यती समूहलाई गोकर्णको जग्गा नदिँदा गृहमन्त्री निकालिए

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

नयाँ पत्रिका र कान्तिपुर दैनिकले यती समूहको बद्मासीलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने नागरिक दैनिकले पेप्सीविरुद्ध २ अर्ब कर छली गरेको मुद्दा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई पार्टीमा किनारा लगाउन खोजेको भनि गरेको गुनासोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै कांग्रेसले अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता तत्काल संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

यतीको बद्मासीलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिकाले गोकर्णको जग्गा यतीलाई दिन नमान्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेपाल ट्रस्टको बोर्डबाट निकालेको खुलासा गरेको छ ।

गृहमन्त्रीले यतीको स्वार्थबमोजिम काम नगरिदिएपछि कानुन नै संसोधन गरेर रक्षामन्त्रीलाई बोर्डमा ल्याइएको र यतीको स्वार्थबमोजिम गोकर्णको २७ सय ९३ रोपनी जग्गा यती समूहलाई दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै कान्तिपुरले यती समूहले लिएको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा साढे ५ अर्बको घोटाला भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यती समूहको थामसेर्कु डेप्लपर्सले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई दिने गरी प्रस्ताव गरेकोमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने सम्झौता भएको कान्तिपुरले खुलासा गरेको छ ।

यतीलाई गोकर्ण दिने निर्णय नगर्दा ट्रस्टको बोर्डबाट गृहमन्त्री निकालिए, रक्षामन्त्री भित्रिए

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारमा यती समूहको हस्तक्षेप कति बलियो छ ? यो बुझ्न गोकर्णको कथा पर्याप्त छ ।

२७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन गत वर्षको कात्तिकमा आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाइयो, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर यतीको स्वार्थसिद्ध गरियो ।

यही स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका सातजना सचिवलाई बोर्डबाट एकैपटक यसैगरी हटाइएको थियो । सट्टामा ‘टीका लगाएर’ भित्रिएका तीनजना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतीको पोल्टामा धकेलिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए ।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, अर्थसचिव राजन खनाल, शिक्षासचिव खगराज बराल, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, कानुनसचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए । यतीलाई २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो ।

‘गृहमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका सातजना सचिवसदस्य रहेको सो बोर्डबाट यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउन असम्भव देख्यो । बरु आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्ने बाटो अपनायो,’ तत्कालीन बोर्ड सदस्यमध्ये एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बोर्डले कात्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित ग¥यो । पुसमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फागुनमा पारित पनि भयो । १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कानुन जारी हुनासाथ सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त भए ।

प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए । सँगै यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुगे । योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भयो ।

यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै गर्दा गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिन यती समूहले १० वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, ‘गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती समूहलाई लिजमा दिने ।’