सोमबार, जेठ १२, २०७७

समाचार

लकडाउनमा विपन्नलाई खाद्यान्नको माग गर्दै परेको रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा

1580100401sarbochha.jpg

काठमाडौं- लकडाउनका कारण नागरिकले भोग्नु परेको पीडासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा परेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।

सरकार र उसका अंगहरुलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई सुरु भए पनि समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा परेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

अधिवक्ताहरु विष्णु लुईंटेल, मुकुन्द अधिकारी र नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट पुष्पराज पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनको न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको बेञ्चमा सुनुवाई सुरु भएको हो।

अधिवक्ता लुइटेलले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखी रिट थिए।

उक्त रिटमाथि अन्तरिम सुनुवाई सर्वोच्चले लकडाउनका कारण प्रभावित विपन्न मजदुरलाई तत्काल खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यस्तै अधिवक्ता अधिकारीले नियमित रुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनुपर्नेलगायत माग राखी अधिवक्ता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

उक्त रिटमा कोरोनाको परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको ४८ घण्टाभित्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सातवटै प्रदेशबाट परीक्षण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तोकिएभन्दा बढी ज्वरो आएका सबैको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएको थियो।

नेपाल बारको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले निजी अस्पातालहरुले पनि कोरोना भाइरसको उपचार गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमाथि गत मंगलबार सुनुवाई हुँदै सर्वोच्चले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो।

आदेशमा कुनै पनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै यस्ता उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार समय अभावका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य व्यवस्था विभागमा म्याद तामेली गर्न नभ्याइएकाले आइतबार बिहान म्याद तामेली गरी सुनुवाई सुरु भएको जानकारी दिए।

अधिवक्ता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भए गरेका योजनासहित आइतबार अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्