आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पनि ननाघ्ने

काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भएपनि अहिलेसम्मको ‘प्रगति’ का सूचकहरुले यो लक्ष्य नभेटिने देखाएका छन्।

आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, कृषि क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायतमा सकारात्मक सुधार आउनु जरुरी हुन्छ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक केलाउने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दासम्म आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने कुनै पनि सूचक उत्साहजनक छैनन्।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवम् अर्थविद् रामेश्वर खनाल लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने पक्का देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मका आर्थिक सूचक विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन।”

यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदर बढी देखाउन सरकारले आधार वर्ष र आर्थिक गणना विधि नै परिवर्तन गर्न लागेकाले सरकारी तथ्यांकमा वृद्धिदर बढी देखिनसक्ने उनको अनुमान छ। भन्छन्, “सरकारले आधार वर्ष र आर्थिक गणना विधि नै परिवर्तन गर्न लागेको छ। आधार वर्ष परिवर्तनले आर्थिक वृद्धिमा असर नगरे पनि गणना विधिमा परिवर्तनले भने आर्थिक वृद्धिको अंक बढाउँछ।”

उता, प्रथम चौमासिकको आर्थिक तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ५ प्रतिशतमै सीमित रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभाग स्रोत बताउँछ।

कर्जा प्रवाहमा कमी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष खुम्चिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। जबकी, राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको वार्षिक कर्जा २१ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्र बैंकले लक्ष्य नभेट्टाउने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा पनि गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४.१ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेका थिए। यस्तो कर्जा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १५ प्रतिशतमात्र छ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा त्यसअघिकोे भन्दा १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

कर्जा प्रवाह नबढ्नुको सिधा अर्थ हो– देशमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना भएका छैनन्, पूर्वाधार निर्माण र अन्य व्यवसायहरु सुस्त छन्। आर्थिक गतिविधि उत्साहजनक छैनन्।

एफडीआई पनि घट्यो

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि गत वर्षको तुलनामा २१ करोड रुपैयाँले घटेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको यसै अवधिमा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको थियो। यसले पनि आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्नेछ ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनका लागि लगानी बोर्डले काम गरिरहेकाले यसको असर विस्तारै देखिने दाबी गरेको छ।

पुँजीगत खर्च

आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण सुचक हो पुँजीगत खर्च तर, यस आर्थिक वर्षको हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको परिमाण निराशाजनक छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १३.७२ प्रतिशत मात्र भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च १७.७ प्रतिशत थियो।

८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन ६ महिनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मको पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

पुँजीगत खर्च कम हुनुले पनि मुलुकमा विकास निर्माणका कामले गति नलिएको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ। यी आयोजनामध्ये कसैले पनि २० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्न सकेका छैनन्। कतिपय आयोजनाको काम त जम्मा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशतमात्र रहेको खानेपानी मन्त्रालयले संसदको अर्थ समितिमा बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम

आर्थिक वृद्धिदरको लागि अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो, राजस्व संकलन । राजस्व संकलन पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा कम छ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयातमा ४.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ। आयातमा आएको कमीले पनि राजस्व संकलन कम भएको हो। त्यसो त आयातमा आधारित अर्थतन्त्र राम्रो मानिँदैन।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर सरकारले यस अवधिका लागि ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठ्दा विकास खर्चको रकम कम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जसका कारण आर्थिक वृद्धि कम हुन्छ।

उत्साहित छैन कृषि, निजी र सेवा क्षेत्र

मौसमी वर्षाको कमीका कारण यो वर्ष कृषि उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७१ अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ।

कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष धान उत्पादनमा ५९ हजार मेट्रिक टनले कमी आएको जनाइसकेको छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा १ देखि २ प्रतिशतसम्मको कमी आउने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन्।

तर, हिउँदे बालीको उत्पादन भने सन्तोषजनक नै हुने अपेक्षा रहेको कृषि विभागका सूचना अधिकारी डा.रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्। हिउँदे बालीको उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि बर्खे बालीको उत्पादन घटदा आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने निश्चित छ।

निजी क्षेत्रको वृद्धि पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कमी आउनु, अटोमोबाइल कारोबार झन्डै ६० प्रतिशतले घट्नु, गत वर्षको तुलनामा उद्योगधन्दा नफस्टाउनु, समय–समयमा परिवर्तन भइरहने सरकारी नीतिका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायी त्रसित हुनु लगायतका कारण पनि निजी क्षेत्रको वृद्धि कम देखिन्छ।

त्यस्तै सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक देखिएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा पनि असर परेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणाका बाबजुद पनि पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिएको छैन।

चिनियाँ पर्यटक धेरै आउने प्रक्षेपण गरिएकोमा चीनमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ पर्यटक अपेक्षाअनुसार नआउने निश्चित छ।

आगामी ६ महिना

उसो त सरकारले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने दाबी गरेका छन्।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अहिले आर्थिक गतिविधि अहिलेकै जस्तो रहने हो भने आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसारको नहुने बताउँछन्।

सरकारले आफ्ना नीतिहरुमा तत्काल परिवर्तन गरी पुँजीगत खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भनेचाहिँ चालू आवमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने उनको प्रक्षेपण छ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी भएकाले भेट्टाउन गाह्रो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण सूचक कुनै पनि सकारात्मक देखिँदैनन्। तर, अबको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तिव्रता दिने हो भने ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ।”

तर, अर्का पूर्व अर्थसचिव खनाल भने सरकारले पुँजीगत खर्चमा तिव्रता ल्याए पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । खनाल भन्छन्, “पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि त्यसको असर अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र देखिन्छ।”