गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी विधेयक दर्ताअघि नै विवादमा

काठमाडौं– गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा विवादित भएको छ।
गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पुगेको विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ।

गैर सरकारी संस्थाहरु समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि यस्ता संस्थालाई नियमन गर्ने ‘सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रचलन विपरित गृहमन्त्रालयले तयार पारेको हो ।

केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम गर्नुअघि सम्पूर्ण जानकारी संघीय सरकारलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयक निर्माणमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन, “अहिले केही एनजीओ, आईएनजीओले आफ्नो चासो अनुकुलको प्रदेश छनौट गरी काम गरिरहेका छन्। आफ्ना अजेण्डा थोपर्ने त्यस्ता संस्थालाई संघबाटै नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।”

मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफलकै क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा दुई छिमेकी देशको चासोलाई पनि सम्बोधन गरिएको ती अधिकारी बताउँछन्।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा गुम्बा र मदरसाका नाममा गैर सरकारी संस्थाहरुले रणनीतिक गतिविधि गरिरहेकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ती अधिकारीको दाबी छ।

भारतले सीमापार आतंकवाद र आपराधिक गतिविधिबारे चासो व्यक्त गरिरहन्छ भने नेपालमा स्वतन्त्र तीब्बतसम्बन्धी गतिविधि हुन नपाओस भन्ने चीनको चासो छ।

मदरसाका लागि कतार, सउदी अरब र टर्कीलगायतका देशबाट आउने सहयोग आतंकवादी गतिविधिमा लगानी भएको आरोप लगाउँदै भारतले त्यस्तो रकम रोक्न दबाब दिंदै आएको छ।

अब बन्ने विधेयकले मदरसा र गुम्बाका नाममा आउने रकममा अंकुश लगाउनसक्ने छ।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराई छिमेकी राष्ट्रहरुबाट बारम्बार गुनासो आएकोले उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा गरिएको बताउँछन्।

तर, नागरिक अभियन्ताहरु भने सबैतिर हस्तक्षेप र नियन्त्रण बढाउँदै लगेको सरकारले गैर सरकारी संस्थाका गतिविधिमा नियन्त्रण गरेर अन्तत्वगत्वा नागरिक हकमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्।

समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेत भन्छन, “विधेयकले विकासको नाममा अन्य गतिविधि गर्नबाट रोक्छ।”

तर, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा भने मन्त्रिपषिद्मा पुगेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानले दिएका नागरिक हकमाथि पनि अंकुश लाग्ने बताउँछन् ।

“मन्त्रिपरिषद्मा गएको विधेयकले गैर सरकारी क्षेत्रलाई काम गर्न निकै कठिन हुनेछ। जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने संविधानले दिएको नागरिक अधिकारमाथि ठूलो घात हुनेछ,” लामाले भने, “यो विधेयकले गैर सरकारी संस्था मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि अंकुश लगाउने छ।”

गैर सरकारी संस्थाको दर्ता, योजनामा पनि समस्या हुने गरी विधेयक आएको लामा बताउँछन्। उनका अनुसार सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नगरी ल्याइएको विधेयकको विरोध हुनेछ।