सोमबार, जेठ १९, २०७७

विशेष

श्रमिकको चुलाे बल्नै छाड्यो, सरकार तथ्यांक संकलनमै

1585829344worker1.jpg
ललितपुरको कुसुन्तीमा घर बनाउने काममा व्यस्त शान्ति, भगवती र उनका साथीहरू।

सरकारले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका श्रमिकलाई स्थानीय सरकारमार्फत राहत प्याकेज ल्याए पनि यकिन तथ्यांक नहुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

कोभिड–१९ महामारीको जोखिम कम गर्न सरकारले ११ चैतदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गर्यो। बन्दाबन्दीले अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्र ठप्प छन्।

सबैतिर बन्द हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक मारमा पर्ने नै भए। बन्दाबन्दीले यस्तै पीडा दियो– सिन्धुपाल्चोककी शान्ति तामाङ र उनकी साथी भगवती मोक्तानलाई।

सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेको दिन ठेकेदारले फोन गरेर अर्को दिनदेखि काममा नआउन भने। कोरोना भाइरसबारे त्यसअघि पनि सुनेका दुवैजनाले केही दिन आराम हुने विश्वास गरे।

दिन बित्दै गयाे। भएको रकम बिहानबेलुकाको गर्जो टार्नमै सकियो। चार/पाँच दिनपछि कोठामा खानेकुरा अभाव हुन थाल्याे। उनीहरुको आराम बेचैनीमा बदलिन थाल्यो। 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको इमाडोलमा बस्ने उनीहरूलाई आफू बसेको वडा नम्बरसमेत थाहा थिएन। सोधपुछपछि उनीहरूले वडा नम्बर पत्ता लगाए र राहत लिन १८ चैतमा पुगे ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका, वडा नम्बर ४ को कार्यालय।

तर, वडाको जवाफले उनीहरूलाई झनै निराश बनायो। भगवती भन्छिन्, “राहत वितरण सुरु भएकै छैन रे। नागरिकता चाहिने, अरु के–के फाराम पनि भर्नुपर्दो रै’छ।”

“कोठामा खानेकुरा सक्किएपछि खानेकुरा पाइएला कि भनेर गएका थियौं, उनीहरू (जनप्रतिनिधि) लाई नै थाहा छैन रे,” शान्तिले थपिन्।
जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि अब राहत पाइँदैन भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन्।

वडा कार्यालयबाट निराश भएर फर्केका उनीहरुले कोठामा पुगेर चामल र दालको भाँडा हेरे। टाकटुक दुईदिन पुग्ने अनुमान लगाए। त्यसपछि शान्तिले ठेकेदारलाई फोन गरेर भनिन्, “कि घर (सिन्धुपाल्चोक) जाने व्यवस्था गर्दिनुस्, कि काम दिनुस्।” ठेकेदारले सोचेर जवाफ दिने बताए।

केहीबेरमा ठेकेदारले फोन गरेर भने, “काम गर्ने भए गर। तर, प्रहरीले केही गर्यो भने म जिम्मेवारी लिन्नँ।”

त्यसपछि उनीहरुले यसअघि सँगै काम गरेका साथीहरूलाई फोन लगाए। भगवती भन्छिन्,“बन्द अघि ९ जना थियौं, ५ जना घर गएछन्, बाँकी आजदेखि काममा आएका छौं।”

उनीहरू इमाडोलबाट आफ्नो कार्यथलो (घर बनाउने काम) कुसुन्तीसम्म भित्री बाटो हुँदै आइपुगेका छन्। “लुकीछिपी एक घण्टा लगाएर काममा आइपुगेका छौं, काम नगरे बेलुका खान पाइँदैन।”

कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास जताततै छ। देशभर बन्दाबन्दी छ, यस्तो बेला बाहिर ननिस्कने, अरू व्यक्तिको नजिक नपर्ने भन्ने थाहा छैन होला त उनीहरुलाई?

“थाहा त छ, रेडियो सुन्छौं, तर खाना नखाएर भित्रै बस्दा बाँचिएला र?” शान्तिले प्रश्न गरिन्।

शान्ति र भवगती दुवैले दिनको एकएक हजार ज्याला पाउँछन्। बिहीबारदेखि उनीहरूले बन्दाबन्दीअघिको कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। “ठेकेदार घरबाट निस्कँदैनन्,” भगवतीले भनिन्, “बेलुका ठेकेदारको घर (ग्वार्को) पैसा लिन जानुछ।”

बन्दाबन्दीले गर्दा बालुवा, सिमेन्ट, छडलगायत सामग्री आपूर्ति बन्द छ। शान्ति र भगवतीले काम गर्ने ठाउँमा अब चार दिनका लागि पुग्ने सामग्री छ। लकडाउन त अलि लामो समय होला। त्यसपछि के गर्ने त?

“त्यसपछि खुल्छ होला, खुलेन भने त्यतिबेलै सोचौंला,” शान्तिले भनिन्।

मेयर भन्छन्, “नगरको जनसंख्याभन्दा बढीले राहत फाराम भरेका छन्’

शान्ति र भगवतीजस्ता श्रमिकबारे नेपाल समयले सोधेको प्रश्नमा नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ राहत खोज्नेको संख्या अनपेक्षित रुपमा बढेपछि समस्या परेको बताउँछन्।

उनका अनुसार नगरपालिकाले अति विपन्न वर्गलाई राहत दिन मापदण्ड तयार पारेको छ। तर, फाराम भर्नेहरु दैनिक ज्यालादारी गर्नेभन्दा खानलाउन पुग्ने व्यक्ति धेरै छन्।

“नगरपालिकाको कुल जनसंख्याभन्दा बढीले राहत फाराम भरेका छन्,” श्रेष्ठले भने, “यीमध्येबाट वास्तविक श्रमिक छुट्याउनुपर्ने भएकोले ढिला भएको हो।”

हुनेखानेले राहत माग्दा वास्तविक श्रमिकलाई मर्का परेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले यो समस्या चाँडै समाधान गरिने बताए।

श्रेष्ठले भने, “वडा अध्यक्ष, सुरक्षा निकाय र स्थानीय राजनीतिक दलका सदस्यसँग छलफल भइरहेको छ, हामी सक्दो चाँडो वास्तविक श्रमिक र अप्ठ्यारोमा परेकालाई राहत उपलब्ध गराउँछौं।”

कसैसँग छैन तथ्यांक

महालक्ष्मी नगरपालिका मात्रै होइन, अन्य स्थानीय तह, प्रदेश र संघ कतै पनि असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको तथ्यांक छैन।

इँटाभट्टा, निर्माण क्षेत्र, पेन्टर, गाडीबाट सामान लोडअनलोड गर्ने, भारी बोक्नेलगायत क्षेत्रमा लाखौं श्रमिक कार्यरत छन्।

नेपाल समयले कोरोना रोकथाममा भएका कामबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गर्दा पनि अधिकांशले तथ्यांक संकलन भइरहेको बताएका छन्। तर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने देशभर करिब ५० लाख रहेको अनुमान छ।

श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी यस्तै अप्ठ्यारो र अवकाशपछि सहयोग गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अगाडि बढाइए पनि उक्त कोषको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्