किन मिचिन्छ कमजोर मुलुकको सीमा ?

काठमाडौं– भारतले गत महिना नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले नेपालमा पनि तरंग सिर्जना गरेको छ । कारण– भारतले उसको नक्सामा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा पनि समावेश गरिदियो ।

त्यसो त भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसपल्ट भने नक्सामा नै समावेश गरेपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भयो । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तात्यो यो विषयले । सडकमा आन्दोलन चलिरहँदा र सामाजिक सञ्जालमा तर्कवितर्क भइरहँदा सीमा सीमा व्यवस्थापनका प्राविधिक, कानुनी तथा सुरक्षाका पक्षहरु र कूटनीतिक आयामबारे पनि बहस जारी छ ।

बलियाले निर्धालाई, बाठाले सोझालाई, धनीले गरिबलाई हेप्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। यो प्रवृत्ति शक्ति राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रको सीमा अतिक्रमण गर्दा पनि देख्न पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सिमाना भारतले ५० भन्दा बढी स्थानमा मिचेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो क्रम सन् १९४७ मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै सुरु भभएको हो। सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपाल–भारत सीमा स्वतन्त्रतापछि भारतले उल्लंघन गर्दै आएको छ । सीमा विवादले नेपालको घरेलु राजनीतिलाई समेत असर गरिरहेको छ ।

शक्तिशाली छिमेकीले कमजोरलाई हेप्नु या अतिक्रमण गर्नुमा उक्त कमजोर देशको आन्तरिक अवस्था पनि कारक बन्ने सीमाविद् तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । लामो समय मुलुक सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनका संघर्षहरूमा हेलिनु परेकाले सीमा सुरक्षाप्रति कम चासो पुगेको तर्क कतिपयको छ ।

सिमाविद् तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली भने सीमा अतिक्रमण हुनुको प्रमुख कारण राज्यविहिनताको अवस्थालाई मान्छन् । उनको बुझाइमा राज्यले सीमामा बस्ने आफ्ना नागरिकलार्ई सहज रुपमा तिनले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवासुविधा सहजरूपमा उपलब्ध नगराउँदा उनीहरुले आफ्नै देशमा ‘टुहुरो’ महसुस गर्छन् । अनि त्यसको फाइदा बलिया र निर्दयी छिमेकीले उठाउन पुग्छन्। त्यसैले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो भूमिप्रति अपनत्वको भावना महसुस गराउँदै राज्यको उपस्थिति बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डा. पूर्ण सिलवाल कुनै पनि मुलुकको प्राथमिक जिम्मेवारी आफ्नो सीमा सुरक्षा नै हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा सीमा सुरक्षाका लागि विशिष्टिकृत सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा अतिक्रमण भोग्नु परिरहेको उनको तर्क छ । ‘हाम्रा दुवै छिमेकीहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा व्यवस्थित गरिसकेका छन् । नेपाल भने यसमा पछि नै छ,’ सिलवाल भन्छन् ।

अर्का सुरक्षाविद् कृष्णकुमार तामाङ अतिक्रमण हुनुको एउटा प्रमुख कारण नेपालको सिमाना हालसम्म वैज्ञानिक ढंगले सिमांकन हुन नसक्नु पनि भएको बताउँछन् । सीमांकन नै राम्रोसँग नहुँदा सुरक्षामा अन्योल भएको उनको भनाइ छ। ‘कुन भूमि नेपालको हो, कुन भारतको हो भन्ने नै थाहा नभएपछि कसरी सुरक्षा गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारी निकायकै तथ्यांक फरक फरक रहेको र समन्वय अभाव रहेको उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उप–महासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य राज्यको अधिकार र कर्तव्यबारे सन् २०१६ को मेमा अनुमोदन गरिएको मण्टेभिडेओ महासन्धिको धारा ८ का अनुसार कुनै पनि राष्ट्रलाई अरू राष्ट्रको आन्तरिक तथा बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् ।

बेलायतको दुर्हाम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्टिन प्राटले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरु सन्धी या कुनै सर्वमान्य कानुनद्वारा बाँधिनु पर्ने बताएका छन्, जसलाई ‘डिलिमिटेसन’ भनिन्छ । यस्ता प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूका बाबजुद भारतले आफ्नो सीमा जोडिएको नेपालसँग कुनै रायसल्लाह नै नगरी नक्सा बनाएको आचार्य बताउँछन् ।

उता, सीमा अतिक्रमण भएको क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भने राजधानीमा बहस गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । सीमामा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा त्यसको फाइदा छिमेकीले उठाउने उनीहरुको भनाइ छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको नवलपरासीस्थित सुस्ताका स्थानीय गोपाल गुरुङ २०६२ जेठदेखि भारतले सीमा मिच्न थालेको बताउँछन् । त्यसैबेलादेखि आफूहरुले राज्यका विभिन्न निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनले गरे।

‘सुस्ता बचाउ अभियान नै चलाएर स्थानीय प्रशासनदेखि सिंहदरबारसम्म पुग्यौं। सिमांकन गरेर जंगे पिलर खडा गर्न माग गर्यौं। अभियानकै क्रममा एकजनाले ज्यानसमेत गुमाए। तरपनि सरकारको चेत खुलेन,’ उनले भने । सुस्तामा भारतले दुई वर्षमा १४ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सुनाउँदै उनले अहिले भने सरकारको केही मात्रामा ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘सुस्ताबासीको एउटै माग छ– अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरियोस्। भूमि नै भएन भने कसरी नेपाली भएर बस्नू !

अर्को अतिक्रमित भूमि कालापानी रहेको जिल्ला दार्चुलाका नागरिक अगुवा करविरसिंह कार्कीले राज्यको उपस्थिति नहुनु नै सीमा अतिक्रमणको मुख्य कारण भएको बताए। ‘पारिपटी भारतमा पाँच रुपैयाँ किलो चामल पाइन्छ, एक रुपैयाँ लिटर मटीतेल पाइन्छ, ग्यास पाइन्छ। नेपालतिर भने केही छैन। बाटो नभएकाले चार–पाँच दिन लगाएर बोकेर सामान लैजानुपर्छ अनि त्यो महँगो छ। न सुरक्षा नै छ। राज्यको उपस्थिति नहुँदा जनता असन्तुष्ट छन्,’ उनले सुनाए।

उदीयमान आर्थिक एवम् सैन्य महाशक्ति बन्ने गतिमा अग्रसर छ भारत । त्यसका लागि उसले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतालाई पुनर्परिभाषित गर्ने नाममा हालै आफ्नै संघमा रहेको जम्मु–काश्मिर प्रान्तलाई केन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा ल्याएर त्यसको थालनी गरेको छ ।

त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि पनि परेको हो । त्यही नक्साले नेपालमा भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध जनमत एक बनाइदिएको हो । जानकारहरु भन्छन्– भारतसँगको सीमा विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्ने उपयुक्त समय यही हो ।