प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक अलपत्र

जनकपुरधाम-एक महिना बितिसक्दापनि प्रदेश २ मा प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा एक महिनादेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको हो।

प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठक २९ कार्तिकमा बसेको थियो। अर्को सूचना नआएसम्मको लागि स्थगित भएको बैठक पुनः कहिले बस्नेबारे टुंगो छैन।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले वितरण गरेको ८४२ मध्ये ५१० योजनाको रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको करिब आधा वर्ष बितिसक्दापनि अझै रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकृत अवधकिशोर कुशवाहाले बैठक सञ्चालन गर्नेबारे सरकारको तर्फबाट आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताउँदै हालसम्म कुनै टुंगो नलागेको उल्लेख गरे। ‘अर्को सूचना नआएसम्म भन्दै बैठक स्थगित भएको हो, सूचना आएपछिमात्र बैठक कहिले बस्ने भन्न सकिन्छ,’ कुशवाहाले भने।

कुशवाहाका अनुसार सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश पदक, प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन र प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थासहित चारवटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

‘नयाँ बिजनेसको रुपमा चारवटा विधेयक दर्ता भएको छ, तर प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्नेबारे स्पष्ट निर्देशन सरकारको तर्फबाट आइसकेको छैन,’ उनले भने,‘दुई/चार दिनभित्र बैठक बस्छ होला।’

प्रदेशसभाको बैठक नियमित हुन नसकेपछि कतिपय विधेयक अलपत्र परेको छ भने सरकारको कामकारबाही तथा जनताको समस्याबारे समेत छलफल हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन्। सरकार गम्भीर नहुँदा प्रदेश सांसदहरु समेत बेरोजगार अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ।

बैठक सञ्चालन गर्ने अभिभारा सरकारको भएपनि त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन्। सदनलाई अलपत्र पारेर सरकारले सांसदहरुलाई बेरोजगारमात्र बनाएको छैन प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नसमेत रोक लगाएको उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षको योजनाहरुको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्ने सम्भावना न्यून रहेको यादवले बताए।

तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएर चौथौं अधिवेशन सुरु भइसक्नु पर्ने भएपनि २०७५ चैत्र महिनादेखि सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन अझै अन्त्य भएको छैन्। गत साउनयता करिब पाँच महिनामा जम्मा दुईपटक प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ।

यसका साथै प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न छलफलको लागि एक महिनाको अवधि तोकेको थियो। राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। तर समिति बनेको तीन महिना बितिसकेपनि पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन्।