तराई–मधेशको शिक्षामाथि बहस : असमान शिक्षा प्रणालीले द्वन्द्व बढाउँदैछ

काठमाडौं- ‘मधेशमा शिक्षा भएन भने गरिबी हुन्छ। गरिबी भयो भने क्रान्ति हुन्छ।’ लुईस युनिर्भसिटीका अंग्रेजी डिपार्टमेन्टका चेयर डा.प्रमोद कुमार मिश्रको भनाइ।

उनी भन्छन्, ‘राज्य विहीनता, भाषाको समस्या र नकारात्मक सोचाइले मधेशको शिक्षामा समस्या आएको हो।’

‘पढेर के हुन्छ? आखिर विदेशिनु नै पर्नेछ’ भन्ने मानसिकता मधेशमा बढेको डा.मिश्रको बुझाइ छ।

पहाडको दलित र मधेशको दलितमा समेत शिक्षाको स्तरमा फरक रहेको बताउँदै मिश्रले भने, ‘पहाडका दलित नेपाली भाषासँग नजिक छन्।

उनीहरुलाई राज्यले पनि आफ्नै मान्छे ठान्छ। त्यसकारण पहाडका दलितको शिक्षाको स्तर राम्रो छ। तर, मधेशका दलितसँग मेल खाने भाषा छैन न राज्य। त्यसकारण कमजोर छन्।’

पछिल्लो समय मधेशका मान्छेहरु पढेर पनि आफ्नो समाजमा योगदान दिन नसकेको बारे उनी भन्छन्, ‘मधेशीहरु पढेर नेपाली बोल्न थाल्छन्। आफ्नो भाषा आफ्नो परिवेश विर्सिन्छन्। काठमाडौंमा स्थापित हुन्छन्। र, अन्य समुदायको जस्तै घुसखोर बन्छन्।’

कतिपय मधेशीहरुमा आफ्नो समाज अथवा आफ्नो समुदायका लागि केही गर्न इच्छा हुँदाहुँदै पनि गर्न नसक्ने कारण बारे उनी भन्छन्, ‘पढेलेखेका अथवा सरकारी जागिरमा भएका मधेशीसँग राज्यको प्रत्याभूति हुँदैन। राज्यको सेक्युरिटी जोसँग हुन्छ त्यसले रिस्क लिएर आफ्नो गामठामको लागि काम गर्न सक्छ। तर जोसँग राज्यको सेक्युरिटी हुँदैन त्यसले रिस्क लिन सक्दैन। त्यही भएर मधेशीले रिस्क लिन सकेका छैनन्।’

मधेशीहरु सरकारी जागिरमा निकै मेहनत गरे पनि उनीहरुको सरुवा बढुवामा निकै समस्या हुने गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मेहनत गरेका मधेशीहरुले राज्यबाट ‘रिकोगनिसन’ पाउँदैनन्। तर, उनको कामले विश्वमा ख्याती कमाएको हुन्छ। मानै एउटा मधेशी इन्जिनियर आफ्नो जागिरको क्रममा सम्मान पनि पाउन सकेको हुँदैन तर उ त्यहाँबाट बाहिरिँदा विश्वमा चर्चित हुन्छ।’

मधेशको शिक्षाको समस्या समाधान गर्नका लागि भाषाको समस्या समाधान, राज्यविहीन अवस्थाको अन्त्य र प्रशासनिक निकायमा सामूहिक प्रवेश हुनु पर्ने डा.मिश्रको तर्क छ।

मंगलबार मार्टिन चौतारीमा मिश्रसँगै तराई मधेशको शिक्षामा समस्या र राजनीतिका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा.विनयकुमार कुशियैतले पनि आफ्नो धारणा राखे।

नागरिकताको समस्याले पनि मधेशीहरु शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेको डा.कुसियैतको दाबी छ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेशका अधिकांश विद्यार्थी नेपाली विषयमा फेल हुने गरेको सुनाउँदै डा.कुसियैतले भने, ‘भाषाको समस्या समाधान भएन भने मधेशको शिक्षा अझै कमजोर हुनेछ।

समग्र नेपालमा दुई किसिमको नागरिक उत्पादन भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो शिक्षा प्रणालीले दुई किसिमको नागरिक उत्पादन गर्दैछ।

एउटा हुनेखानेका बच्चा जो निजी विद्यालयमा पढ्छन् र अर्को गरिबको बच्चा जसले सरकारी विद्यालयमा पढ्छ। यस्तो दुई किसिमको नागरिकले देशमा द्वन्द्व बढाउनेछ।’

संविधानमा व्यवस्था भएको अनिर्वाय र निःशुल्क शिक्षा अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणसम्म पुग्न नसक्ने डा.कुसियैत बताउँछन्।

देशमा सबभन्दा ठूलो दलाली शिक्षा क्षेत्रमै रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘नेताहरुले दलाल पूजिपति भनेर गाली गर्ने गर्छन्।

तर सबैभन्दा बढी दलाल पूजिपति शिक्षा क्षेत्रमा छ। राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारीकै बढी हालिमुहाली छ निजी शिक्षा क्षेत्रमा। जसले १० रुपैयाँ लगानी गरेर ९० रुपैयाँ अभिभावकबाट लुट्छन्।’

मधेशमा विद्यार्थीहरुको ‘ड्रप आउट’ दर पनि धेरै रहेको जानकारी दिँदै डा.कुसियैतले ड्रप आउट रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए।

तराई मधेशको शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समाजिक न्याय र विभेदको अन्त्य हुनु पर्ने डा.कुसियैत बताउँछन्।

‘संविधानले पनि समाजिक न्याय र विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने भनेको छ। त्यो लागू हुनुपर्छ। समावेशीको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। विभेदको सिर्जनाले देशको शिक्षा कहिँकतै पुग्दैन।’ उनले थपे।

अहिलेको संघीय प्रणालीमा पनि शिक्षालाई कमजोर बनाइएको दाबी गर्दै डा.कुसियैतले भने, ‘संघीयता आएपछि प्रदेशहरुले शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउला जस्तो लागेको थियो। तर, केन्द्रले सबै अधिकार आफैमा सिमिति गर्यो। केही अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। जसकारण प्रदेश सरकारहरुले शिक्षामा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

स्थानीय तहसँग मिलेर प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने विकल्प डा.कुशियैतले दिए।