काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सो विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छविलाई विश्वसनीय बनाउनसमेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसदबाट पारित हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने, “तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भने झैँ आशङ्का गरिएको छ। यसमा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन। यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो। सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो। अहिले हेरफेर हुँदैन।”
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतासँगै अमेरिकाले उक्त सहयोग गर्नुले त्यो सहयोगले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सकारात्मक सन्देशको लाभ मिल्ने उल्लेख गरे। उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि नेपालमा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय स्थापना भएको र नेपालको आधिकारिक निकायले लेखा परीक्षण गर्नसक्ने जानकारी उनले दिए।