काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्ना देशका कुख्यात तीन अपराधी नेपालमा लुकेर बसेको भन्दै पक्राउ गरिदिन चीनले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
‘ईडी ८७८९४६५’ नम्बरको राहदानीवाहक यु अइहाई, ‘ईजी ००९१७४५’ राहदानी भएका जहाङ जोङमोउ र ‘ईई ७८६२३१०’ राहदानीवाहक क्यु क्विङलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोल चीन र त्यहाँको विदेश मन्त्रालयबाट पत्र आएको हो ।
फरार रहेकामध्ये युको राहदानी सन् २०१८ सेप्टेम्बर १७ तारिख र जहाङको २०१९ अप्रिल १७ तारिखमा जारी भएको हो । चीन सरकारकै अनुरोधमा नेपालमा बसेका अन्य १ सय २२ चिनियाँलाई गत सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
चीनमा अपराध गरेर भागेका आफ्ना नागरिकको निगरानी गर्न चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको विशेष टोली अहिले काठमाडौंमै रहेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै नेपालका १० इन्जिनियरले नेपालमै मोटरसाइकल बनाएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमा संलग्न एक दर्जन व्यवसायी र बैंकका सीईओमाथि अनुसन्धान थालेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको समाचारमा उल्लेख छ । विभागले उनीहरूसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यवसायीमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।
विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अनुसन्धान नियमित प्रक्रिया भएको बताए। विभागले विभिन्न उजुरी र शंकास्पद गतिविधिका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। विगतमा पनामा पेपर्स लिक, स्विस लिक्समा केही नेपाली व्यापारीसमेतको नाम सार्वजनिक भएको थियो।
यस्तै समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारको दुई तिहाई गुमेको छ । अब २७५ सांसादमध्ये १७७ सांसद मात्रै सरकरको समर्थनमा छन् ।
आजको नागरिक दैनिकले शाही कालका महान्याधिवक्तालाई न्यायपरिषद्मा ल्याएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
रिक्त न्यायपरिषद् सदस्यमा शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरौलालाई सिफारिस गरेको समाचारमा उल्लेख छ । रिक्त पदमा ७६ वर्षे निरालालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटाबाट सिफारिस गरेका हुन्।
निराैला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। निराला २०६२ पुस ११ देखि २०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेको नागरिकले समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
सत्तामोहले मधेस मुद्दा मूर्छित शीर्षकको खबरलाई पनि नागरिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।