आन्दोलनको १३ वर्षमा के पायो मधेशले ?

पहिलो मधेश आन्दोलन सुरु भएको आज १३ वर्ष पुगेको छ। यो १३ वर्षको अवधिमा मधेश केन्द्रीत दलका कतिपय नेताहरु केन्द्रीय सत्तामा पुगिसकेका छन् भने अहिले प्रदेश सरकारमा मधेश केन्द्रित दलकै नेतृत्वको सरकार छ । तर तीन पटकसम्म भएको मधेश आन्दोलन र सयौं मधेशीले दिएको बलिदानको कदर हुन नसकेको आन्दोलनमा होमिएका युवाहरु बताउँछन् । मधेशको मुद्दा उचालेर मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले सत्तासम्म पुग्ने भर्‍याङमात्र बनाएको उनीहरुको भनाइ छ।

पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि तेस्रो आन्दोलनसम्म जनकपुरमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए सरोज मिश्र, सुशील कर्ण, अरुण झालगायतका दर्जनौं युवाहरुले। आन्दोलनको क्रममा हरेक मोर्चामा देखिने यी युवाहरुले प्रहरीको लठी र बुटसम्म खाए। तर, उनीहरु नेतृत्वको कामकारबाहीबाट निकै असन्तुष्ट छन् अहिले। 

मधेश केन्द्रीत दलहरुले आन्दोलनलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङमात्र बनाएको सरोज बताउँछन् ।

‘मधेश आन्दोलनको भावनालाई विसर्जन गरेर उनीहरु सत्तामोहमा फसे, आन्दोलनलाई सत्ता सिँढी बनाए, २२ बुँदेदेखि पछिल्लो दुई बुँदेसम्म सहिद र आन्दोलनकारीको भावनासँग खेलवाडमात्र भएको छ,’ सरोज भन्छन्। 

अहिले मुख्य मधेश केन्द्रीत दल दुईवटा मात्र रहे पनि उनीहरु कहिले  कांग्रेस र कहिले कम्युनिस्टसँग मिलोमतो गर्दै हिँड्ने गरेकोले उनीहरुले आफ्नो स्वतन्त्र  अस्तित्व समेत देखाउन नसकेको उनको भनाई छ।

यसैगरी  प्रदेश- २ सरकारको नेतृत्व मधेश केन्द्रीत दलले गरे पनि मधेशी जनताको हित हुनेगरी कुनै काम हुन नसकेको युवाहरुको गुनासो छ।  ‘उनीहरुबीच आपसमा एकमत छैन, जनताले सरकार बनाउने म्यान्डेट त दिए, तर सत्तालिप्सामा मात्र व्यस्त देखिएको छ उनीहरुमा,’ सरोज भन्छन्, ‘मधेश केन्द्रीत दलहरुले सहिदको भावनसँग कुठाराघातमात्र गरेका छैनन्, अपमानै गरेका छन्।’ सहिदहरुको तस्बिर आफ्नो ब्यानर, पोस्टरमा लगाएर मधेशी जनतासँग मत लिएर ठग्ने काममात्र भएको उनले बताए ।

सरोजझैं बुझाइ छ अर्का आन्दोलनकारी युवा सुशील कर्णको। सहिदको सहादतबाट प्राप्त गरेको सत्तालाई मधेश केन्द्रित दलहरुले दुरुपयोगबाहेक अरु केही गर्न नसकेको सुशील बताउँछन् । मधेश केन्द्रीत दलहरु व्यक्तिग प्रभावमा परी संघर्षलाई विराम दिएको उनको आरोप छ।

प्रथम मधेश आन्दोलनदेखि तेस्रो आन्दोलनसम्मका आन्दोलनकारीहरु अझै सडकमा रहे पनि अवसरवादीहरु सत्तासम्म पुगेको उनले बताए। आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्र जोगाउन २२ जिल्लाको मधेशलाई आठ जिल्लामा सीमित परेका मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरु सत्तालोभमा फसेकोले सहिदको सपना अझै पूरा हुन नसकेको उनको गुनासो छ। 

मधेश केन्द्रीत दल र प्रदेश सरकारको क्रियकलापबाट आन्दोलनकारी युवा अरुण झा पनि असन्तुष्ट छन्। १३ वर्षको अवधिमा सयौं मधेशी युवाले ज्यान दिए पनि उनीहरुको भावनाअनुसार कुनै काम हुन नसकेको  सुशील बताउँछन् ।

अरुण भन्छन्,‘केवल एकमात्र प्रगति भएको छ, मधेशवादी दलका नेताहरुले सत्ता पाएका छन्। आन्दोलनको बलमा केही व्यक्ति मन्त्री बनेका छन्, आफन्तलाई भर्ना केन्द्रमा राखेर पैसाको स्रोत दिएका छन्, हालसम्मको उपलब्धि मैले देखेको यही हो।’

केही उपलब्धि हासिल भएको छ

आन्दोलनकारी युवाहरु प्रदेश सरकार र मधेश केन्द्रीत दलप्रति निराश र आक्रोशित देखिएपनि राजनीतिक विश्लेषकहरु भने केही सकारात्मक देखिएका छन् । सबै थोक नपाइएपनि मधेश आन्दोलनपछि केही मागहरु पूरा भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि हालसम्म १३ वर्षको अवधिमा मधेशी जनताले संघीयता पाएको बताउँछन्। ‘मधेश आन्दोलनको माग थियो संघीयता, अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ, समावेशिता केही हदसम्म अगाडि बढेको छ, यसलाई उपलब्धीको रुपमा लिनु पर्दछ,’ लाभ भन्छन् ।

१३ वर्षको संघर्षपछि जे जति उपलब्धी भए पनि एकखाले असन्तुष्टिसमेत आमजनतामा रहेको लाभ बताउँछन्। ‘संघीय व्यवस्थाबाट आमजनताले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए,’ उनले भने,‘तर जुन गतिमा उपलब्धी हुनुपर्दथ्यो हुन सकेको छैन । यसकारण आमजनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ ।’ आर्थिक रुपले सम्पन्नता बढ्न नसक्नुले पनि असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन्। 

यसबाहेक आमजनतामा मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टिसमेत रहेको उनले बताए ।

लाभ भन्छन्, ‘संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र तत्कालीन केन्द्रीकृत शासनका मन्त्रीहरुको व्यवहारमा खासै अन्तर आमनागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन् । यस कारण पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।’

पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सरकारी निकायमा मधेशीको पहुँच यी तीन मूल मागका साथै संघीयताको लागि मधेश आन्दोलन भएको मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साह बताउँछन्।

विभिन्न चरणको मधेश आन्दोलनपछि यी मागहरु पूरा भएको उनको भनाइ छ । पहिचान पहिलो, प्रतिनिधित्व र पहुँच दोस्रो आन्दोलनपछि पूरा भएको साहले बताए।

अहिलेको संविधानमा २० जिल्लाको मधेशलाई ८ जिल्लामा सीमित पारेर संघीयताको स्वरुपसँग बेइमानी गरिएको उनले बताए।

‘संघीयताको सीमाकंन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको क्लस्टरमा परिवर्तन गरिएको छ, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वमा बेइमानी भएको छ, न्यायालय र राजनैतिक नियुक्तिलाई समावेशी बनाइएको छैन, यी कुराहरु अझै मधेशले पाउन बाँकी छ,’ साह बताउँछन् ।

आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरु सत्ता राजनीतितर्फ लागे तर अनुभव नहुनु र रोडम्याप स्पष्ट नभएकोले धेरै अपेक्षा गर्न नहुने उनको तर्क छ।

‘मधेश केन्द्रीत दलहरु १३ वर्षअघिमात्र सत्ताको राजनीतिमा आएका हुन्, १३ वर्षको बच्चालाई जुनसुकै कम्पनीको हर्लिक्स खुवाएपनि ४०–५० वर्षको पाको जस्तो हुन सक्दैन,’ साह भन्छन्,‘ मधेशी समाज पञ्चायतकालमा पञ्चायतसँग बस्यो, त्यसपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग रह्यो, २०६३ पछिमात्र उनीहरुले आफ्नो लागि राजनीति सुरु गरे। यसमा कतिपय कमजोरी हुनसक्दछ, टुटफुट होला तर यो यात्रा मधेशी समाजको लागि भोटरबाट लिडर बन्ने यात्रा हो ।’ सत्ताको राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप र असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक रहेको उनले बताए ।

यद्यपि मधेश मामिलाका जानकार साहले मधेश केन्द्रीतहरुले कतिपय गल्तीसमेत गरेको बताउँछन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि मधेशवादी दलहरु संविधान निर्माणतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सत्तातर्फ केन्द्रित भएर ठूलो भूल गरेका साहको बुझाइ छ।

‘संविधान निर्माणतर्फ केन्द्रित नभएर उनीहरु सत्ताको राजनीतिमा लागे,’ साह भन्छन्,’ अर्को कमजोरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरुसँग मधेशी दलले राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेनन्। उनीहरुले भारतलाई समेत विश्वासमा लिन सकेनन् । उसका गोटीमात्र बने।’

यसरी भएको थियो आन्दोलन

आजभन्दा ठीक १३ वर्षअघि मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो। मधेशका कतिपय जिल्लामा कर्फ्यु लागेको थियो, त्यतिबेला । कारण थियो, सिरहाको लहानमा गोली लागेर रमेश महतोको मृत्यु ।

