‘सूचना–प्रविधि विधेयकले विद्रोह निम्‍त्‍याउँछ’

काठमाडौं– ‘सूचना–प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएपछि विरोध चर्किएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ०७५ फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयकको विरोध संसदीय समितिदेखि जनस्तरसम्म भइरहेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल विधेयक पारित भएर ऐन बनेमा विद्रोह निम्तिने बताउँछन्। ‘सूचना प्रविधि विधेयकले राज्यको आलोचना गर्नेलाई दण्डित गर्नेछ। संवाद कमजोर हुनेछ। जनताले आफ्नो कुरा राख्न नसकेपछि विद्रोह हुनेछ,’ दाहालले भने, ‘अब मिडिया पनि नियन्त्रणमा पर्ने भए।’ राज्यले सूचना नियन्त्रण गर्न खोजेको भनाइ उनको छ ।

‘सूचना प्रविधि समस्याको स्रोत हो भनेर कानुन बनाउन लागिएको छ,’ उनले थपे, ‘सूचना प्रविधि मानिसको विकासका लागि हो। यसलाई सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढाउनुपर्ने हो। तर, विधेयक नियन्त्रात्मक छ।’

प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने थप युवा पलायन हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू इन्टरनेटबाटै परिवारसँग जोडिन्छन्। अब उनीहरुको व्यक्तिगत कुराकानीमा पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने भएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘विद्युतीय कारोबार ऐन ०४७ लाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं, तर त्यसलाई झन् बलियो गरी ल्याइएको छ। टेलिफोन कुराकानीमा पनि फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्छ।’ दाहालले विधेयकले आर्थिक विकासमाथि पनि रोक लगाउने उनले बताए।

सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ९२ लाई ‘डरलाग्दो’ देख्छन् ब्लगर उमेश श्रेष्ठ ‘सालोक्य’ । ‘सूचना प्रविधि विधेयकबारे दफा ९२ मा यस ऐनबमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेका विषयमा एक सरकारी प्रशासनिक विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सामाजिक सञ्चालकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसले विचार र अभिव्यक्तिमाथि पूर्व प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना गर्दछ र विधेयकको नियन्त्रणमुखी चरित्र उजागर गर्छ।’

विधेयकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकविरुद्ध बोल्न आह्वान गरेका छन्।

‘सामाजिक सञ्जालमा कसैले जिस्क्याउँदा सम्झाउन या सहन तयार छु । तर उसलाई जेल पठाउन म तयार छैन,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘कैद पाँच वर्ष र जरिवाना १५ लाख ! के यो सही छ ? छैन भने खुलेर बोलौं, जमेर बोलौं । नागरिकले दिएको बहुमत देशलाई उत्तर कोरिया बनाउन थिएन, होइन र यो विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ।’

यस्ता छन् विवादित प्रावधान

विधेयकको दफा ३३ मा व्यक्तिको कम्प्युटर तथा तथ्यांकमा राज्यको नियन्त्रण रहने व्यवस्था छ। दफा ८३ देखि ८६ सम्म गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनीयतालगायत विषय समेटिएको छ।

दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने प्रावधान छ।

दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द गर्ने संकेत गरिएको छ।

दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने व्यवस्था छ।

दफा ९२ मा सामाजिक सञ्जालमा कसुर ठहरिने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सरकारी निकायले त्यस्ता विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सामाजिक सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

दफा ९८ (२९) मा सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित कसुरजन्य सामग्रीमा हुने सजाय अस्वाभाविक छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशय’ व्यक्त गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ। तर ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र एक लाख एवं जबरजस्ती करणीमा सातदेखि १० वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ।

विधेयकको दफा ७६ मा विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भंग गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

दफा १०३ मा कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई र त्यस्तो अदालत गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ। ऐनले सामाजिक सञ्जाललाई मात्र ध्यान दिएको छ।

गैरसरकारी संस्था सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका अनुसार दफा ८६ ले व्यवस्था गरेको अश्लील सामग्री निषेधका विषयमा अश्लीलताको परिभाषा छैन। यसमा बाल यौनजन्य सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) र असहमति, जबर्जस्ती गरिएका यौनजन्य सामग्री भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अब सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने वा नेपालका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। उपदफा ३ मा दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ। यो सबैभन्दा विवादित विषय हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियन्त्रण यससँगै जोडिएका छन्। उदाहरणका लागि फेसबुकले नेपालमा दर्ता हुन चाहेन भने कसैले पनि चलाउन पाउँदैन।