले २०६० जेठ ५ गतेदेखि २०७२ मंसिर १५ गतेसम्म नियमित सेवामा कार्यरत रही तलब भत्ता लगायतको सेवा सुविधाबापत ३४ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ बुझेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार हालले उक्त रकम राजीनामा पश्चात नियमानुसारको करकट्टी गरेर उपचार खर्चबापतको रकम, सञ्चित घरबिदा तथा बिरामी बिदा र निवृत्तभरण बापतको रकम बुझेको अख्तियारले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित भएपछि अदालतले तोकेको जरिवाना र बिगोबापतको रकम दाखिला गरेको पत्र प्राप्त भएर पनि हमाललाई तलबभक्ता खुवाउने दुई जना कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पनि अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
हमालसहित उनलाई तलव भत्ता भुक्तानी दिने तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. नरेश प्रताप केसी र बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र टेकुमा कार्यरत) जीवन कुमार मल्लविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
कार्यालय प्रमुख डा. केसीले हमालविरुद्धको फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेपछि पनि कारवाही नगरी २०६० साल मंसिर देखि २०६० साल फागुन चार महिनाको १४ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ। केसीविरुद्ध १४ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ नै बिगो मागदाबी गरिएको छ।
अर्का कार्यालय प्रमुख मल्लले हमालले भ्रष्टाचार कसुर गरेको ठहर भएको जानकारी गराइएको पत्र प्राप्त भएपछि पनि उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी नियमानुसार कर कट्टी गरेर उपचार खर्चबापतको रकम, सञ्चित घर बिदा तथा बिरामी बिदाबापतको रकम गरी ७ लाख ६४ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ।
साथै मल्लको सिफारिसकै आधारमा हमालले निवृत्तिभरण बापतको १४ लाख ७० हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
मल्लविरुद्ध अख्तियारले सरकारको रकम हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै १४ लाख ७० हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
कार्यालय सहयोगी हमाल र लेखनदास नारायण श्रेष्ठविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले २०६० सालमै भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर गर्दै दुबै जनालाई जरिवानाको फैसला गरेको अख्तियारले जनाएको छ।