२०६२–०६३ को आन्दोलन सकेलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अन्तरिम संविधान जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान नआए माघ २ गते माइतीघर मण्डलमा अन्तरिम संविधान जलाउने घोषणा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालले गरेको थियो ।

माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । त्यसमा संघीयता र स्वायत्तता कहीँकत्तै उल्लेख थिएन। त्यसको भोलिपल्ट माघ २ गते फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलमा अन्तरिम संविधान जलाइयो।

उक्त विरोध कार्यक्रममा उपेन्द्र यादवसहित २८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।  पक्राउ गरेको विरोधमा मधेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलन सुरु भयो। र, माघ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेश बन्दको आह्वान भयो ।

माघ ५ गते आन्दोलनकारीले मातृका यादवसहितका माओवादी नेता चढेको गाडी रोक्न खोज्दा झडपको अवस्था उत्पन्न भयो। त्यसबेला प्रदर्शनकारीमाथि चलाइएको गोली लागेर फोरम नेपालका विद्यार्थी फ्रन्टका कार्यकर्ता रमेश महतोको मृत्यु भयो ।

महतो हत्याको विरोधमा मधेशमा थप आक्रोश बढ्यो। र, पूरा मधेशमा आन्दोलनले उग्र रुप लियो।  रमेश महतोको निधन भएको दिन माघ ५ गते हरेक वर्ष मधेशमा बलिदानी दिवस मनाउन थालिएको छ। यसअघि मधेश केन्द्रीत दलहरु मात्र सहभागी हुने याे दिनलाई पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारले मनाउन थालेको छ ।

प्रहरी दमन बढिरहेको थियो। सिरहामा सुरुकै दिन कर्फ्यु लगाइयो भने अन्य जिल्लाहरुमा समेत कर्फ्यु लाग्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनकारी शक्तिलाई वार्तामा बस्न आव्हान गरेपनि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मानेनन्। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामालाई उनले वार्तामा बस्ने शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि माघ १४ गते नेकपा माओवादीसहित सात दलले मधेश समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। साथै मधेशी सांसदहरुले संविधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोही दिन ज्ञापनपत्रपनि बुझाए। तर त्यतिबेलासम्म दर्जनौं मधेशी आन्दोलनकारी प्रहरी गोलीको शिकार भइसकेका थिए।

तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता हृदेयश त्रिपाठी र कांग्रेसका तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुरपनि सरकारमै सहभागी थिए । महन्थले मधेश आन्दोलनलाई पानीको फोका भनेर टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

चर्को विरोधपछि त्रिपाठीले माघ १५ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि माघ १७ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे।

कोइरालाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ संविधानमा सबै जात, जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन फोरमलाई आग्रह गरे। तर उनको सम्बोधनपछि पनि आन्दोलन साम्य भएन ।

माघ २३ गते पुनः सरकारले फोरम नेपाललाई वार्तामा आउन आग्रह गर्‍यो। माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेपछि माघ २५ गते फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गर्‍यो। तर, राज्यले आन्दोलनप्रति गम्भीरता नदेखाएपछि फोरमले पुनः आमहड्तालको घोषणा गर्‍यो ।

फोरमसँग वार्ता गर्न सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति गठन गर्‍यो। तर वार्ता समितिलाई अधिकार नरहेको भन्दै फोरमले वार्ता गर्न मानेन। त्यसपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिसँग विभिन्न ६ चरणको वार्तापछि २२ बुँदे सहमति भयो। त्यसबेला २२ बुँदे सहमतिलाई धोका भन्दै रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनलसहितका नेताहरुले विरोध गरे ।

२२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोरम नेपाल पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुट्यो। र, दोस्रो मधेश आन्दोलनको तयारीस्वरुप सद्भावना पार्टी र फोरम नेपाल मिलेर लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरे।

केही दिनपछि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर निस्केका महन्थ ठाकुरले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे। तमलोपालाई पनि मोर्चामा सहभागी गराइ मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा दिइयो। मोर्चाको नामबाट २०६४ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन सुरु भयो।

दोस्रो आन्दोलनमा १० जनाको मृत्यु भयो। फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठ बुँदे सम्झौता भयो।

सम्झौतापश्चात तीनै मधेश केन्द्रीत दल संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिए । निर्वाचनसम्म फोरम नेपालमा कांग्रेस परित्याग गरेर विजयकुमार गच्छेदार, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरु प्रवेश गरिसकेका थिए ।

२०६३ देखि २०७२ सम्म मधेशमा तीनपटक मधेश आन्दोलन भइसकेको छ। तीन पटकको आन्दोलनको बलमा मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ भने मधेश केन्द्रीत दलले भन्ने गरेको आफ्नो सरकारसमेत प्रदेश २ मा स्थापित भएको छ। प्रदेश २ मा अहिले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठबन्धनको सरकार छ ।