नेपाल–चीनबीचको सीमा व्यवस्थापन सम्झौतामा विवाद

काठमाडौं– नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच सम्पन्न भउको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा विवाद देखिएको छ।

नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसदमा कुनै छलफल नै नगरी सरकारले गरेको सम्झौता गलत भएको राष्ट्रियसभामा प्रश्न उठाइएको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद बृषेशचन्द्र लालले उक्त सम्झौतामाथि सरकारको जवाफ माग गरेका छन्।

“परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानकारीका लागि पेस गरिएको भन्दै नेपाल र गणतन्त्रवादी चीनबीच भएको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,” सांसद लालले भने, “याे सम्झौता सन्धी ऐन २०४७ अनुसार जानकारीका लागि संसदमा पेस गरिएको भनिएको छ, जुन नेपालको संविधान विपरीत छ।”

नेपालको संविधानकाे धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धि व्यवस्था छ।

“(१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। 

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ-

(क) शान्ति र मैत्री,

(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,

(ग) नेपाल राज्यको सीमाना,

(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड।

तर, खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धाराबमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन।

(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन,” संविधानमा भनिएकाे छ।

“सन्धि ऐन अनुसार १ महिनाभित्र संसदमा पेस गर्नु पर्ने भनिएको छ। तर, छलफल गरेर मात्रै हुँदैन। संसदको दुई तिहाई बहुमतले हुनु पर्यो,” लालले भने, यसबारे नेपाल सरकारको धारणा माग गर्छु।”