विहीबार, साउन २२, २०७७

समाचार

'कमजाेर' ओलीका दुई विकल्प : एक्लै हिँड्ने कि वामदेव बोक्ने ?

1582787808NEKAPA.jpg

काठमाडाै‌ं- सत्तारूढ दल नेकपा सचिवालयको बुधबार मध्याह्न बसेको बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न पार्टीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो।

एक घण्टा बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले निर्णय नमान्ने अडान लिए। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर ओलीले भने, ‘वामदेवलाई सांसद बनाउन सक्दिनँ, युवराज खतिवडालाई नै बनाउँछु, यो सरकारको अधिकार हो।’

सचिवालय बैठकमा गौतमका विपक्षमा केही बोल्न नसक्ने तर निर्णय भइसकेपछि गौतमलाई हुँदैन, खतिवडालाई निरन्तरता दिन्छु भनेर अडान राख्नुले ओली पार्टीमा कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट छ।

ओलीले बैठकमा ‘तपाईंहरूले कहाँ-कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ? निर्णय पनि लिएर आउनुभएको होला। ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय केके छन्?  एकएक गरेर हेरौं’ भनेका थिए।

नेकपाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले सत्तारूढ पार्टीमा गुटबन्दी बढ्दै गएको, त्यसमा ओली किनारामा पर्दै गएको र पार्टी निर्णयमा ओलीलाई 'बाइपास' गर्न थालिएको देखिन्छ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा दुई तिहाइ सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षमा छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा एकातिर छन् भने ओलीलाई ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलको मात्र साथ देखिन्छ।

महासचिव पौडेलले समेत राष्ट्रियसभामा गौतमको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्।

पार्टीमा अंकगणितका हिसाबले कमजोर देखिएका ओलीको छटपटी वामदेवको मुद्दामा आएर छताछूल्ल भएको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। श्रेष्ठले भने, ‘ओली यतिबेला पार्टीमा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्।’

सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीसम्मै उनी कमजोर रहेको विश्लेषण श्रेष्ठको छ। त्यसैले उनले सकेसम्म पार्टी बैठक नबोलाई दुई अध्यक्षबीचमै समझदारी गरेर निर्णय गर्दै आएका छन्।

श्रेष्ठको बुझाइमा वामदेवको मुद्दामा पनि यस्तै चाहन्थे ओली। तर, यो विषयमा दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय सचिवालय बैठकबाट गरिएको छ।

संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जान्नँ भनेका वामदेव के कारणले एकाएक संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जान सहमत भए ? गौतमको यस्तो शैलीमा ओलीले षड्यन्त्रको गन्ध थाहा पाएको हुन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

यही कारण उनले ‘राष्ट्रियसभामा मनोनीत सांसदलाई सिफारिस गर्ने सरकारले हो, म वामदेवलाई पठाउँदिनँ, युवराजलाई नै निरन्तरता दिन्छु’ भनेका हुन्।

ओलीको यस्तो अडानले पनि पार्टीमा उनी एक्लिँदै गएको स्पष्ट हुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णय नमान्ने हो भने पार्टी नै छाड्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो, होइन भने पार्टीको निर्णय टाउकाले टेकेर पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टी निर्णय नमान्ने भन्ने हुन्छ?’

सचिवालयका अन्य सदस्य पनि पार्टी सिस्टममा चल्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। ओलीका अत्यन्त निकट भनिएका महासचिव पौडेलले पनि सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।

सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लोपटक विकसित घटनाक्रमपछि अब ओलीसँग दुईवटा विकल्प छन्– पहिलो, पार्टीले गरेको निर्णय चुपचाप मान्ने अर्थात् वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने ।

दोस्रो, पार्टीको निर्णय लत्याएर आफूखुसी अघि बढ्ने अर्थात् युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा निरन्तरता दिने। पार्टीमा कमजोर हुँदै गएका ओलीले कुन विकल्प रोज्लान्? अहिले नेकपामा देखापरेको गम्भीर प्रश्न हो यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्