सञ्चार संस्थामै छैन लैङ्गिकमैत्री नीति

भैरहवा। सामाजिक न्याय र लैगिंकमैत्री नीतिको बहस पैरवी गर्ने महिला पत्रकारहरुले आफू स्वयंले नै सञ्चार संस्थामा विभेद खेप्नुपरेको बताएका छन्। सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले बुटवलमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले आफू कार्यरत सचार संस्था नै लंैगिकमैत्री हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरुले सञ्चार संस्थामा लैगिंकमैत्री नीतिलाई लिएर व्यापक बहस गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

‘सञ्चार संस्थामा लैङ्गिकमैत्री नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले समाज रुपान्तरणको अभियानमा लागेका सञ्चारसंस्थामै लैङ्गिकमैत्री नीति नहुँदा समुदायमा राम्रो सन्देश नजाने भएका कारण लैङ्गिक नीति आवश्यक रहेको बताए।

पत्रकार अमृता अनमोलले लैंगिकमैत्री नीति र वातावरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। सञ्चारिका समूह लुम्बिनीकी अध्यक्ष निरु गौतमले पुरुष पत्रकारबराबर काममा खटिँदा पनि सेवासुविधामा विभेद भइरहेको बताइन्।

कार्यक्रममा प्रदेश नं. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ नीति बनउने भन्दा पनि भएकाकै कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ सञ्चार माध्यमको क्षमता कमजोर छ, सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन बलियो बनाए मात्रै लैङ्गिक नीति कार्यान्वन हुन सक्छ।

मन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समाजमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान बनाएर सञ्चार सम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिए।