समाचार

नेकपाको चुनावी घोषणापत्र : कति पूरा भए बाचा ?

1584420499nekapa.jpg

काठमाडौं– २८ महिनाअघि नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र)ले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि सहकार्यको घोषणा गरे। चुनावपछि दुई पार्टी एकीकृत हुनेगरी चुनावी घोषणापत्र तयार भयो।

‘राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि’को नारा लिएर जनतामाझ पुगेका कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए। चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा बन्यो, केपी ओली शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री भए। संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ।

मतदाता लोभ्याउन आकर्षक नारा ल्याउने र अनेक प्रतिबद्धता गर्ने राजनीतिक दलहरुको पुरानै प्रवृत्ति हो। नेकपाले पनि यस्ता धेरै आशा देखाएको थियो। कतिपयको त समय सीमासमेत तोकिएको थियो ।

घोषणापत्र अनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएका प्रतिवद्धता अहिलेसम्म पूरा भएर तेस्रो वर्षका योजनाको कार्यान्वयन सुरु भइसक्नुपर्ने हो। तर, अवस्था त्यस्तो छैन।

एक वर्षभित्र के गर्ने भनिएको थियो ? के भयो ?

नेकपाले एक वर्षभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्ने भनेको थियो।

अहिलेसम्म प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको अस्थायी भवन राखिए पनि स्थायी गुरुयोजना बनेको छैन। काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुले अपार्टमेन्टमात्र पाएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार भवनहरुको गुरुयोजनाका विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिएको छैन।

यसैगरी भूकम्प र बाढी पीडितको विषयमा घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र पहिरो पीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरूले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनेछ।’

भूकम्पपछिको चार वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गत ६२ प्रतिशत काम पूरा भएको छ, २५ प्रतिशतको पुनर्निर्माण जारी छ र १७ प्रतिशत पुनर्निर्माण सुरु हुनै बाँकी छ।

४ वर्षमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवनहरू र सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माणमा औसतमा ८३ प्रतिशत प्रगति भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली बताउँछन्।

नेकपा सरकारले एक वर्षभित्र गर्ने भनेको काम सकिन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ।

‘एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।’

दार्चुलालगायत जिल्लामा अझै पनि तुइन कायमै छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रको नमुना वितरण भए पनि सबै नेपालीले पाउन सकेका छैनन्। परिचयपत्र छाप्ने मेसिन खरिद गर्ने क्रममा स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको छ।

सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडाैं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता थियो। तर, भारतबाट विद्युत् आयातका लागि केही काम भए पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग समानान्तर प्रसारण लाइन बनेको छैन।

दुई वर्षे प्रतिबद्धता

नेकपाको घोषणापत्र अनुसार दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिसक्नु पर्ने हो। तर, दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने नापी कार्य एक साताअघि स्याङ्जाबाट सुरुमात्रै भएको छ।

घोेषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ। पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्ने र सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने उल्लेख छ।

भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको कोदोमात्र आयात भएको छ। गत वर्ष कुल ७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी वस्तु आयात हुँदा कृषिजन्य वस्तुमात्रै ७५ अर्बको छ। २२ अर्बको धान–चामल आयात भएको छ भने ८ अर्ब बराबरको गहुँ र पिठो पनि आयात भएको छ।

९ अर्बको तरकारी आयात भएको छ भने ७ अर्बको आलु र प्याजमात्रै आयात भएको छ। ४९ करोडको धनियाँ आयात भएको छ भने ५८ करोडको लसुन र २५ करोडको कागती आयात भएको छ। ७ करोडको मकैको पिठो आयात भएको छ।

दुई वर्षभित्र बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यां अनुसार अहिले पनि २२ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिरै छ।

घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ। भैरहवा विमानस्थलको निर्माण कार्य जारी छ भने पोखरा विमानस्थलको कार्यप्रगति पनि उत्साहजनक छैन।

‘आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ। गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ,’ नेकपाको घोषणापत्र भन्छ।

त्यसैगरी गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिने, दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिने, पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने जस्ता प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ।

नेकपाले बाचा गरेजस्तो शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन। गएको कात्तिकमा शिक्षा नीति जारी भए पनि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भएन। न त यो नीतिले घोेषणापत्रमा भनिएजस्तो ‘गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने’ तयारी गरेको छ।

नेकपाले इन्टरनेटको विकासमा पनि लोभलाग्दो प्रतिबद्धता गरेको छ। उसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेश तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ।’ तराई–मधेशका केही स्थानीय तहको कार्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच भए पनि अधिकांश वडा केन्द्रका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट अकाशकै फल भएको छ।

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको घोषणापत्रमा गरिएको छ। यी कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन, संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छ।

तीन वर्षे बाचा

नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ।’

तर, उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी चलाउने विषयमा सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन । सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि साझा यातायातमा लगानी गरेको तीन अर्ब रुपैयाँ सेयर समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सरकारी निकाय र मन्त्रालयहरुले धमाधाम पेट्रोेल–डिजल गाडी खरिद गरिरहेका छन्।

तीन वर्षमा मुलुकका सबै भूभागमा विद्युतीकरण गर्ने वाचा गरेको नेकपाले आफ्नो सरकार भइसकेछि वाचा सबै बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। सरकारको तयारी हेर्दा अबको एक वर्षभित्र २२ प्रतिशत जनतामाझ विद्युत् पुर्‍याउन असम्भवप्रायः छ।

द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिने पनि नेकपाले प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काममा सरकारले सिन्को भाँचेको छैन।

यस्ता थिए नेकपाको घोषणापत्रका नारा

‘स्वाधीनता, समृद्धि र समाजवादको आधार !
कम्युनिष्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि !
कम्युनिष्टकै योजनामा न्याय र समृद्धि !!’

नेकपाको घोषणा पत्र

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट