सोमबार, जेठ १९, २०७७

विशेष

‘अर्थतन्त्रलाई टेको दिन आन्तरिक उत्पादन बढाऊ’

1586251539kisan.jpg

सुरक्षा रणनीति अपनाएर आयोजनाको काम चालु राख्नु, कृषि उपजको बजारीकरण गर्नु र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै मुलुकलाई आसन्न आर्थिक संकटबाट बचाउने केही उपाय हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)ले २१ चैतमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने चरणबद्ध प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को प्रभाव अनुसार आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आउने उल्लेख गरिएको छ

चालु बन्दाबन्दी एक महिना लम्बिएमा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा सीमित हुने बैंकको प्रक्षेपण छ। यसअघि एडीबीले चालु आवमा ६.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने आकलन गरेको थियो। एडीबीले कोभिड–१९ मात्रै नभएर फितलो बजेट कार्यान्वयनलाई पनि वृद्धिदर खुम्चिन सक्ने कारण मानेको छ।

जबकि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८ प्रतिशतभन्दा माथि राखेको छ। पछिल्ला तीन वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमाथि थियो। अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्ने असरबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेका छैनन्।

कोभिड–१९को प्रभावले समग्र एसियाको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमा झर्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै एसियाली मुलुक बाहेक अन्य विकासशील मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि ५.७ प्रतिशतबाट झरेर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीबीको आकलन छ।

कोभिड– १९ प्रभावले औद्योगिक र सेवा क्षेत्र प्रभावित हुनुका साथै रेमिटेन्स आप्रवाह न्यून हुने एडीबीले जनाएको छ। यो वर्ष धान उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्नेछ।

एडीबीले विकासशील र बाह्य बजारमा निर्भर मुलुकलाई कोभिड प्रभावले नराम्ररी थला पार्ने जनाएको छ। हुन पनि मुलुक करिब तीन सातादेखि ठप्प भएपछि आर्थिक गतिविधि शुन्यमा झरेको छ।

कोभिड– १९ को प्रभाव विश्वबजारमा देखिन थालेसँगै डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गएको छ। शुक्रबार १ अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२२ रूपैयाँ ३६ पैसा पुगेको छ।

डलरले मुलुकको आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सघाउँछ। डलरको भाउ जति उकालो लाग्छ मुलुक आर्थिक रूपमा उति कमजोर बन्दै जान्छ।

नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजार विदेशमा निर्भर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसारमुलुकलाई वार्षिक १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ।

विश्व आर्थिक संकट!

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संघ संस्थाले कोभिड–१९ले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र १२ वर्षअघि आइपरेको वित्तीय संकटकै स्तरको संघारमा उभिएको छ। यसले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो गिरावट ल्याउने छ। कोभिड–१९ को प्रभाव जति लामो हुन्छ, विश्व अर्थतन्त्र उति धराशायी बन्दै जाने विश्व बैंकले जनाएको छ।

बिजनेश इन्साइडरका अनुसार विश्वको एक तिहाई जनसंख्या यतिबेला बन्दाबन्दीमा छ। जसले गर्दा अधिकांश देशका विमानस्थल सुनसान छन्, रेल, यातायात क्षेत्र ठप्प छ भने होटेलमा ताल्चा लागेको छ। यसले व्यापार–व्यवसाय र नगद प्रवाहलाई ठप्प बनाएको छ। साना अर्थतन्त्रलाई मात्रै होइन एउटै देशले विश्व अर्थतन्त्रमा हलचल बनाउने क्षमता भएका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, चीन, भारत, जापानजस्ता देश झन् ठूलो संकटमा फस्दै गएका छन्।

दुईतिहाइ विश्व घरभित्र थुनिँदा उपभोग्य वस्तुको मागमा समेत करिब ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। चहलपहल शून्य हुँदा विश्वबजारमा तेलको माग र भाउ दुवै घटिरहेको छ।

परिणाम तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। विश्वभरको पर्यटन व्यवसाय संकटमा परिसकेको छ।

विश्व बजारमा आएको मन्दीकै कारण रोजगारीमा कटौती हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले २५ चैतमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विश्वभरका एक अर्ब २५ करोड व्यक्तिको तलब, काम गर्ने समय र रोजगारी कटौती हुन सक्ने बताएको छ। अमेरिकी क्षेत्रमा मात्रै करिब ४० प्रतिशतको रोजगारी कटौती हुन सक्ने आईएलओको अनुमान छ।

विश्व अर्थतन्त्रको संकुचनले नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै जानेछन्। स्वदेशमै पर्यटन र सेवा क्षेत्रको रोजगारीमा कटौती हुने अनुमान छ। यसले बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्दै जानेछ।

कसरी होला समाधान

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी तत्कालका लागि मजदुर, बेरोजगार र न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सरकारले हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,“कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ जति सक्यो छिटो जित्ने उपाय र न्यून आय भएकाहरूमा सरकारी लगानी तत्कालको आवश्यकता हो।”

रोजगारीमा समस्या

नेपालमा मुलुकलाई बलियो बनाउने सम्भावना भएका क्षेत्र– कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत हुन्। अहिले मुलुकभर विद्युत्को माग १२ सय मेगावाट छ। आगामी आवमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदैछ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता कम्तिमा ४३ हजार मेगावाट रहेको अनुमान छ। तर, अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प छ।

गत वर्ष ११ लाख पर्यटक भित्रिए पनि यो वर्ष मुख्य सिजनमै कोभिड– १९ को प्रभावले गर्दा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था नाजुक भइसकेको छ। २० लाख पर्यटन भित्र्याउने योजनासहितको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ स्थगित भइसक्यो।

