‘गम्भीर अपराध लुकाउने कार्यले उन्मुक्ति पाइन्न’

जेनेभा - अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालले दसवर्षे द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्ने सवालमा प्रगति नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले द्वन्द्व अन्त्यका विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्ष सम्म पनि दण्डहीनता व्याप्त रहेको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन्।

ती संस्थाद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वकालीन अपराध सम्बोधन गर्नका लागि गठित दुई आयोग प्रभावकारी हुन सकेनन् । नेपालमा पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचबाट इन्कारीका साथै दण्डहीनता व्याप्त छ।’

कानुनी संरचनामा संशोधन नगरी आयोगमा आयुक्त नियुक्ति गर्न सरकारले चालेको कदम चिन्तायोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

“नेपालको द्वन्द्व अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अघिल्लो साता १३ वर्ष पूरा भयो। पीडितले राखेका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अचम्म लाग्दो छ,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भनेका छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयुक्त नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेदवारको नाम प्रकाशन गरेको थियो।

पीडित र नागरिक समाजले पूर्वआयुक्तहरुलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।

“आफ्नो प्रतिज्ञाविपरीत सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटकपटक आयुक्त नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ। नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले भने।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयासम्बन्धी कानुनी संरचनामा संशोधन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव मानवअधिकार समुदायको छ।

“सरकारको कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै हैन यसले सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धतामाथि फेरि एकपटक प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ,” ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भनेका छन्।

चारै संस्थाहरूले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्न तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृया थाल्न माग गरेका छन्।

‘‘अहिले फेरि एकपटक सरकार अपराधमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ, गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन ।”