काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीका एकजना समर्थक नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ।
छनोट उपसमितिको सिफारिस अनुसार डा. धनञ्जय रेग्मी बोर्डको सीईओ बन्ने निश्चित भएपछि बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार रेग्मी नेकपा समर्थक होइनन् भने डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सहभागी भइरहने व्यक्ति हुन्।
छनोट उपसमितिका सदस्य कृष्णबहादुर महराले सीईओ छनोटमा नियमविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोष प्रकट गरेका छन्।
आफूहरुले नियमसंगत नै क्षमतावान व्यक्ति छनोट गरेर सिफारिस गरेको दाबी गर्दै उनले कानुनविपरीतको हस्तक्षेप कुनै हालतमा मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
छनोट उपसमितिले पर्यटन बोर्डमा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेकोमा रेग्मीले सर्वाधिक ३४ नम्बर प्राप्त गरेका छन्। दोस्रोमा २६.३ नम्बर ल्याएर दीपक बस्ताकोटी र तेस्रो नम्बरमा २६.१ अंकसहित हिक्मतसिंह ऐर छन्।
यसैगरी निवर्तमान सीईओ दीपकराज जोशीको प्राप्ताङ्क २५.१ र काशीराज भण्डारीको २४ अंक छ।
स्रोतका अनुसार सीईओमा रेग्मी छनोट हुने भएपछि नेकपा निकट व्यवसायी र अन्य व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरुका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले छनोट प्रक्रिया रोकेर थप दुई जनाको समेत नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
ती दुई जनामध्ये एक यती समूहका सल्लाहकार बच्चुनारायण श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिस गर्न सचिवलाई निर्देशन दिइएको स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा श्रेष्ठलाई भिजिट नेपाल २०२० को सचिवालयको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको थियो।
छनौट प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको थियो ।
प्रतिस्पर्धीभन्दा झण्डै ८ अंकले अगाडि रहेका रेग्मीले भू–आकृति विज्ञानमा पीएचडी गरेका छन्। रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा समेत डा. केसीको सत्याग्रहको पक्षमा खुलेर लेखेका थिए।
उता छनोट उपसमितिले छनोट प्रक्रिया पूरै निष्पक्ष भएको र क्षमातावान मान्छे नै सीईओ बन्ने दाबी गरेको छ।
उपसमितिका संयोजक विप्लव पौडेलले छनौट प्रक्रिया निष्पक्ष भएको र क्षमतावान व्यक्ति नै सीईओ बन्नेमा आफूहरु ढुक्क रहेको बताए। पौडेलले बोर्ड बैठकले समितिको सिफारिसकै आधारमा चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि छनोट समितिले सिफारिस गरेकै व्यक्ति सीईओ बनोस् भन्ने चाहन्छन्। क्षमतावान व्यक्ति सीईओ बनेमात्र भिजिट नेपाल सफल हुन्छ भन्ने बुझेका मन्त्री भट्टराईलाई बाइपास गरेर सचिव अधिकारी प्रधानमन्त्रीको प्रिय बन्न खोजेको स्रोतको दाबी छ।
बोर्डकै सञ्चालकहरुको कात्तिक १५ मा बसेको २८९ औं बैठकले छनोट उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। छनोट समितिको संयोजकमा पौडेल र सदस्यहरुमा महरा र मन्त्रालयका सह–सचिव घनश्याम उपाध्याय छन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमावली २०५३ को दफा ८ र ९ ले बोर्डको सीईओ छनोटको विषयमा लेखेको छ। नियमावलीको दफा ८ मा कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रक्रिया रहेको छ।
(१) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गरी सिफारिस गर्न समितिले ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) वमोजिम मनोनित भएका सदस्यहरु मध्येवाट तीन जनाको एक छनौट उपसमितिको गठन गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठित छनोट उपसमितिले सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरी ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योग्यता तालिम तथा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये तीन जना उम्मेदवारको नाम कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्तिको लागि समिति समक्ष सिफारीस गर्नु पर्नेछ।
सोही आधारमा दफामा ९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति विषयमा उल्लेख गरेको छ।
उक्त दफाको (१) नियम ८ को उपनियम (२) वमोजिम समिति समक्ष सिफारीस गरिएका व्यक्तिहरु मध्ये समितिले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) वमोजिम कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएको व्यक्ति कुनै सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न रहेको भए निजले त्यस्तो सेवा वा व्यवसायवाट अवकाश लिनु पर्नेछ । र यसरी अवकाश नलिएमा त्यस्तो नियुक्ति स्वत वदर हुनेछ।
सरकारले निकै महत्वका साथ घाेषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० सुरु भइसक्दा पनि पर्यटन बोर्डको सीईओको टुंगो नलाग्दा अभियान प्रभावकारी नहुनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।