धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिना पुग्न लाग्यो तर, हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझैं टुंगो लागेको छैन। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई “विजनेश” नदिएका कारण हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुने भन्ने निश्चित हुन नसकेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन गत भदौ १ गते अन्त्य भएको थियो। चौथो अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक र दुई वटा संशोधन विधेयक पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जनाएको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयकहरू प्रमाणिकरण पनि भइसकेका छन्। सरकारले अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन।
प्रदेश सरकारले विजनेश दिएमा प्रदेशको पाँचौ अधिवेशन सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाई नहुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। अहिले प्रदेश सभाका समितिहरूका बैठक जारी रहेका छन्। समितिको बैठक भएको दिन केही कर्मचारी व्यस्त भएपनि अन्य कर्मचारी फुर्सदिला नै छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले सरकारको कमजोरीले प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको दाबी गरे। सरकारले विजनेश दिएको अवस्थामा मात्रै प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने उनले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक यथासिघ्र सञ्चालन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको एक महिना पूरा भएपनि सरकारले त्यस तर्फ ध्यान नदिएको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएको छ।
आर्थिक वर्षको पा“च महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विकास निर्माणमा भन्दा पनि उद्घाटन र गोष्ठीमा नै सिमित रहेको आरोपसमेत कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले संसद सञ्चालन गरेर विकासे गतिविधि बढाउन माग गरेको भएपनि सरकार वेखबर बनेको आरोप लगाए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म तीन वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको जनाएको छ। मन्त्रालयमा अहिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका दुई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक विधेयक गरि तीन वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निजी तथा साझेदारी उद्योग सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी बनेको विधेयकको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज प्रकाश जोशीले बताए। उनले दुईवटा विधेयकलाई छिट्टै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ताका लागी पठाउने जानकारी दिए।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले पुसको पहिलो साताभित्रै संसद बैठक सञ्चालन गर्नेगरि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताएपनि संसद सुचारु गर्ने तयारी भने भएको देखिदैन। संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछिपनि संसद चलाउन करिब एक साता लाग्छ। प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि एक दर्जन विधेयकहरु तयारी अवस्था रहेको बताए पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्।