यस्तै अवस्था रहे बैंकमा सीईओको खडेरी लाग्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान निर्देशन दिएको छ । तर तपाईंहरु कोषमा जान चाहनुहुन्न, किन ?

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हैन, सूचनामात्र जारी गरेको हो । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन । कोषले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र नभएर निजी क्षेत्रका सबै कामदारको लागि पनि हो । वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा नजाने मनसाय हाम्रो होइन । हामीले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम राखेका छौं । उनीहरुको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छौं । तर, कोषमा जानेबित्तिकै सो सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ र हाल पाउँदै आएको सुविधा भन्दा धेरै कममात्र सुविधा पाउँछौं । यो विरोध बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुबाट नै आएको हो ।

तत्कालिन श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग हामीले आफ्ना माग मौखिक रुपमा राखेका थियौँ । साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन र विनियमावली परिवर्तनका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ । उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको थियो । पछि मन्त्री परिवर्तन हुनुभयो । अहिलेको मन्त्रीले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्नुभएकै होला । यदि हामीले गरेको छलफलअनुसारको ऐन विनियमावली परिवर्तन भएमा हामी कोषमा जान्छौँ ।

के हुन् तपाईंहरुका माग ?

अहिले हामीले जुन सेवासुविधा लिइरहेका छौँ, त्यो घट्नु भएन । जस्तै– कोषमा गएकाको हकमा उपादान पाउनका लागि १५ वर्ष योगदान गरी ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रायः कर्मचारीले १८ देखि २० वर्षको उमेरमा जागिर खान्छन् । उनीहरुले कम्तीमा ३५ देखि ३८ वर्षमा नै अवकाश पाउँछन् । उनीहरुले आफ्नो उपादान वा पेन्सन पाउनका लागि २२ देखि २५ वर्षसम्म थप पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यो बीचको समयमा उनीहरुको पैसा थन्किएर बस्छ । यदि उनीहरुले गरेको योगदान मन लागेको बेलामा झिकेर चलाउन पाएनन् भने के अर्थ रहन्छ ? यो गम्भीर कुरा हो ।

अर्को कुरा सरकारी कर्मचारी र निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीबीच पनि विभेद छ । आखिर योगदान त समान नै हो, त्यसैले व्यवहार पनि समान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै हामीले अहिले ३६ प्रतिशत आयकर कुल आम्दानीबाट तिर्छौं, पछि आफूले जम्मा गरेको रकम लिँदा पनि १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । राज्यलाई ५१ प्रतिशत कर तिरेर हामीले ४९ प्रतिशत रकम लिनु कत्तिको जायज हो ? यो बोहक सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको स्वास्थ सम्बन्धी निर्देशिकाले बिरामी हुँदा रहेको उपचार खर्च र महिलाहरुलाई सुत्केरी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था राम्रो गरेको छ ।

त्यस्तै किरिया खर्च, घरजग्गा कर्जा लगायतका सुविधाहरु दिइरहेको छ, तर सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्ता सुविधा केही दिँदैन । हाम्रो मुख्य माग भनेकै पहिलो समयको हो, अर्को सरकारी र निजी कर्मचारीबीचको विभेदको कुरा हो । अर्को भनेको आयकरको कुरा हो । यी कुराहरु सम्बोधन भएमा हामी कोषको योजनामा सामेल हुन्छौं । राज्यले ल्याएको नीति हामीले कार्यान्वयन गर्छौं । तर, त्यसका लागि राज्यले कामदारमाथि परेको मर्का सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि लिखित रुपमा नै दिइसकेका छौं ।

बैंकर अजय श्रेष्ठ पक्राउपछि बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको हो ?

यसमा पुलिस प्रशासनको दोष छैन । यो सबै कानुनी त्रुटीका कारण भएको हो । अहिलेको कानुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कुनैपनि बेला जेलमा जाने सम्भावना हुन्छ । कर्मचारीको त के कुरा, सीईओ पनि त्रसित भएका छन् । राम्रो नियतले गरिएका काममा कुनै समस्या आएमा आफू अवकाश भएर जाँदा पनि प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावना भएका कारण सीईओहरु डराइरहेका हुन् । बैकिङ क्षेत्रको प्रक्रिया नबुझेका कारण यस्तो कानुन आएको हो ।