कोभिड– १९ को असर उद्योग, व्यापारमा पर्न सुरू नहुँदै हवाई यातायात, होटेल र पर्यटन व्यवसायमा देखिइसकेको थियो।

बैंकिङ क्षेत्रको करिब एक खर्ब लगानी पर्यटन क्षेत्रमा छ। यही क्षेत्रमा १० लाखले रोजगारी पाएका छन्। यही क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने जानकारहरू बताउँछन्।

क्षेत्रगत अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिने अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “रोजगारी र अर्थतन्त्रको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।”

असंगठित क्षेत्रका मजदुरले रोजगारी गुमाइसकेकाले सरकारले उनीहरूको लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पूर्व सचिव सुवेदीको भनाइ छ।

तत्काल आर्थिक प्याकेज

अहिले हरेक देशको पहिलो र दोस्रो दायित्व बनेको छ– आफ्ना नागरिकलाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बचाउनु र मुलुकमा हुने आर्थिक क्षति कमभन्दा कम गराउनु। सीएनएनका अनुसार विश्वका धनी र ठूला देशहरूको प्रमुख उद्देश्य यही दुई बुँदामा केन्द्रित छ।

त्यसैले अधिकांश देशले उपचारसँगै आर्थिक प्याकेजहरू सँगसँगै अगाडि बढाएका छन्। अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, भारतलगायत मुलुकले आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

अधिकांशले आन्तरिक उत्पादन, उत्पादनशील साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर प्याकेज ल्याएका छन्।

नेपालले पनि पहिलो चरणको प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। तर, जानकारहरूको भनाइमा त्यो तत्कालका लागि सान्त्वना जस्तो भए पनि अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न पर्याप्त छैन।

ठूलो आर्थिक प्याकेज ल्याउन नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि त्यति सहज पनि छ्रैन्। १५ खर्बको वार्षिक बजेट भएको नेपालमा ३० खर्ब ३१ अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार छ।

कोभिड– १९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने लेखाजोखा अहिले गर्नु हतार हुन्छ। तर तत्काल देखिएका समस्या भने समाधान गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका अनुभवीहरु बताउँछन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा क्षतिको आकलन गरेर प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

“अवस्था लामो हुँदै गयो भने साना र मझौला उद्योग उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले उत्पादनशील साना र मझौला उद्योग केन्द्रित आर्थिक प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्छ।” बाँकी कुरा क्षति र त्यसको असर अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वाधार निर्माण जारी राख्ने

कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै रेमिटेन्स आप्रवाह ७५ प्रतिशतले घटेको अनुमान छ। पर्यटन क्षेत्र, यातायात, वैदेशिक व्यापार र पूर्वाधार निर्माण ठप्प प्रायः छन्। यो वर्ष हिमाल आरोहण नहुने निश्चित भइसकेको छ।

कोभिड कै कारण करिब तीन महिनादेखि चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका केरूङ र तातोपानी ठप्प छन्। अत्यावश्यक बाहेक भारततर्फको व्यापार पनि सुनसान छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एकाध कामदारले सुस्त गतिमा काम गरिरहेका छन्। बाँकी पूर्वाधार निर्माणका गतिविधि ठप्प छन्।

सरकारले गत हप्तादेखि सुरक्षा रणनीति अपनाएर आयोजना निर्माण र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सकिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निर्माण सामग्रीको ढुवानी, कामदारको अभाव साथै प्राविधिक र अन्य आवश्यक कर्मचारी मानसिक रुपमा तयार नहुँदा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।

गत फागुनसम्म विकास खर्च २७ प्रतिशतमा सीमित छ। यो संक्रमण लम्बिए चालु आवको विकास खर्च अत्यन्तै न्यून हुनेछ।

पूर्व अर्थसचिव सुवेदी सुरक्षितरुपले पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिनु आर्थिक संकट कम गर्ने एउटा उपाय हुनसक्ने बताउँछन्। “एउटा आयोजनालाई नै ‘क्वारेन्टिन’ मानेर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसको लागि मजदुर र आयोजनामा खटिने कर्मचारी मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ।” जसमा सरकारको सक्रियता र ऊर्जा जरूरी भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सुरक्षित भएर काम अगाडि बढाउन सकियो भने निकै राम्रो हुन्छ।”

प्राथमिकतामा कृषि

शुक्रबार कृषि तथा पुशपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले स्थानीय सरकार प्रमुखलाई पत्र लेख्दै कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधानमा हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

महामारीकै कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने संकेत देखिएको र त्यसबाट बच्न नेपालले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भुसालले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय/औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि नै हो। कृषि उत्पादन वृद्धिका क्रममा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित र दिगो विकास सम्भव हुनेछ।’

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल पनि दीर्घकालीन विकासका लागि कृषि उत्पानसँगै अहिलेको आवश्यकता बजारीकरण भएको बताउँछन्। “तत्कालको आवश्यकता कृषि उपज उपभोक्तासम्म पु¥याउनु हो,” उनी भन्छन्, “अर्थतन्त्रको टेको भत्किन नदिन पनि कृषि उत्पादन खेर जानु दिन भएन।”

पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी पनि अहिलेको समस्या कृषि उत्पादनको आपूर्ति हुन नसक्नु भएको बताउँछन्। “बजारीकरण व्यवस्थित हुन नसक्दा कृषकको लगानी डुब्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्, “यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने पनि धेरै राहत हुन्छ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्