घुस लिनेलाई सजाय, लिन पठाउने न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं– १६ माघ २०७५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रु. ५ लाख घुससहित पक्राउ गर्‍याे।

सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई मुद्दा जिताइदिने भनीे घुस लिएका चालिसे बबरहमहलस्थित वन परिसरबाट पक्राउ परेका थिए। अख्तियारले चालिसेविरुद्ध गएको फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍याे।

चालिसेविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गत २९ असोजमा एक वर्ष कैद र रु.५ लाख जरिवानाको फैसला सुनायो।

चालिसेले उक्त घुस न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा लिएको बयान दिएका थिए। अख्तियारले कल डिटेल र अन्य विवरण अध्ययन गर्दा न्यायाधीश बानियाँ दोषी देखिने भन्दै न्याय परिषद्लाई लेखी पठायो।

घुस लिने कार्यमा संलग्न चालिसेले रु. ५ लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय भोगे, उनको जागिर पनि गुम्यो। तर, उनलाई घुस लिन निर्देशन दिने भनिएका न्यायाधीश बानियाँ कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसला गरिरहेका छन्।

घुसको रकम हातमा लिएकालाई सजाय भयो। तर, त्यसो गर्न निर्देशन दिने न्यायाधीश बानियाँलाई न्यायपरिषद्ले सचेत गराउने निर्णय मात्र गर्‍याे।
न्यायपरिषद्का सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमका अनुसार गएको ३ असारमा बसेको परिषद्को बैठकले बानियाँमा पदीय दायित्व निर्वाह गर्न अपेक्षितस्तरको कार्य क्षमता नरहेको देखिएकोले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १४(१) बमोजिम सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।

०००

२३ असोज २०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा राजेन्द्र खत्री सेवाग्राहीसँग १ लाख २५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीबाट पक्राउ परे।

गाडी दुर्घटनामा भएको अंगभंग मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेका बेला अख्तियारको टोलीले उनलाई धुलिखेल बसपार्कबाट पक्राउ गरेको थियो।

अख्तियारले खत्रीविरुद्ध ३० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा १९ वैशाख २०७६ मा अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनायो। खत्रीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको निर्देशनमा घुस लिएको खत्रीको जिकिर छ। ‘१ लाख २५ हजारमा कुरा मिल्यो’ भनेर खत्रीले न्यायाधीश अधिकारीलाई खबर गरेपछि उनले फैसलामा सही गरेको कुरामा अख्तियार नै साक्षी छ।

घुस लिने खत्रीलाई सजाय भयो। तर, न्यायाधीश अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। जता गयो उतै विवादमा तानिने न्यायाधीशमा अधिकारी अग्रस्थानमै पर्छन्।

पहिलो पटक २०७० साउन २१ मा पर्सामा न्यायाधीश बनेका अधिकारी ८ पटकसम्म सरुवामा परेका छन्।

पछिल्लो पटक ३ साउनमा महोत्तरी सरुवा भएका अधिकारीलाई न्याय परिषद्ले २२ पुसमा न्याय परिषद्मा हाजिर गराएको छ। अधिकारीमाथि न्यायिक विचलन र कार्यक्षमता अभावको आरोप लगाउँदै महोत्तरी जिल्ला बारले इजलास नै बहिस्कार गरेको थियो।

०००

काठमाडौं बाणभञ्ज्याङको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा दोषी देखिएका वकिल र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो।

उक्त कार्यमा जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै अख्तियारले सोसम्बन्धी विवरण न्याय परिषद्मा पठायो। तर, न्यायाधीश कोइरालामाथि अहिलेसम्म न्याय परिषद्ले कारबाही अघि बढाएको छैन।

छानबिनका लागि न्याय परिषद्ले गत १९ भदौमा तत्कालीन परिषद् सदस्य पदमप्रसाद बैदिकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्‍याे।

बीचमै बैदिकले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाइसकेको भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन।

०००

बालुवाटार ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा अपचलनलाई वैधता दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई कारबाहीको साटो न्याय परिषद्ले पुरस्कृत गर्दै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेको छ।

सोही प्रकरणमा कर्मचारी र अन्यमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अख्तियारले छानविन गरेको छ। सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विरुद्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दाको न्यायाधीश पोखरेलले २०७५ वैशाख १९ गते फैसला गर्दै ‘दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेका थिए । २०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी २०६७ मंसिरमा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमै जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम पनि मुछिएका छन्। गौतम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कानुन अधिकृत हुँदा ललिता निवास जग्गा अपचलनको निर्णयमा सामेल रहेको आरोप छ। उनले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिकै हो भन्ने राय दिएको खुलेको छ। तर, उनीबारे छानविन गर्न न्याय परिषद् मौन छ।

न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकालका अनुसार परिषदमा अहिले न्यायाधीश विरुद्धका एक सयभन्दा बढी उजुरी छन्। न्यायाधीशबारे उजुरी आएपछि आवश्यक छानविन हुने उनको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी न्यायाधीशको दैनिक कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कारबाही गर्नुपर्ने र पुरस्कृत गर्नुपर्ने व्यक्ति नछुट्टिने बताउँछन्।

“न्यायाधीशका फैसलाको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र भए मात्र कसले कानुनविपरीत काम गर्‍याे। भन्ने छुट्याउन सकिन्छ,” अधिकारी भन्छन्, “न्यायपरिषद् आफैं पारदर्शी नहुँदा पनि न्यायालयमा बेथिति छ।”

न्याय परिषद्मा जाने सदस्यहरू निश्चित दल र समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने र उसैप्रति बफादार भइदिने प्रवृत्तिले समस्या थपेको अधिकारीको बुझाई छ।

संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य पहुँचको भरमा ठूलोलाई छुट दिने गलत प्रवृत्ति भएको बताउँछन्।

न्याय प्रदान गर्ने न्यायमूर्तिबाट नै आचरणविपरीत कार्य हुनु दुःखद् भन्दै आचार्य थप्छन्, “यस्तो काममा न्याय परिषद् गम्भीर हुनुपर्ने हो। तर, दोषी देखिएका न्यायाधीशलाई कारबाहीको साटो राजीनामा दिन लगाउने गलत प्रवृति छ।”