यो कानुन परिवर्तनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले पहल गरिरहेका छौं । बैंकको सीईओले कागजको आधारमा कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने हो, धितो हेर्नका लागि फिल्डमा जानेदेखि फाइल सदर गर्नेसम्मको काम सीईओले गर्न सक्दैन । सीईओले सिस्टमलाई नै विश्वास गर्ने हो । कुनै पनि सीईओले गलत मनसायका साथ काम गर्छ भने छोड्न हुँदैन तर निर्दोष मानिस नफसुन् । अजय श्रेष्ठ बैंकिङ क्षेत्रमा नैतिकता भएको मानिस हो । उहाँ फस्नुभएको केसले हामीलाई पनि त्रसित बनाएको छ । यस्तै हो भने लगानी कसरी विस्तार हुन्छ ? सरकारले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी सम्भव हुन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओको सम्पत्ति छानविन गरिरहेको छ, यसबारे केही भन्नु छ ?
सीईओको अनुसन्धान गर्न नै हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन । जसको बारेमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ । अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्दा पूर्वाग्रह राखिनु हुँदैन । पूर्वाग्रह राखेर अनुसन्धान गरिन्छ भने त्यो अपराध हो । नियमनकारी निकायले अनुसन्धान गर्दा हामीले नकारात्मक रुपमा हेर्नु हुँदैन, अनुसन्धानलाई सपोर्ट नै गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धानले केही तरंग ल्याएको भने पक्कै छ। यस्ता अनुसन्धान गोप्य हुनुपर्छ । अनुसन्धान गरिँदैछ भनेर मिडियामा आउनु गलत हो ।

आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइरहेको छ, तर बैंकहरुले नमानेको गुनासो गर्नुहुन्छ गभर्नर । आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ नै गरिएको हो ?

निर्देशन दिनु गभर्नरको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । बैंकहरुले आईटीमा लगानी नगरेकै कारण अहिलेका विभिन्न घटना घटेका हुन् भन्ने होइन । प्रविधिमा अब्लल विकसित मुलुकमा पनि ह्याकिङ हुन्छ । प्रविधिसँगै जोखिम पनि त भित्रिएको छ । सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने व्यक्ति, डिलर नै पनि ह्याकिङमा संलग्न हुन सक्छ । त्यसको सेफगार्डको लागि हामीले लगानी बढाउनुपर्छ । गभर्नरले पनि त्यही हिसाबले भन्नुभएको हो ।

ठूला बैंकहरुले आईटीमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् तर त्यहाँ पनि फ्रड भइरहेको छ । अबको लगानी भनेको आईटीमा नै हो, त्यसमा कुनै विवाद नै छैन । आवश्यकताअनुसार आईटीमा लगानी गर्ने हो ।

बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल गिर्न नदिन विकास बैंक संघले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?

पछिल्लो समय बै‌किङ अपराध बढिरहेको छ । त्यसको अपजस सीईओलाई नै जान्छ । ९५ प्रतिशत सीईओ त जागिर नै खान्न भन्छन् । कहिले को कहाँनिर कसरी फस्छ भन्ने कुनै ठेगान नै छैन । तरपनि एक जनाले त बैंक चलाउनु नै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा नै ऐननियम रहेमा बैक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओको खडेरी पर्छ । जोखिम लिने आफूले धान्न सक्नेमात्र हो, अर्काको कारणले आफूले धान्न नै नसक्ने जोखिम लिन कोही सक्दैन । समस्या छन् भनेर भाग्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले छलफल गरेर कानुनहरु परिमार्जन गर्दै काम गर्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आगामी माघ १ गतेदेखि ‘गोएमएल’मा अनिवार्य रुपमा जान निर्देशन दिएको छ । विकास बैंकहरुको अवस्था के छ ?

हामीले यसमा काम गरिरहेका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले त धमाधम लागू गरिरहेका छन् । हामी पनि साउनबाट अनिवार्य रुपमा गोएमएलमा जानुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले यससम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद गर्न राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुको आन्तरिक सुशासन राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा छ । पछिल्ला केही घटनाले यो विश्वास डगमगाउन थालेको हो ?

बैंकहरुमा आन्तरिक सुशासन राम्रो थियो, छ र रहन्छ पनि । एकाध घटनाले सुशासन बिग्रियो भन्न मिल्दैन । रामराज्यमा त सीताको हरण भयो, रामले रावणसँग युद्ध गर्नुपर्यो ।

बैंकिङ क्षेत्र जोखिमयुक्त हुँदैन । तर, पछिल्ला घटनाले आन्तरिक सुशासन थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ । बैंकहरुले शाखा विस्तारका कारण धेरै कर्मचारीहरु पनि थपे, जसले गर्दा दक्ष कर्मचारीको अभाव भयो र यसले गर्दा जोखिम निम्तिएको हो । त्यही भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत नाफा कर्मचारीको लागि खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विकास बैंकहरुमा कर्मचारीको ‘टर्नओभर’ धेरै नै छ । यसलाई रोक्न संघले के पहल गरिरहेको छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो काम गर्ने वातावरण दिने हो र सेवा सुविधा राम्रो दिने हो । तबमात्र कर्मचारीको टर्नओभर कम हुन्छ । गरिमा बैंकको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ३ प्रतिशत पनि छैन टर्नओभर । जुन बैंकमा कर्मचारीको टर्नओभर धेरै छ, त्यो बैंकले बैंकमा पनि केही कमजोरी छन् कि भनेर हेर्नुपर्छ ।

कर्मचारी टर्नओभर हुनुको अर्को कारण अहिलेको पुस्तामा धैर्यता नहुनु हो । उनीहरु छिटो माथि चढ्न चाहन्छन्, छिटो धनी हुन चाहन्छन् । यो बैंकिङ क्षेत्रको रोग नै हो । कस्तो कर्मचारी राख्ने भन्ने विषयमा पनि बैंकहरुबीच भद्र सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु मैले । छिटो माथि जाँदा कर्मचारीको जुन तहमा आफ्नो विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको हुँदैन । राम्रो ज्ञान हासिल नगरी जिम्मेवारी दिइयो भने जोखिम धेरै हुन्छ । यसरी हेर्दा जोखिम निम्त्यउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पनि भूमिका छ । बैंकले कर्मचारीको पृष्ठभूमि नबुझी राख्दाको परिणाम हामीले अहिले भोगिरहेका छौं ।

अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक लगभग एउटै रेसियोमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको देखिन्छ । आगामी दिनमा वाणिज्य बैंकहरु कसरी अगाडि बढ्लान् ?

