बुधबार, जेठ १४, २०७७

समाचार

संकटमा पलाएको चेतना : उत्पादन बढाउन अनुदान, जग्गा बाँझो राख्न नपाइने

1588847365Birendranagar_Kishan.jpg
कृषकलाई मल तथा बिउमा अनुदान दिने विषयमा सरोकारवाला छलफल गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका।

सुर्खेत- समथर फाँट, उर्बर भूमि। सिँचाइ सुविधा नभए पनि लोभ लाग्नेगरी झुल्ने धानका बालाहरुले कृषको मुहारमा खुशी मात्रै होइन धानका भकारीहरु पनि भरिन्थे।

कृषिमा कठिन संघर्ष गर्न सिपालु सुर्खेतका थारु समुदायले फुर्सद पाउँथेनन्। धान रोप्ने र भित्र्याउने समयमा अर्मपर्म गर्नुपर्थ्यो। नत्र पाकेको बाली भित्र्याउन कठिन हुन्थ्यो।

बर्खे बाली लगाए मात्रै खान पुग्थ्यो। कुनै बेला वीरेन्द्रनगर कृषिमा मात्रै हैन, उदार दिलका धनीहरु बस्ने ठाउँ थियो। ‘उ बेलाका दौँतरीहरु सहयोगी हुन्थे’, वीरेन्द्रनगर–९ तिलपुरका कृष्णबहादुर चौधरी ति दिन सम्झदै भन्छन्, ‘खाद्यान्नको अभाव कहिलै भएन, नुन र सुनमात्रै बजारबाट किन्थ्यौँ।’ कृषि कर्म गरेर जीवनको उत्तरार्धमा आइपुगेका उनलाई खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भएकोमा चिन्ता छ। ‘उ बेला धानका भकारी भर्ने फाँटहरु अहिले घरैघरले भरिएका छन्, हाम्रा दिन त जान लागे नयाँ पुस्ता के खाएर बाँच्लान।’ उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्, ‘कोरोना भाइरस जस्ता महामारी नरोकिए भोकमरीले मर्नुपर्ने दिन पो आउने हो कि ?’

वीरेन्द्रनगर उपत्यका प्लटिङ भएको चिन्ता व्यक्ति गर्ने उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। कुनै समय अन्न उत्पादनको भण्डारका रुपमा चिनिने वीरेन्द्रनगर उपत्यका अहिले घरले भरिएको छ। कृषिको उर्बरभूमि प्लटिङले सकिँदै जाँदा अघिल्लो पुस्तालाई मात्रै चिन्ता थियो। तर विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसले भने नयाँ पुस्तालाई पनि उर्वराभूमि जोगाउनुपर्छ भन्ने चेतना पलाउन थालेको छ।

कोरोना महमारीपछि खाद्यान्न संकट हुनसक्ने भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उत्पादन बढाउने र जग्गा बाँझो नराख्ने नीति अपनाउने भएको छ। उत्पादन बढाउन किसानलाई मल तथा बिउमा अनुदान दिने भएको छ। धान, मकै र तरकारी जस्तै नगदे बालीको बिउमा ८० प्रतिशत र मल तथा विषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो।

नगरपालिकाको आर्थिक वर्षमा तालिम गोष्ठी आन्तरिक भ्रमण काटेर किसानलाई राहत दिन थालेको हो। चालूतर्फका विभिन्न योजनाहरु कटौती गरेर किसानलाई नगदे बालीमा ८० र मल तथा विषादीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नगरउपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै वीरेन्द्रनगरको कुनै पनि जग्गा जमिनमा बाँझ राख्न नपाइने भएको छ। जग्गा धनी आफैले खेती लगाउन नसक्ने भएको अवस्थामा वडा कार्यालयले समन्वय गरी जग्गा कृषकलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

नगरपालिकाको यो निर्णयलाई आम सर्वसाधारणले स्वागतयोग्य भनेका छन्। तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम हुँदै कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेपछि शहरीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। परिणामतः वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको कृषि उत्पादन घट्दोक्रममा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्