वाणिज्य बैंकले भन्दा कम सेवा शुल्क लिएर बैंक चलाउन सक्ने क्षमता विकास बैंंकको छ । पुँजी र क्षमताको हिसाबले पनि हामी उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौ । हामी वाणिज्य बैंकभन्दा तल हुनुपर्छ भन्ने कुनै कारण छैन । क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरुको केही समस्या होला तर अन्त समस्या छैन । खुला अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । जसले राम्रो गर्छ, उही अगाडि आउँछ । बैंकहरुले ब्याजदरमा गरेको सहमति पनि तत्कालिन अवस्थाको माग हो ।

अझै पनि घरजग्गा धितोमा नै कर्जा लगानी भइरहेको छ, विकास बैंकहरुले प्रोजेक्ट बेसमा कहिले लगानी गर्छन् ?

हामी भोलिबाट नै प्रोजेक्ट बेस्ड लगानीमा जान तयार छौं । तर त्यसको वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । केही सिमेन्ट, स्टिल उद्योग र हाइड्रोपावरमा बाहेक हाम्रो लगानी ९५ प्रतिशत नै घरजग्गा धितोमा छ । बैकिङ क्षेत्रले जोखिममुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेका कारण पनि यस्तो भएको हो । अन्य देशमा प्रोजेक्ट बेस्ड नै ऋण लगानी हुन्छ तर त्यहाँ कर्जा तिरेन भने राज्यले दिने सम्पूर्ण सुविधाबाट बञ्चित हुन्छ ।

नेपालमा भने भोटका लागि कर्जा मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसकारण पनि प्रोजेक्टमा लगानीका लागि बैंकहरु डराइरहेका हुन् । सरकारले प्रोजेक्ट असफल भएमा मात्र कर्जा छुट दिने हो । हामी पनि प्रोजेक्ट बेस्डमा लगानी गर्न चाहन्छौं तर नेपालमा इमान्दारिताको अभाव छ । घर धितो राखेर कर्जा दिँदा त ऋण तिर्दैनन् यहाँ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था किन मानिरहेका छैनन् ?

यो कर्जामा पनि टाठाबाठाकै बाहुल्य छ । कार्यक्रम राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । कर्जाको लागि पावर लगाउँछन् अनि ऋण तिर्न चाहिँ आनाकानी गर्छन् । जुनजुन क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत कर्जा दिएको छ, ती क्षेत्रमा काम गरेर पैसा कमाउन सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन अहिलेको पुस्तामा । किनकी उनीहरु छिटो कमाउन चाहन्छन्, केही समय कुर्ने धैर्यता छैन ।

केही मानिसले सो कर्जा लिएर राम्रो पनि गरेका छन् । बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिनुमा आफ्नै बाध्यता पनि छ । बैंकहरुले पनि सर्वसाधारणको निक्षेप लिएका छन्, उनीहरुले पनि लगानी सुरक्षित गरेर लगानीकर्तालाई लाभांश दिनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको रकम पनि फिर्ता दिनुपर्छ ।

गरिमा विकास बैंकको अवस्था कस्तो छ ?

अहिलेसम्म यस बैंकमा कुनै भाइरस घुसेको छैन । हामी सम्पूर्ण हिसाबले अग्रपंक्तिमा नै छौं । हाम्रो निक्षेप ३७ अर्ब छ । ३२ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छौ । ४ लाख ग्राहक छन् । ९१ वटा शाखा छन् । हामीले १६.२५ प्रतिशत बोनस सेयर बाँडेका छौं । ३ अर्ब २५ करोड चुक्ता पुँजी छ । अहिलेसम्म हामी स्वस्थ छौं । डिपोजिट स–सानो भएकोले जोखिममुक्त छौं । लोनको औसत दर २५ लाख रुपैयाँमात्र छ ।

आगामी योजना के छ ?

गत वर्ष हामीले शाखा विस्तारको लागि ध्यान दिएका थियौं, जसका कारण ३७ वटा शाखा घाटामा थिए । अब भने नाफा गर्न थालेका छौं । व्यवसायमा वृद्धि गर्न पुँजी पनि वृद्धि गरेका छौं । दुई अर्ब ८० करोडबाट ३ अर्ब २५ करोड पुर्यायौ । आईटीमा लगानी बढाएर काम गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौं ।

प्रस्तुति : शर्मिला ठकुरी

तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